Sahakari Akhabar

स्थानिय तहको निर्वाचन : सहकारीमैत्री जनप्रतिनिधि छनोटको अवसर 

स्थानिय तहको निर्वाचन : सहकारीमैत्री जनप्रतिनिधि छनोटको अवसर  :: Sahakari Akhabar

‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म’ भन्ने नारासहित गठन भएका स्थानिय तहहरूमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधिहरूको चयन हुदैछ । ५ वर्षे कार्यकालका लागि नेतृत्व छान्न बैशाख ३० गते शुक्रबार देशभरका ७५३ वटै स्थानिय तहमा एकसाथ चुनाव हुदैछ ।

संविधानको प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकारीभित्र सहकारी पनि रहेको छ । कुन पालिकामा सहकारीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नका लागि त्यहाँको नेतृत्व गर्ने जनप्रनिधिहरुको भूमिका मुख्य हुने हुनाले निर्वाचन सहकारीको भविश्यका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

संवीधानको प्रावधान अनुसार एक स्थानिय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको दर्ता, प्रवद्र्धन तथा अनुगमनको अधिकार सोहि स्थानिय तहलाई दिइएको छ । स्थानिय तहहरुले संघिय ऐनसँग नबाझिने गरी छुट्टै सहकारी ऐन, नियमावली निर्माण गरी आफ्नो क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रवर्धन गर्न सक्छन् ।

आफ्नो पालिकामा कति र कुन कुन प्रकारका सहकारी दर्ता गर्ने, सहकारीलाई के कस्तो भूमिका दिने, के के काम सहकारीमार्फत गर्ने भन्ने निर्णय पालिकाको नेतृत्वबाटै हुन्छ । संविधानमै राज्यको एक आधारका रुपमा स्विकार गरिएको सहकारीलाई पालिकाहरुले आफ्नो सम्भावना र आवश्यक्ता अनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छन् ।

स्थानिय तहमा व्यवसायीक रुपमा कृषि, पशुपालनलगायत काम बढाउन, नागरिकलाई उद्यमशिल बनाएर उनीहरुको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न तथा आवश्यक सेवा पुर्याउनका लागि समेत सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

अहिले निर्वाहमुखी मात्र रहेको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न, युवाहरुलाई यसमा आकर्षित गर्न सहकारी उपयुक्त मोडल हो । टोल–टोलमा सहकारी पसल खोल्ने हो भने जनतालाई दैनिक उपभोग्य सामानहरु सहज तथा सरल रुपमा पुर्याउन सकिन्छ ।

युवा, महिला, पिछडिएका वर्गको शसक्तिकरणका लागि सहकारी संस्थामार्फत काम गर्न सकिन्छ । सहकारीमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सबै काम गर्न सकिन्छ तर, यसका लागि स्थानिय तहमा स्पष्ट सहकारीमैत्री भिजन र योजना आवश्यक छ ।

संघिय सरकारकाबाट सहकारीको अभिलेख स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएपनि अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अझैसम्म स्थानिय तहले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी समस्याग्रस्त हुँदासम्म ती संस्थाका बचतकर्तालाई न्याय दिन सक्ने अवस्था स्थानिय सरकारहरुले बनाउन सकेका छैनन् । सहकारीमार्फत गर्न सकिने व्यवसायीक कामको सुरुवात नै हुन सकेको भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यक्रम आवश्यक कानुनी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनमै वित्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि छनोट हुने जनप्रतिनिधिलाई यो वा त्यो वहानामा काम गर्न सकिएन भन्ने छुट अब हुदैन ।

जनप्रतिनिधीको भिजनका आधारमा उक्त योजना तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम अघि बढ्ने भएकाले आफ्नो पालिकालाई सम्वृद्ध बनाउनका लागि उनीहरुको मुख्य भूमिका रहन्छ । त्यसैले सहकारीलाई महत्व दिने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने बेला हो । सहकारीमैत्री जनप्रतिनिधि छनोट गर्नका लागि सहकारीकर्मीहरुले पनि सुझबुझपूर्ण रुपमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।



Leave a comment