काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई उद्योग खोल्न कानुनी अड्चन फुकाइने बताएका छन् । उनले सहकारीलाई उद्योग संचालनमा बाधा रहेका र बाझिएका ४७ वटा कानुनी अडचन फुकाउने जनाए ।

मंगलबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी ऐन संसोधनको चरणमा छ, अव ऐन संसोधन हुँदा सहकारी ऐनमै उद्योग स्थापना गर्न बाधा नपर्नेगरी बाझिएका ऐन संसोधन हुने र त्यसकोलागि दुईवटा मन्त्रालयसंग समन्वयको काम अघि बढिसकेको बताए ।

उनले सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएउँदै संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको भए पनि जिडिपीमा योगदान न्युन रहेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे ।

सहकारीले ३३ प्रतिशत योगदान जिडिपीमा गर्नु पर्नेमा ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुको कारण के हो ? उनले प्रश्न गरे । निजी क्षेत्रले जिडिपीमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्दा सहकारीको योगदान न्युन रहेको भन्दै बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ऐनले एक ब्यक्ति एक संस्था सदस्यको व्यवस्था गरेको र २०७७ भित्र त्यो व्यवस्था लागु गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि त्यो किन  हुन सकेन उनको प्रश्न थियो ।

सहकारीमा समस्या आउनुमा कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको उनको भनाई छ । कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अहिलेको समस्या आएको उनले प्रष्ट पारे । सहकारीमा सुशासनको समस्या उठेको भन्दै उनले भने, ‘सुशासन कहाँबाट कसले ल्याउने ? आफैबाट सुरु गर्ने होला नि । सुशासन कायम हुनसके सदस्यका बीचमा जान अप्ठ्यारो पर्दैन ।’

मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको अधिकारीको भनाई छ । सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले अग्रसरता देखाएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले देशभर सहकारी दर्ता रोक्न परिपत्र जारी गरिसकेको उल्लेख गरे । सहकारीको नियमनको लागि दरिलो संयन्त्र नहुँदा समस्या आएको उनले बताए । सहकारीको नियमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाएरै छाड्ने उनको भनाई छ।

मन्त्री अधिकारीले भने, साधारण सभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने अनि सञ्चालक र व्यवस्थापकले सहकारी डुबायो भन्दै हिँड्न मिल्छ ? सदस्यहरु पनि चनाखो हुनु पर्दैन ?’ समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सहकारी खोल्नुपर्नेमा बैंक सरह ब्याज दिने र देशभर कार्यक्षेत्र लिएर कारोबार गर्दा पनि समस्या भएको उनले प्रष्ट पारे । अब सहकारीमा समस्या आउन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

नियम कानुन व्यक्ति र उसको सोचका आधारमा बन्ने गरेकाले त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । केही सहकारी संस्था एकिकरण भएको ४ / ५ महिनामा नै बिघटनको कुरा उठ्नु गलत भएको र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कतिपय व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु पदैन भनेर हल्ला चलाउँदा तिर्न चाहनेहरुले पनि समयमा नतिर्दा त्यसको प्रभावमा सहकारी परेको उनले जनाए । राज्यसँग स्रोत साधनको अभाव रहेको र ऋणको साँवा ब्याज छुट दिन नसकिने उनले प्रष्ट पारे ।