काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले पुष १९ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि अध्यादेशले गरेको उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।

अध्यादेशको दफा ४१ को उपदफा (३क) ले “कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको उल्लिखित व्यवस्थाले अस्पष्टता सिर्जना गरेको भनी विभिन्न सरोकारवालाहरुवाट जिज्ञासा आएकोले अध्यादेशले जारी गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ ।’

अध्यादेशको दफा ४१ को उपदफा (३क) को व्यवस्था बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि मात्र भएको व्यहोरा समेत मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । साथै मन्त्रालयले अध्यादेशमा ब्यवस्था भएबमोजिम कार्यान्वयन एवं परिपालन गर्न गराउन आग्रह समेत गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरुको समाधान गरी यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने एवं सर्वसाधारण नागरिकको सहकारीमा वचत भएको रकमको सुरक्षणको सुनिश्चतता गर्न नेपाल सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्ने ब्यवस्था छ । त्यसैगरी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थामा गरिने वचत तथा प्रदान गरिने कर्जाको सीमाको प्रावधान, बचत फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरुको सम्बोधन हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

साथै सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन गरी पारदर्शी एवं जवाफदेही ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सुधार आई प्रभावकारिता बढने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त छ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।