६५ वर्षमा सहकारी आन्दोलन : अब पालो गुणस्तर विकासको 

६५ वर्षमा सहकारी आन्दोलन : अब पालो गुणस्तर विकासको  :: Sahakari Akhabar

नेपालमा परम्परागत रुपमै सहकारी प्रयोगमा आएपनि संस्थागत रुपमा भने सहकारीको विकास ०४८ सालपछि सरकारले अबलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति र त्यसपछिको सहकारी ऐनसँगै भएको मान्न सकिन्छ ।

पहिलो सहकारी स्थापना भएको २०१३ सालदेखिको समयलाई गणना गर्दा सहकारी अभियानले ६५ वर्ष पुरा गरिसकेको छ। ०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि सहकारीको योजनाबद्ध विकास भएको मान्ने हो भने पनि तिन दशक हुन लागिसकेको छ।

यस बिचमा सहकारीहरुको संख्यात्मक वृद्धी विकास धेरै भएको छ । ०४८ सालमा सहकारी ऐन आउँदा ८ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको संख्या बढेर ३० हजार पुगिसकेको छ ।

विभिन्न विषय र प्रकृतीका सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीहरु नै छ । दर्ता भएका सहकारीमध्ये करिब करिब आधा सहकारीहरु बचत तथा ऋण रहेका छन् भने बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी ६५ प्रतिशत भन्दा बढी छन्।

सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांक अनुसार नै सहकारीहरुबाट ७० लाख सर्वसाधारण आवद्ध छन् भने १० अर्व हाराहारीमा कारोबाबर भएको छ । घर दैलोमा पुगेर स–सानो बचत संकलन गर्ने सहकारीहरुको यो उपलब्धीलाई ठूलो मान्न सकिन्छ ।

अब सहकारीको पहुँच नपुगेको सायदै नहोला । बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको स्थानमा पुगेर सहकारीहरुले वित्तीय सेवा दिएका छन् ।

सहकारीहरुको वित्तीय सेवामा प्रतिस्पर्धाकै कारण सर्वसाधारणले सस्तो र सुलभ व्याजदरमा वित्तीय सेवा पाउने स्थिती बनेको कुरालाई कसैले नकार्न सकिदैन । सँगसँगै सहकारी क्षेत्रमा वग्रेल्ती विकृती पनि उत्तिकै छन् ।

सहकारीमार्फत उत्पादन र व्यवसायीकरणका काम अघि बढाउनुपर्ने अबको आवश्यक्ता हो । अब सहकारीबाटै कृषिका ठूला ठूला व्यवसायीक फार्म चल्नुपर्छ, ठूला उद्योग संचालनमा आउनुपर्छ ।

योजनावद्ध रुपमै विकास हुन थालेको अभियानले तीन दशक पार गर्नै लाग्दा सहकारी आन्दोलनमा अव सख्यांत्मक मात्रै होईन गुणात्मक विकासको बहस सुरु हुनुपर्छ ।

विषेश गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा देखिएको जोखिम र गलत व्यक्तिले समेत सहकारीलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाप्रति बेलैमा बिचार पुर्याएर यसलाई रोक्न जरुरी छ ।

अहिलेसम्म हामीले सहकारीको विकास गर्ने नाममा संख्या थप्नमात्र ध्यान दियौं । सहकारीको संख्या बढाएर मात्र उपलब्धी हुने रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रो विगतले हेर्दा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

यति धेरै संख्यामा सहकारीहरु खुल्दा पनि लक्षित वर्ग  र क्षेत्रसम्म सहकारीको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन । त्यसले अव नेपालको सहकारी आन्दोलनमा विषेश गरी बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकास लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ ।

सहकारीको संख्या धेरै भएको ठाउमा मर्जर गरी घटाउने र नभएको ठाउमा पुर्र्याउनु पर्छ । बचत तथा ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन तथा सहकारीमा ठगी गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सहकारीमार्फत उत्पादन र व्यवसायीकरणका काम अघि बढाउनुपर्ने अबको आवश्यक्ता हो । अब सहकारीबाटै कृषिका ठूला ठूला व्यवसायीक फार्म चल्नुपर्छ, ठूला उद्योग संचालनमा आउनुपर्छ ।

सहकारीले ठूला प्रशोधन उद्योग, उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा सामान पाउने गरी सहकारी पसल, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा समेत सहकारीको भूमिका अपेक्षित छ ।

यसका लागि हाम्रा नीति नियम बाधक छन् भने सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । कानुनी बाधा फुकाएर भएपनि सहकारीहरु यी क्षेत्रमा नगइ अब सुख्खै छैन ।



Leave a comment