सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेशको मस्यौदा सहकारी क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । सहकारीमार्फत सदस्यहरूको वित्तीय सेवालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर सञ्चालन गरिएको एक प्रारम्भिक सहकारीको जिम्मेवार व्यक्तिका कारणले पनि यस प्रति मेरो चासो स्वाभाविक हो ।

सहकारी ऐन २०७४ का प्रावधानका नियामक निकायको व्यवस्था बाहेक धेरैजसो विषय पुरानै रहेका छन् । मुल ऐन र नियममा रहेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा सरकार र सहकारीका केन्द्रीय नेतृत्व उदासीन भएका कारण ऐन र नियमको कार्यान्वयन र परिपालनमा कमी कमजोरी रहेका छन् ।

त्यही कमजोरीको आधारमा सहकारीको आवरणमा गलत मनसायका व्यक्तिहरूले यसको दुरुपयोग गर्न पुगेका छन् । त्यसैले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेशको विधेयक २०८१ चर्चामा आएको छ ।सहकारी संस्थाहरू समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

यस प्रकारका संस्थाहरू भरपर्दा, दिगो र सुशासनयुक्त हुन्छन् । अहिले केही सहकारी सञ्चालकहरूले बदमासी गरेपनि बहुसंख्यक सहकारी राम्रै अवस्थामा छन् । अहिलेको संकटले राम्रा सहकारीहरूलाई पनि झस्काएको छ र सम्भावित जोखिमको पूर्व सूचना प्राप्त भएको छ । जसले गर्दा जोखिम प्रतिरोधको पूर्व तयारी गर्ने अवसर पनि मिलेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको पूँजीको मुख्य स्रोत भनेको सदस्यहरूले मासिक अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्ने नियमित बचत हो । सदस्यहरूको आयबाट निश्चित रकम बचत गर्न प्रेरित गर्ने कार्य अनौपचारिक रकमलाई पूँजीकरण गर्नु हो । यसले व्यक्तिहरू, समुदाय र समग्रमा राष्ट्रलाई फाइदा गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति मासिक रूपमा पाँच सय, एक हजार रुपैया बचत गर्न बैंकहरूमा जादैनन् यो अनौपचारिक रकमलाई पूँजीकरण गरेर सहकारीहरूले सदस्यको वित्तीय आवश्यकता पूरा गरेका छन् भने संस्था सञ्चालनबाट राज्यलाई ब्याजकर, आयकर, बैठकको कर, लाभांश कर लगायत विभिन्न शीर्षकमा कर तिरेका छन् । तर, राज्यसँग सहकारी क्षेत्रबाट कुन कुन शीर्षकमा के कति कर संकलन भयो वा सहकारी क्षेत्रको राजस्वमा योगदान कति छ भन्ने कुराको कुनै तथ्यांक छैन ।

सहकारी ऐन २०७४ को केही व्यवस्था संशोधन गर्न अहिले अध्यादेश सिफारिस भएको छ । सरकारले सहकारीलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्दा एउटा प्रावधान भने सहकारीको मर्म विपरीत आएको छ । यो अध्यादेश विधेयक यसै प्रकारमा कार्यान्वयन हुने हो भने बचत तथा ऋण सहकारीलाई धराशायी बनाउनेछ । सहकारी क्षेत्रले नागरिकको रोजगारीमा गरेको योगदान समेतलाई निषेध गर्नेछ ।

१, अध्यादेश विधेयकको दफा २(५) मा सञ्चालकको कार्यकालको बारेमा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाले कुनै व्यक्ति एउटा सहकारीमा २ कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सहकारी ऐनले नै सहकारी संस्थालाई बहुपदीय व्यवस्था गरेको छ ।

यस अवस्थामा कुनै सञ्चालक एक कार्यकाल सञ्चालक सदस्य, एक कार्यकाल पदाधिकारी र एक कार्यकाल अध्यक्ष हुन सक्ने प्रावधानलाई निषेध गर्नु राम्रो हुँदैन । बरु समान पदमा १ कार्यकाल भन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संस्थागत व्यवस्था र संरचनाका लागि पनि निरपेक्ष रूपमा २ कार्यकाल तोक्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु समान पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी पटक निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था उत्तम हो । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।

