चीना थापा, विराटनगर । संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तथा प्रदेश तहसम्म पुग्यो । स्थानिय तथा प्रदेशहरुले संघिय सहकारी ऐन अनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउने मौका पनि सिर्जना भयो । धेरै स्थानिय तह तथा केही प्रदेशले सहकारी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिरहेका बेला कोशी प्रदेशले भने सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सफल भएको छ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन कानुन तथा कार्यविधिहरु निर्माण गरी सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनका साथै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिएपछि प्रदेशमा सहकारी अभियान अब्बल बन्दै गएको छ । समुदायमा आधारित रही बचत संकलन, व्यवसायका लागि ऋण लगानीका साथसाथै विभिन्न उत्पादनमुलक काममार्फत यस क्षेत्रका सहकारीहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय पहिचाहन बनाउन सफल भएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा विभिन्न प्रकृतिका गरी ४ हजार ७३७ वटा सहकारी संघसंस्थाहरु संचालनमा छन् । यी संस्थाहरुमा कुल ९ लाख ३५ हजार ७ सय जना आवद्ध रहेकोमा महिलाको संख्या ५ लाख २४९ जना र पुरुषको संख्या ४ लाख ३५ हजार ४५१ जना रहेका छन् ।

प्रदेश सहकारी संघको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभित्रका सहकारी संस्थाहरुको शेयर पुँजी ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी संस्थाहरुको बचत संकलन ४१ अर्ब २१ करोड, कर्जा लगानी ३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुले प्रदेशमा २१ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।

कोशीका १४ वटै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सहकारी संस्थाहरुको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुको संख्या ३ हजार ६७९ वटा र प्रदेश तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुको संख्या १ हजार ५८ वटा पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी सहकारी मोरङमा र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा छ । कूल सदस्य मध्ये मोरङमा सबैभन्दा बढी महिला सदस्य छन् भने सबैभन्दा बढी पुरुष सदस्य झापामा रहेका छन् ।

पुँजी, बचत र लगानी बढ्दै

सहकारीमा बढ्दो आकर्षणसँगै सहकारीमा कारोबार बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेश प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये १० वटा ठुला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गरेको छ । अध्ययनमा २०७७ पुस मसान्तको तुलनामा गत बर्ष पुस मसान्तमा यी सहकारी संस्थाको कुल पुँजी २३ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यसैगरी अघिल्लो बर्षको पुस मसान्तको तुलनामा गत बर्ष पुस मसान्तमा सहकारीको कुल बचत २४.९ प्रतिशत र कुल कर्जा ४९.५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७ पुस मसान्तमा सहकारीको बचत ३२.० प्रतिशत र कर्जा २१.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

२०७७ पुस मसान्तको तुलनामा २०७८ पुस मसान्तमा सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या १६.७ प्रतिशत र कर्मचारीे संख्या २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७ पुस मसान्तमा सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या ११.९ प्रतिशत र कर्मचारी संख्या १९.६ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बचत तथा ऋणदेखि उत्पादनसम्म

तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो । झापाको बिर्तामोड २ चारपानेमा रहेको उक्त सहकारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशका ६ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । सहकारीको शेयर पुँजी १ अर्ब ६४ करोड कुल बचत १ अर्ब, ११ करोड, ऋण लगानी १२ अर्ब ५ करोड, संस्थागत पुँजी १ अर्ब १३ करोड र सहकारीमा कुल सदस्य संख्या १ लाख ६० हजार बढी रहेको छ ।

केही दिन अघिमात्र दमक नगरपालिका ४ झापामा रहेको मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी  संस्थाले  ५७ वटा घरको नमुना बस्ती निर्माण गरेर हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको क्षेत्रसँगै सदस्यलाई आवासमा पनि सुविधा दिने उदेश्यले नमुना वस्ती निर्माणमा अघि बढेको हो ।

यस्तै अन्य सहकारीले पनि सदस्यको हितमा उल्लेख्य काम गरेका उदाहरण कोशी प्रदेशमा धेरै छन् । सहकारी क्षेत्रमा हब बन्दै गएको झापा पछिल्लो समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको कामहरु गरिरहेका छन् । झापाकै नेपाल बहुउद्देश्यीयले दुग्ध डेरी उद्योग, उपभोक्ता पसललगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनिय काम गरेको  छ ।

मोरङ र इटहरीका सहकारी पनि झापालाई पछ्याउँदै छन् । कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि समुदायमा आधारित भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले बचत तथा ऋणका अतिरिक्त उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि काम गरेको पाइन्छ ।

सहकारी रजिष्ट्रार तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार हरि बहादुर खत्री सहकारीको क्षेत्रमा कोशी प्रदेश अगाडि रहेको बताउछन् । कोशी प्रदेशमा सहकारीहरुलाई अघि बढ्ने सम्भावना पनि धेरै रहेको र प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको उनको भनाई छ । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा हामीले सहकारी क्षेत्रलाई केही व्यवस्थित गर्न सकेका छौं’, उनले भने, ‘सरकारले पनि केही ध्यान दिएको छ ।’

