काठमाडौं । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना सम्वन्धि सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वनमा ल्याउन नसकेपछि भएकै संरचनामा सहभागी हुन सरोकारवाला सहमती भएका छन् । सहकारी ऐनमा विशिष्टिकृत सहकारी संघ बनाएर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

सो ब्यवस्था आएको ६ वर्षसम्मपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रमै सहकारीलाई जान बाटो खुलाएर जान सहमती भएको हो । बुधबार भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरोकारवाला संग भएको छलफलमा सहभागीहरुले भएकै संरचनामा जानुपर्ने बताएका छन् ।

छलफलमा भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अभियानसंग सुझाव माग्दै सहकारीका बचतकर्तालाई पनि राहत हुने र धेरै भन्दा धेरै सहकारी यो प्रणालीमा आवद्ध हुनेगरी सहकारी महासंघलाई सुझाव दिन भनेका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रलाई सूचनाकेन्द्र अत्यावश्क भएको र तत्काल नै चाहिएकोले कसरी सम्भावना हुन्छ अभियानले सुझाव दिनु, उनले भने ।

उनले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प नभएको पनि बताए । सहकारी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यवस्था अनुसार गठन गर्न नसक्दा भएकै संरचनमा सहभागी हुँदै गयो भने वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाले एक आपसमा जानकारी आदानप्रदान हुँदैजाने बताए उनको भनाइ थियो । उनले वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थाको फरक फरक निकायबाट विवरण आँउँदा एकिकृत विवरण नआउँने भन्दै एउटै संरचनामा जाँदा राम्रो हुने बताए ।

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्र कर्जा सूचना केन्द्रको प्रतिक्षामा रहेको बताइन् । उनले सवैको चाहना पनि सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र आउनु पर्छ भन्ने रहेको बताइन । अहिले चाहेर पनि जानसक्ने अवस्था नरहेकोले जान चाहनेलाई तुरुन्त जान पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष मल्लले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र बन्दैगर्दा सहकारीको भुमिका के हो र सहकारी महासंघलाई के कसरी आवद्ध गर्ने भन्ने एकिन हुनु पर्ने बताइन । उनले स्थानीय तहहरुले सहकारीलाई वेवास्ता गरेकोले पनि समस्या आएको भन्दै सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र पनि त्यस्तो हुनु नहुने बताइन् ।

उनले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र संघिय सरकारको मातहतमा हुनु पर्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भूमिका स्पष्ट हुनु पर्ने बताइन् । त्यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ( नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र आउँछ भन्नेमा विश्वस्त भएको बताए ।

उनले भने, ‘भलै त्यसकोलागि समय सिमा होला, तर त्यो नआँदासम्म भएकै संरचनामा सहभागी हुने बाताबरण मिलाइदिनु पर्यो, आवद्ध हुने बाताबरण मिल्यो भने सहकारी क्षेत्रले पनि आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्ने थियो ।’ नेफ्स्कूनले हालै मात्र सदस्य संस्थाहरुको अफसाइट मनिटरिङको काम पनि सुरु गरिसकेको छ, उनले भने अहिले नेफ्स्कूनले ३९५ वटा संस्थालाई अनलाइन सिष्टमबाट अफसाइट मनिटरिङको काम सुरु गरेको छ ।

त्यसैले अहिले भएको संरचनामा जान सहकारीलाई के कस्तो मापदण्ड राखेर जान सकिन्छ, जान मिल्ने बाताबरण मिलाउनु पर्यो । अध्यक्ष ढकालले सहकारीले पनि स्विकार्ने हिसावको कानुनी सहजताको ब्यवस्था मिलाएर अहिले नै सहभागीता हुने अवस्थाको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, सूचना केन्द्रमा जाने बाताबरण भयो भने, ४५ प्रतिशत ठूला र धेरै कारोबार गरेका संस्था जाने पर्खाइमा रहेका छन् । रिक्वायरमेण्ट के हो भन्नुपर्यो ।

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले कर्जा सूचना केन्द्रको जानकारी गराउँदै देशमा वित्तिय अपचलन आएको बताए । उनले बैंकबाट ऋण अपचलन गरेको मानिस लघुवित्त र सहकारीमा पहुँच पुर्याएर पनि त्यसको जानकारी नभएकोले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन जरुरी भएको बताए ।

