काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई उच्चस्तरीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठनलगायतका एक दर्जन लिखित निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीसंग सम्वन्धित मत्रालय तथा कर्मचारीलाई बुँदागत रुपमा लिखित निर्देशन दिएका हुन् । यो संगै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका अन्य विभागका कर्मचारीलाई पनि विभागिय निर्देशन गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव गोकर्णामणि दुवाडीसहित मन्त्रालयका सह–सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागका महानिर्देशक, सहकारी प्रशिक्षणा तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, गुठी संस्थान, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुखसहितको ४३ जनाको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्री अधिकारीले कार्यान्वयनको समयसिमा नै तोकेर निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले दुई दिवसीय पुर्नताजगी कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि कार्ययोजना सहित छुट्टा छुट्टै प्रस्तुतीककरण र छलफलपछि मन्त्री अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बुँदाहरुः

१) सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, 
२) सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणा कोष नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी ।
३) सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणाको लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयारी ।
४) उच्च स्तरीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन ।
५) सहकारीको स्थिरिकरणा कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार गरी स्वीकृति ।
६) सहकारी प्रवर्दन कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन मस्यौदा तयार गरी स्वीकृती ।
७) सहकारी विभागबाट मन्त्रालयको समन्वयमा सबै सहकारी संघसंस्थाहरूको तथ्याङ्क संकलन र अद्यावधिक ।
८) सहकारी विकास बोर्डले आफ्नो सम्पतीहरूको यकिन विवरणा तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश ।
९) सहकारी सम्बन्धी अन्य विषयमा मन्त्रालय, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र र सहकारी विकास बोर्डबीच समन्वय गरी सहकारीमा देखिएका समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको लागि ठोस कार्ययोजनाको तर्जुमा । 
१०) समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भूक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन समितिमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न । 
११) सहकारी प्रशिक्षणा तथा अनुसन्धान केन्द्रको संरचनागत सुधार गरी ऋभलतभच या भ्हअभििभलअभ को रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ।
१२) साझा सहकारी संस्थाहरूको चल अचल सम्पत्तिको विवरण यकिन गर्न । 
१३) सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्णाइजलाशबाट भूमि, सहकारी र गुठी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित नजिरको विषयमा जारी भएको आदेशको संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्न ।