प्रदेश सरकार केही व्यवस्थित भएपनि स्थानीय तहहरुमा भने अझै समस्या छ । अहिले कोशी प्रदेशमा जम्मा सहकारी कति छ भनेर एकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले प्रदेशलाई तथ्यांक दिएका छैनन् । ‘उ पनि नियमनकारी निकाय भएका कारण पठाउन जरुरी नठानेको पनि हुन सक्छ । यहाँनिर हाम्रो प्रभावकारी समन्वयको खाँचो छ’ रजिष्ट्रार खत्रीले भने ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

कोशी प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बे अर्थनिति अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई पनि अगाडी बढाउन आवश्यकता पनि छ । प्रदेशले कृषि सहकारी तथा कृषि समूह मार्फत ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । कृषि समूह, सहकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई समेटेर ल्याईएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यक्रम हो । अति विपन्न परिवारसम्म सहकारी संस्थाको पहुँच विस्तार गर्न सहकारी संघ संस्थालाई गरिवी न्युनिकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गरिने, सहकारी मार्फत सामुहिक खेति सञ्चालन गर्न कृषि सहकारी र कृषक समूह प्रोत्साहित गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

यसै अनुरुप केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईसकेको र केही हुने क्रममा रहेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी मार्फत सामुहिक खेति सञ्चालन गर्नको लागि कृषि सहकारी संस्था र कृषि समूहलाई अनुदान प्रदान गरिने र सहकारी संघ संस्थाहरुको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र यसका लागि पहिलो चरणमा अनुदान वितरण गरिसकेको छ ।

कोशी प्रदेशले सहकारीलाई प्रभावकारी सञ्चालन तथा नियमन गर्नको लागि प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, सहकारी संघ संस्था एकिकरण कार्यविधि २०७७, सहकारी शिक्षा, तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ र सहकारी संघ संस्था अनुगमन तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ बनाएको छ ।

सहर केन्द्रीत सहकारीमा मात्र समस्या

शहर केन्द्रीत तथा बाहिरी व्यक्तिहरुबाट संचालित सहकारीमा समस्या पनि देखिएको छ । पछिल्लो समयमा एक पछि अर्को सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण सहकारीप्रती सदस्यको हेर्ने नजर पनि फेरिएको छ। ब्याजको लोभ देखाएर निक्षेप बचत गरेका सहकारीहरुले पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारीहरुप्रती नै नकारात्मक धारणा फैलिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा पनि ठुला सहकारीहरुमा समस्या नदेखिएका हैनन् । पछिल्लो समयमा तुलसी सहकारीले सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नसकेको घटनाले बिराटनगरमा नियमसङत चलेका सहकारीहरुलाइ पनि समस्या परिरहेको छ।

केही समय अघि सुनसरीको बराहा सहकारीको समस्याले पनि सहकारी क्षेत्रलाई समस्या परेको थियो । यी सहकारीहरुमा सदस्यको अबौं रुपैयाँ जोखिममा त पारेको छ सँगसँगै सदस्यहरुलाई सहकारीमा बुझेर मात्र बचत गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि दिएको छ ।

भौतिक सम्पतिमा लगानी गरेका सहर केन्द्रित केही सहकारीमा समस्या आएको निमित्त रजिस्ट्रार खत्रीले बताए । ‘सदस्यको पैसा सदस्यलाइ नै लगानी गर्नुपर्छ, बाहिर लैजान मिल्दैन र आफू खुसी भौतिक संरचनामा लगानी गर्न पनि पाइदैन’ उनले भने, ‘बचत जति सबै घर, अपाट्मेन्ट र जग्गामा लगानी गरेपछी कसरी बचतकर्ताको पैसा फर्काउन सकिन्छ, अनि सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने समय नि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

पहिला त सहकारी कुन नियतले संचालन भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीयहरुले संचालन गरेको सहकारी भाग्दैन’ उनले भने, ‘भाग्ने भनेको बाहिरबाट आएर पैसा कमाउनकै लागि सञ्चालन गरिएका सहकारी हुन । यो कुरामा सदस्यहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । ब्याजको लोभमा फस्नुहुदैन ।’ 

कोशी प्रदेशमा कति वटा सहकारी भागे र कतिमा समस्या छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनी ५÷६ प्रतिशत सहकारीमामा मात्र समस्या देखिएको छ । समस्या देखिएका मध्ये धेरै बाहिरी ब्यक्तिबाट संचालित र भौतिक संरचनामा लगानी गरेका सहकारीहरु छन । कतिपय सहकारीमा संचालक समितिले एकलौटी संस्थाको निक्षेप चलाउदा समस्या देखिएका र कतिपय कर्मचारीका कारण पनि समस्यामा परेको खत्रिले जानकारी दिए ।