२, अहिलेको अध्यादेशमा सबैभन्दा प्रतिगामी र सहकारीको मर्म विपरीतको प्रावधान अध्यादेशको विधेयकको दफा २(६) रहेको छ । सहकारीलाई भूगोलको आधारमा सक्षम र अक्षम देख्ने कुराले सहकारीको आधारभूत मर्म निस्तेज हुन जानेछ ।

विगतमा सहकारी अपचलन गराउने कार्यमा सहकारी सञ्चालक, नियामक निकाय र नियामकलाई निर्देशित गर्ने राजनैतिक निकाय र व्यक्तिहरू समानरूपमा दोषी छन् । सुप्रिम सहकारीमा बाहिरका व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउने, डिभिजन सहकारी रूपन्देही, रामेछापको आगन्तुक सहकारीलाई बुटवल सरुवा गर्ने, डिभिजन सहकारी कार्यालय, शिवशिखर सहकारीलाई देशका मुख्य शहर क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र दिने सहकारी विभागबाट यस्ता अनेक कार्यहरू भए जहाँ राजनैतिक व्यक्ति, प्रशासक र सञ्चालकहरूको अपवित्र स्वार्थले सहकारीको मानमर्दन गरेको छ ।

क, सहकारीको चरित्र भनेको समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित हुनु पर्दछ । समुदाय र सदस्यमा केन्द्रित हुनका लागि कार्यक्षेत्र देशव्यापी वा बहु प्रदेशको आवश्यकता पर्दैन । अपवादमा प्रदेशको सिमानामा रहेको सहकारी छ भने एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्न सक्छ ।

नत्र बहु प्रदेशको आवश्यकता छैन । तर हालको विधेयकले बहु प्रदेशलाई बचत र ऋणको सीमा बढी, तर जिल्ला भित्रका राम्रा सहकारीलाई बचत र ऋणको सीमा अत्यन्त न्यून गरेको छ । अर्थात, बहु प्रदेश हुनु नै सहकारीको सुशासन, पारदर्शिता र क्षमता राम्रो ठान्नु गलत हो । यो व्यवस्था कुनै पनि अर्थमा समुदायमा आधारित सहकारीलाई विकास गर्ने सोचको छैन ।

ख, यदि यो अध्यादेश विधेयकलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने नेपालमा २ वर्षमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या ६० प्रतिशत कम हुनेछ । जसले गर्दा अनुगमन र नियमनमा सहज हुनेछ । एक व्यक्ति एक प्रकृतिको सहकारीको सदस्य अवधारणालाई कडाइका साथ पालना गर्ने र गराउने हो भने बचत ऋण सहकारीको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै घट्नेछ । तर जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई १० लाखको सीमा तोक्ने हो भने बचत ऋण सहकारीको कुनै पनि औचित्य रहदैन । बचत अभियान र संस्कृतिलाई नै यो विधेयक चुनौती हो ।

ग, यो विधेयक स्थानीय सहकारी सञ्चालन गर्ने सबै व्यक्तिहरू ठग हुन् भन्ने अवधारणाबाट प्रेरित छ । हजारौँ सहकारीमा ओरिएन्टल, सिभिल, प्राइम, सूर्यदर्शन, सुप्रिम र शिवशिखर केही भेटिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा संकट निम्त्याएका सहकारीहरूको संख्या न्यून हो ।

नेपालमा धेरै कर्मचारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा दण्डित भएका छन्, के सम्पूर्ण निजामती प्रशासन भ्रष्ट हो ? मन्त्रीहरू समेत दण्डित भएका छन्, के सबै राजनैतिक व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारी हुन् ? अर्थात केही न्यून संख्याका घटनाले सबैको हकमा सामान्यीकरण गर्नु हुन्न ।

राष्ट्र बैंकले यति कडाइ गर्दा पनि यसै हप्ता कर्णाली विकास बैंकमा समस्या देखिएको छ । के सबै बैंकहरू बरबाद भएका छन भन्ने सामान्यीकरण गर्न मिल्छ ? सहकारी संस्थालाई बचत र ऋणको सीमा तोक्ने कार्य केही घटनाहरूलाई सामान्यीकरण गर्ने कार्य हो ।

घ, विधेयकको दफा २(४) लाई कडाइका साथ लागू र परिपालना गर्दा धेरै सहकारी अनिवार्य एकीकरणमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्ति ३ वा ४ वटा सहकारीमा लामो समयदेखि बचत गरिरहेको भए संस्था एकीकरण गर्दा निजको बचत १० लाख रुपैया भन्दा बढी हुन सक्छ । यस अवस्थामा यो ऐनले बचतको सीमा तोक्ने कार्यले भविष्यका लागि जोहो गरेर सहकारीमा बचत गर्ने व्यक्तिहरूको भावनामा ठेस लाग्नेछ ।

