जनकपुर । संघिय व्यवस्था लागू भएपछि सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार कार्यक्षेत्र अनुसार स्थानिय तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भई ५ वर्षे एक कार्यकाल पुरा भई नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि मधेस प्रदेशमा भने अझै सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । अझैसम्म पनि प्रदेश अन्र्तगत रहेका सहकारीहरु संघिय सरकारकै ऐन कानुन अनुसार संचालित छन् । मधेसमा सहकारीको विकासका लागि यहाँका सहकारीकर्मीहरु ऐन–कानुनको पर्खाइमा छन् ।

एक वर्षअघि प्रदेशसभाबाट सहकारी ऐन जारी भएको छ । तर, अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधिहरु जारी भएका छैनन् । जसको कारण भूमी संघिय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अभिलेख राख्नेलगायतका सामान्य काम बाहेक प्रदेशमा सहकारीका गतिविधिहरु अगाडी बढ्न नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकृत ओम प्रकाश झा बताउछन् ।

‘हालै प्रदेशको सहकारी ऐन आएको छ, तर ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौं’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र प्रदेशमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना लगायतका गतिविधि अघि बढ्छ ।’ अहिलेसम्म भने प्रदेशमा सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन नसकेको उनले स्विकार गरे ।

प्रदेश सरकारलाई संघिय सहकारी विभागले ८२५ वटा सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख बुझाएको थियो । तर, अहिले संस्थाहरुको अवस्था के छ, कसरी संचालन भइरहेका छन्, कारोबारको अवस्था के छन् भन्ने विषयमा भने प्रदेश सरकार अनभिज्ञ छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको सहकारी शाखामा कर्मचारी नहुँदा सहकारीको अनुगमन, अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलनजस्ता काम समेत हुन नसकेको अधिकृत झाले बताए । यसैगरी स्थानिय तहहरुसँग समेत समन्वय हुन नसकेकाले प्रदेशभरको सहकारीको अवस्थाबारे समेत जानकारी नभएको उनले बताए ।

नीति कार्यक्रममा भने जोड

मधेस प्रदेशको नीति तथा तथा कार्यक्रममा भने सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारकाले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रादेशिक सहकारी नीति जारी गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशले कृषियोग्य बाझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अबलब्बन गर्ने, सहकारीका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिने, यसैगरी प्रदेशभित्र विद्युतिय बस प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गरिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म नीति अनुसार प्रदेश सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता भने दिन सकेको छैन ।

महिला भन्दा पुरुष बढी

संघिय सहकारी विभागका अनुसार सहकारी अभियानमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता उच्च छ । तर अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसको अवस्था भने उल्टो छ । २०७७ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार मधेस प्रदेशमा सहकारीको अवस्था अन्य प्रदेश भन्दा कमजोर रहेको छ ।

प्रदेशमा सहकारी सङ्ख्या ४ हजार १५३ रहेको छ । यस प्रदेशमा सहकारीका कुल सदस्य ५ लाख ५५ हजार १ सय ९७ रहेकोमा महिला २ लाख ५२ हजार ११२ र पुरुष ३ लाख ३ हजार ८५ जना रहेका छन् । प्रदेशमा सहकारीको कुल शेयर पुँजी २ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख,  कुल बचत सङ्कलन २३ अर्ब १९ करोड ९६ लाख, ऋण लगानी १५ अर्ब ५ करोड ११ लाख छ । प्रदेशमा सहकारी मार्फत १० हजार ८ सय ४३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघिय सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा भने मधेसमा सहकारीहरुको बचत संकलन घटेपनि शेयर पुँजी, कर्जालगायतका कारोबार भने बढेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असारको तुलनामा २०७९ असारमा मधेस प्रदेशका सहकारीहरुको पुँजी १५.८० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । तर, सरकारीमा रहेको बचत संकलन भने ठूलो मात्रामा गिरावट देखिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप संकलन ६०.४१ प्रतिशतले घट्दा कर्जा लगानी भने २१.३५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरुमा कर्मचारीको संख्या पनि ३ .६० प्रतिशतले बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।