काठमाडौं । संघियता कार्यान्वयसँगै सहकारी तथा तथा नियनमनको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहमा पुगेको छ । प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो क्षमता, आवश्यक्ता र प्राथमिकतामा आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएका छन् ।

कतिपय प्रदेश र स्थानिय तहहरुले सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक कानुन समेत नबनाउन नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले भने उत्पादन बढाउनका लागि सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै उल्लेख गरी सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनेसम्मको अवधारणा अघि सारेको छ । तर, सहकारी अभियान बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत हुँदा सरकारको नीतिको उपलब्धी प्राप्त हुन नसकेको प्रदेश रजिष्ट्रार रोशन अर्याल बताउछन् ।

सरकारको कार्यक्रम : एक सहकारी एक उत्पादन, संस्थाहरुको जोड बचत ऋण गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि ‘एक सहकारी एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको ‘एक सहकारी एक उत्पादन’ कार्यक्रम संचालन गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आगामी वष कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको हो । सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारी र नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा गरिब घरपरिवारको पहिचान र सूचीकृत भइसकेका परिवारलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा विभिन्न छुट तथा सहलुयित प्रदान गर्न अतिरिक्त गरिबी लक्षित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । तर, उक्त योजना अनुसार प्रतिफल आउने गरी काम नभएको रजिष्ट्रार अर्यालले स्वीकार गरे ।

‘प्रदेश सरकारको नीति अनुसार ब्यवहारमा उपलब्धी भएको छैन’ उनले भने, ‘जे नाममा सहकारी स्थापना भएपनि घुमाइफिराई बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रीत हुने प्रवृती छ ।’ उत्पादनमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिनका लागि प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादनको आधारमा समेत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

सहकारी वर्गिकरण योजनामै सिमित

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वर्गीकरण गरी सहकारीमार्फत हुने कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेपनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म संघिय सरकारले समेत सहकारीको वर्गीकरण नगरेका कारण प्रदेशलाई उक्त काम अघि बढाउनका लागि समस्या भएको रजिष्ट्रार अर्यालले बताए ।

बजेटमा सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा सहकारी संघ संस्थाको क्षमता विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको निक्षेप परिचालन गरी रोजगारी सृजना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ । यस्तै कृषि सहकारीलाई उत्पादन तथा बिक्री वितरण र कृषि अनुदानमा आबद्ध गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने समेत बजेटमा कार्यक्रम छ ।

आधा सहकारी सम्पर्क विहिन

संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ९४० वटा सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख हस्तान्तरण गरेपनि अहिलेसम्म आधा सहकारीहरु मात्र प्रदेशको सम्पर्कमा छन् । प्रदेश सरकारको सक्रियमा ४०८ वटा सहकारीहरु मात्र अद्यावधिक रहेको र यो क्रम क्रमश बढिरहेको रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म प्रदेशले १० ओटा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गरेको र १३ वटा संस्था मर्जर गरेको छ । यस्तै ४ वटा सहकारीहरु भने स्थानियकरण भई स्थानिय तहमा गएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेशका सहकारीहरुको अवस्थाबारे भने रजिष्ट्रार कार्यालयसँग जानकारी छैन ।

संघिय सरकार सहकारी विभागले गरेको २ वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा संचालनमा रहेका कुल २ हजार ६७१ ओटा सहकारी संस्थाहरुमा ११ लाख १६ हजार ६३२ जना आवद्ध रहेका छन् । यसमा महिलाको संख्या ६ लाख ४२ हजार १३० र पुरुषको ४ लाख ७४ हजार ५०२ जना रहेको छ ।

प्रदेशका सहकारीहरुमा कुल शेयर पुँजी २२ अर्ब ५ करोड रहेकोमा बचत सङ्कलन ८६ अर्ब ७ करोड ४५ लाख र ऋण लगानी ८८ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रहेको छ । प्रदेशमा सहकारी मार्फत ७ हजार ६३८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सहकारी विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहर केन्द्रीत सहकारीमा बढी समस्या

रजिष्ट्रार अर्यालका अनुसार पछिल्लो समय सहर केन्द्रीत भई संचालनमा रहेका सहकारीहरुमा मात्र समस्या देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका समुदायमा आधारित सहकारीहरुमा ठूलो समस्या नभएको र जुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ त्यस्ता संस्थाहरुको रकम संचालकले नै दुरुपयोग गरेको, विनाधितो ठूलो लगानी गरेको भेटिएको उनले बताए ।

सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेपछि पछिल्लो समय रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारीहरुको अनुगमनमा प्राथमिकता दिएको छ । तर प्रदेशका ११ वटा जिल्ला हेर्नका लागि रजिष्ट्रार कार्यालयमा ११ जना मात्र कर्मचारी रहेकाले समस्या भएको बताईएको छ ।