काठमाडौं । संघिय व्यवस्थामा सहकारी संस्थाहरु दर्तादेखि नियमनसम्मका कामहरू प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानिय तहलाई सहकारीको जिम्मेवारी प्रदान गरियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहहरुलाई कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख पनि हस्तान्तरण गर्यो ।

प्रदेश र स्थानिय सरकारले छुट्टै कानुन, नियम, कार्यविधिहरु निर्माण गरी सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापन र परिचालन गर्न पाउने अधिकार भएपनि प्रदेश तथा स्थानिय तह सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ वागमती प्रदेश ।

सहकारीको संख्या र कारोबारको हिसावले पनि सबैभन्दा ठूलो प्रदेशको रुपमा रहेको वागमती प्रदेशले छुट्टै सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखा, सहकारी रजिष्ट्रारको व्यवस्था गर्नुका साथै आवश्यक ऐन, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधिहरू जारी गरेपनि संस्थाहरुको अनुगमन, कानुन कार्यान्वयन गर्नुका साथै सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षालगायतका विषयमा भने प्रदेश सरकार चुकेको छ ।

जसको कारण पछिल्लो समय वागमती प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल बन्दै गएको छ । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार नारायण ज्ञवाली राजनीतिक अस्थिरताका कारण सहकारी व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘समय समयमा परिवर्तन हुने सरकार र सरकारपिच्छेको फरक नीतिले सहकारीका विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ ।’

वागमती प्रदेशमा अहिले सहकारी मन्त्रालयलाई उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा लगेर गाभिएको छ । जसले गर्दा हिजो छुट्टै सहकारी मन्त्रालय हुँदा अघि बढेका सहकारी अनुगमनका काम समेत ओझेलमा पर्न थालेको रजिष्ट्रार ज्ञवाली वताउछन् ।

अनुगमन अलपत्र

बागमती प्रदेशले ‘सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७९’ जारी गर्दै सहकारीको अनुगमनका लागि सहकारी अभियानलाई पनि सहभागि गराउने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको प्रदेशस्तरिय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेश सचिव संयोजकत्वमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघको अध्यक्ष, प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था गरेको छ । समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनमा सहकारी संघलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्दै अभियन्ताहरुले आवाज उठाउदै आएका थिए । पहिलो पटक वागमती प्रदेशले मापदण्डमार्फत यसको सम्बोधन गरेको छ । समितिलाई अनुगमन गर्ने संस्थाको पहिचाहन, अनुगमन टोली निर्माण, अनुगमन प्रतिवेदनमा छलफल तथा निर्देशन र थप कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसैगरी मापदण्डमा जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा निरीक्षण समितिमा सम्बन्धित जिल्ला बिषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु र सम्बन्धित पालिकाको सहकारी शाखा हेर्ने एक जना कर्मचारी सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समितिमा जिल्ला सहकारी संघको व्यवस्थापकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ ।

जिल्लास्तरको समितिले सहकारीको अनुगमन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि प्रदेश स्तरिय समितिमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । मापदण्डमा सहकारीको नियमित र सघन अनुगमन गर्ने र त्यस अनुसारका सूचकहरु तोकिएको छ ।

अनुगमनमा खटिने जनशक्तिलाई आफु कार्यरत जिल्लामा भइका प्रतिदिन ६ सय यातायात खर्च तथा अर्को जिल्लामा भएमा नियमअनुसार भ्रमण र दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान मापदण्डमा गरिएको छ ।मापदण्ड जारी भएपछि प्रदेशस्तरिय अनुगमन समितिले ९ वटा संस्थाहरुको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र संस्थाको रिपोर्ट रजिष्ट्रार कार्यालयमा आएको ज्ञवालीले बताए । यसैगरी मापदण्डको प्रावधान अनुसार जिल्लास्तरिय अनुगमन समिति गठन भएपनि त्यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

उजुरीका चाङ, काम गर्न कर्मचारी अभाव

पछिल्लो पटक सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै प्रदेशमा डेढ सय भन्दा बढी उजुरी परेको छ । तर, उजुरी परेका सहकारीहरुको बारेमा अनुगमन गर्नका लागि समेत कर्मचारीको अभाव रहेको रजिष्ट्रार ज्ञवालीलले बताए । ‘प्रदेशको सहकारी शाखामा ४ जना मात्र कर्मचारी रहेका छन्’ उनले भने, ‘सहकारीहरुको अनुगमनका लागि हामी फिल्डमा जान सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रदेश कार्यालयले अहिले उजुरी परेका सहकारीका संचालकहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने योजना सहित छलफल गर्ने गरेको छ । संचालकहरु सम्पर्कमा नआएका भने थप कारवाही अघि बढाउनका लागि प्रहरीलाई सिफारीस गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १९ वटा सहकारीहरुलाई कारवाही अघि बढाउन प्रहरीलाई सिफारीस गरेको उनले जानकारी दिए ।

ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी समस्या उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका सहकारीहरुमा देखिएको छ । यसबाहेक भक्तपुर र काभ्रेबाट समेत बचत फिर्ता नपाएको उजरी आउन थालेको छ । ‘समुदाय र सदस्य केन्द्रीत भई कारोबार गरेका सहकारीहरुमा समस्या छैन’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन संस्थाले सदस्यको बचतबाट घरजग्गालगायत संचालकको कम्पनीमा लगानी गरेका छन् त्यस्ता संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छ ।’

तथ्यांक समेत छैन 

वागमती प्रदेशमा सहकारीको अवस्थाबारे प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । प्रदेश मातहत ३ हजार ३२६ वटा संस्थाहरु रहेपनि प्रदेशभर संचालनमा रहेका सहकारीहरुबारे भने तथ्यांक प्रदेशसँग छैन । तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेशका स्थानिय तहहरुलाई तालिम दिनुका साथै तथ्यांक पठाउने र्फम्याट समेत पठाइएको भएपनि सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय मर्जरसँगै त्यो विषय ओझेलमा परेको छ ।

संघिय सरकारले २ वर्षअघि गरेको एक अध्ययन अनुसार बाग्मती प्रदेशमा कुल सहकारी सङ्ख्या १० हजार ४१८ ओटा रहेको छ । यो सबैभन्दा बढी सहकारी संघसंस्था भएको प्रदेश हो ।  यस प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य सङ्ख्या २७ लाख १७ हजार ४६९ रहेको छ । जसमा महिला १४ लाख ५७ हजार २०२ र पुरुष १२ लाख ६० हजार २६७ जना रहेका छन् ।

बाग्मती प्रदेशमा रहेका सहकारीको कुल शेयर पुँजी ५१ अर्ब ४० करोड ६४ लाख, बचत सकलन २ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड २२ लाख, कुल ऋण लगानी १ खर्ब ९९ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै प्रदेशमा सहकारी मार्फत ३३ हजार ८९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।