विराटनगर । विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले सहकारीले कोरोना र आर्थिक मन्दीको समस्या देखाएर उम्किन नपाइने बताएका छन् । उनले अब कोरोना र आर्थिक मन्दीको समस्या देखाएर सहकारीहरू उम्किन नपाउने चेतावनी दिए ।

उनले भने, “जनताले बचत गरेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगाएर कोरोना र आर्थिक मन्दी छ भन्न पाइँदैन ।” विराटनगर महानगर भित्र सञ्चालित सहकारीसंग बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मेयर कोइरालाले मर्जरमा गएर भए पनि सहकारी बलियो हुनुपर्ने बताए ।

“यहाँ सहकारीको उद्देश्य अनुरुप राम्रो गर्ने सहकारीहरू पनि छन्,” उनले भने, “केही सहकारीका कारण सबै सहकारीको बदनाम भइरहेको छ । मर्जरमा गएर सहकारी बलियो बनाउनु पर्छ ।” सरकारीको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन नभएकै कारण समस्या देखिएको मेयर कोइरालाले बताए ।

महानगरकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय धेरैजसो सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरी आउने  गरेको जानकारी दिइन् । स्थापना भएको ३ महिनासम्म ऋण प्रवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि सहकारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ थियो ।

“सहकारी स्थापना भएको ३ महिनासम्म ऋण दिन पाइँदैन,” उनले भनिन्, “तर यहाँ सहकारी सुरु भएकै दिन ऋण दिने गरिएको छ ।” उनले सहकारीको पैसा घरजग्गासहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या निम्तिएको दाबी गरिन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले सहकारी सञ्चालकमा पारदर्शिता र इमान्दारिता जरुरी रहेको औंल्याए । अहिले सञ्चालित अधिकांश सहकारीमा पारदर्शिता नभएको उनको भनाइ थियो। महानगरले सञ्चालन गरेको कर संकलन अभियानमा साथ दिन सहकारीकर्मीहरूलाई उनले आग्रह गरे ।

त्यसैगरी जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले विराटनगरभित्र सञ्चालित सबै सहकारी महानगरमा सूचीकृत हुन तयार रहेको बताए । उनले थोरै शुल्क लिएर सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन महानगरसित आग्रह समेत गरे । “विराटनगरको विकासमा हामी पनि चिन्तित छौं,” पोखरेलले भने, “तर सूचीकृतका नाममा तिर्नै नसक्ने शुल्क लिनुहुँदैन ।” 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मोरङकी उपाध्यक्ष सिता लामिछानेले महानगरले सहकारीको प्रोफाईल बनाउने भनेको तीन चार बर्ष भएको भएपनि अझै काम हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले महानगरपालिकाले सहकारीसँग समन्वय गरेर रोजगारीका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईन ।

उनले सञ्चालक पनि आफै र कर्मचारी पनि आफै बसेर चलाएका सहकारी पनि विराटनगरमा रहेकाले यस्तो प्रचलनलाई हटाउनुपर्ने बताईन । सञ्चालक समितिमा जाने महिलाहरु पनि बुझेर र जानेर मात्र सञ्चालक समितिमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा सहकारीकर्मी उमेश गुरुङ, मुकुन्द थापा, गोविन्द निरौला, जुनु पोखरेल, हरि भट्टराईलगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए । उनीहरूले सहकारीले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका थिए । महानगरले सञ्चालन गर्ने रोजगारमूलक र सीपमूलक तालिम सहकारीमार्फत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।