सूचना प्रणाली फरक फरक हुँदा एकिकृत सूचना प्रवाह नहुने भएकोले सूचना जानकारी प्रणाली एउटै हुँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । सिइओ अधिकारी ले भने, हामी सहकारीको सम्पूर्ण डाटाहरु राख्न सक्छौ, टेक्नीकल्ली हामी सक्षम रहेको भएपनि नीतिगत गाँठो फुकाउनु पर्ने छ ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय ऐनले सहकारीलाई नसमेटेको हुनाले उक्त नीतिमा सहकारीलाई समेट्न मिल्ने ब्यवस्था गरी कानुनी अडचन फुकाउर्नुपर्ने बताए । सहकारीको रेगुलेट बडीको पनि निक्र्यौल गरिदिए सहकारीको सूचना राख्न आफू सक्षम रहेको बताए । पाँचवटा सहकारी सूचना केन्द्रमा आवद्ध भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले कर्जा सूचना केन्द्र समयमा दिन नसक्दा वित्तिय सहकारीमा ठूलो असर परेको बताए । उनले भने यो स्थापना गर्ने विषयमा हामीले पहिल्यै देखि समय खेर फालिरहेका छौं ।

सहकारीलाई भइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध गर्न कानुनी अड्चन फुकाएर जाने बताबरण मन्त्रालयले मिलाइदिनु पर्ने उनले बताए । उनले भने जे गर्दा छिटो हुन्छ त्यो बाटो अपनाएर छिटो भन्दा छिटो सहकारीलाई आवद्ध हुने बताबरण मिलाउनु पर्यो । सवै वित्तिय संस्थाबाट हुने कारोबारको विवरण एउटै माध्यामबाट जानकारी पाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले सहकारीमा कर्जा सूचना अत्यावश्यक रहेको भएपनि राष्ट्र बैंकको ऐन बाधक रहेकोले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने बिरालो जुन रंगको भएपनि मुसा मार्नुपर्यो । कर्जा सूचना केन्द्र चाहियो भनेर प्रथमिकताका साथ ६ वर्ष देखि अभियानले भनेको भए पनि कुनै प्रगती नभएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, तुरुन्त आउने ब्यवस्था होस् जसरी हुन्छ तुरुन्त आउनु पर्यो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बाले सहकारी मन्त्रालयमा ऐन बन्दादेखि नै कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा वृहत छलफल भएको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताइन् । उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र अत्यावश्यक छ भनेर पहिलानै स्थापना हुनुपर्ने बताइन् । उनले कर्जा सूचना नभएकोले  क्ष्सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, अव कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुँदै गर्दा सहकारी अभियानको हिस्सा के हुने भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्छ । उनले सहकारीमा सानो सानो लगानी पनि हुने हुँदा, वर्तमान संरचना सहकारीकालागि शुल्क महंगो भएको बताइन् ।

छलफलमा नेफ्स्कूनका कार्यबाहक सिइओ सञ्जय तिमल्सिनाले नेफ्स्कूनले पहिलादेखि नै सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध गराउने विषयमा छलफल गराइरहेको जानकारी दिए । नेफ्स्कूनमा आवद्ध संस्थालाई सूचना केन्द्रमा आवद्ध गराउने सहमती भइसके पनि नेपाल राष्ट बैंकको नीतिका कारण अडकिएको बताए ।

उनले सदस्य संस्थाले अहिले पनि नेफ्स्कूनमा नियमित डाटा पठाइरहेको हुनाले ती संस्थाको जिम्मा लिन तयार रहेको र अहिले पनि ६४० वटा संस्थाले नियमित विवरण पठाइरहेको जानकारी दिए । उनले ती संस्थामा ५ लाख ६२ हजार ५ सय ऋणी सदस्य रहेको बताए । उनले नेफ्स्कूनले सदस्य संस्थाको अनलाइन डाटा संकलनको काम सुरु गरिसकेको र उक्त सिष्टममा साढे तीनसय सदस्यको डाटा आइसकेको जानकारी दिए ।

छलफलमा कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी, विभिन्न केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु तथा भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सहकारी पिडित बचतकर्ता बचाउ महासंघका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।