ङ, अहिलेको आवश्यकता सहकारीको निषेध होइन, जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको प्रवद्र्धन र नियमन हो । यस्ता सहकारीमा बचत र ऋणको सीमा तोक्ने, काठमाडौँका शक्तिकेन्द्र रिझाएर देशभर कार्यक्षेत्र बनाउनेहरूको लागि सिमा विहीन बनाउने विधेयकको विधायिकी उद्देश्य वा आसय के हो भन्ने बारे बुझ्न गाह्रो भएको छ ।

विगतमा सहकारी अपचलन गराउने कार्यमा सहकारी सञ्चालक, नियामक निकाय र नियामकलाई निर्देशित गर्ने राजनैतिक निकाय र व्यक्तिहरू समानरूपमा दोषी छन् । सुप्रिम सहकारीमा बाहिरका व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउने, डिभिजन सहकारी रूपन्देही, रामेछापको आगन्तुक सहकारीलाई बुटवल सरुवा गर्ने, डिभिजन सहकारी कार्यालय, शिवशिखर सहकारीलाई देशका मुख्य शहर क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र दिने सहकारी विभागबाट यस्ता अनेक कार्यहरू भए जहाँ राजनैतिक व्यक्ति, प्रशासक र सञ्चालकहरूको अपवित्र स्वार्थले सहकारीको मानमर्दन गरेको छ ।

च, अध्यादेशको एक व्यक्ति एक सहकारीको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र परिपालना हुने कुरा अझै पनि आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ । तर यसलाई कोपोमिस लगायतका माध्यमबाट नियमन गर्ने हो भने र प्रारम्भिक संस्थाले यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने सहकारीको संख्या स्वतः घट्छ र सहकारीका नाममा अनेक प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने कार्य एकहद सम्म रोकिनेछ ।

यसमा १ बर्ष भित्रै एउटा मात्र सहकारीमा रहने कार्यमा यदि कुनै सदस्यले यस अगाडि दुईवटा संस्थाबाट ऋण लिएको रहेछ भने ऋण ब्यवस्थापनमा केही समस्या होला । अन्यथा यो ब्यवस्था कडाइका साथ परिपालना हुनु जरुरी छ ।

छ, सहकारीमा आवद्धता बढि नाफाका लागि होइन सेवा र सुविधाका लागि हो भन्ने कुरा शेयर लाभांस घटाएर ठिकै भएको लाग्छ । सहकारीहरुमा अस्वभाविक फाइदाको प्रतिष्प्रधाको कार्यलाई यसले न्युनिकरण गर्दछ ।

ज, बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने कार्यले स्थानीय राजनैतिक प्रभाव र स्वार्थका कारण घटाउनु पर्ने सहकारीको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसकालागि प्रष्ट र पारदर्शि मापदण्ड बनाएर मात्र दर्ता गर्ने अख्तियारी दिइनु पर्छ ।

झ, अहिले बहुउद्धेश्यीय सहकारीका नाममा बचत र ऋणको मात्र एकल कारोवार गरेका सहकारीहरुको बारेमा यो अध्यादेशले के भन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट छैन । सहकारीको दर्ता र सञ्चालन एकल उद्धेश्यको हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसले सहकारीमा दोहरोपन, नक्कल र अन्य गलत कार्य हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यसबारेमा अध्यादेश मौन रहेकोछ ।

प्रस्तावित अध्यादेशले सहकारीका क्षेत्रमा गर्ने ब्यवस्था केही ढिलो भए पनि आवश्यक नियामकीय प्रवन्ध गरेको र सो निकाय कृयाशिल रहदा समग्र सहकारी अभियान सुशासनको प्रत्याभूति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

नियामकीय निकायको दायरा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीमा समान रुपमा लागु गरिएमा चोरबाटो बाट हुन सक्ने बिकृति समेत नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ । यसलाई सुधार गर्दै, सहकारीको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्ने विधीको निर्माण, सो अनुसार मन बचन र कर्मले प्रतिवद्ध संस्था र सञ्चालक तयार गराउनु आजको आवश्यकता हो । ( भुसाल, सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मणिग्राम रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन् )