काठमाडौं । सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणामको उदाहरणका रूपमा पछिल्लो समयमा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घको नवौँ वार्षिक साधारण सभा र अदालतको आदेशलाई लिन सकिन्छ ।
हाइलाइट
- सहकारीमा ‘सिइओ’को चारबर्षे कार्यकाल अवसरका रुपमा लिऔँ
- ६५ जिल्लाका सहकारीमा मिरा इआरपि
- सूर्यविनायक नगरपलिकामा को अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लव गठन
- फिनएक्स सहकारी सफ्टवेयरको ‘क्लाइन्ट मिट’ कार्यक्रम
- साकोसमैत्री कानून निर्माणमा तीनै प्रदेशको सामुहिक प्रतिवद्धता
- राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आठौं पटक विनियम संशोधन गर्दै
- सहकारी बैंकमा ‘निवर्तमान’ को निहुँमा ‘पूर्व’को रजाई
- आईसिएले सार्वजनिक गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको थिम
- सहकारी बैंकले किन लुकायो संचालकको नाम
- साकोस मैत्री कानून निर्माणमा मधेश प्रदेशका सहकारीको पनि ऐक्यवद्धता
Leave a comment