पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा संघिय सहकारी विभागले जारी गरेको दोहोरो पदको विषयको निर्देशनले तरंग ल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको कमी आएको भन्दै विभागले धमाधम सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन जारी भएपछि सहकारी अभियानले विज्ञप्ती मात्र जारी गरेन, नेकपा एमाले पार्टीलाई पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न नदिन विज्ञप्ती जारी गर्न लगाएको देखियो । सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन नभपछि सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित हुने सहकारी विभागकाो भनाई छ । सदस्यको बचत फिर्ताका समस्या, ज्यूका त्यूँ छन् भने ठूला भनिएका सहकारी धमाधम समस्याग्रस्त घोषण हुनथालेका छन् । सहकारीमा सुद्धिकरण कसरी आउँछ ? सहकारी क्षेत्रको गुमेको साख जोगाउन कसले के गर्नुपलालगायतको विषयमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसंग सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

पछिल्लो समय सहकारी विभाग निर्देशन जारी गर्नमा ब्यस्त रहेको पाइयो नी ?

खासगरी अहिले केही सहकारीमा समस्या देखिएपछि समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अश्विास बढेको अवस्था आयो । हामीले पनि के अनुभूति गर्यौ भने, सहकारी ऐन नियमनको प्रभावकारी परिपालना, संस्थागत सुशासन, ब्यवस्थापकिय सुधारलगायतका क्षेत्रबाट सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसैले विभागले बेलाबेलामा सदस्य तथा संचालकहरुलाई सम्झाउने हिसावमा निर्देशन जारी गरिरहेको छ।

यस विचमा हामीले ३÷४ वटा निर्देशन जारी गरिरसेका छौं । एकिकृत निर्देशन, जुन समग्र विषयहरुलाई समेटेर धेरै बुँदामा जारी भएको थियो । त्यसैगरी सदस्यले ऋण नतिरेकोले सहकारीमा समस्या आएको भन्ने सुन्नमा आएपछि सहकारीका ऋणी सदस्यलाई पनि ऋण तिर्न निर्देशन जारी गरेका छौं ।

त्यसैगरी ऐनमा भएकै विषय, दोहोरो सदस्यताको बिषय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन जारी गर्यौं । यस्ता विषय सहकारी मूल्य मान्यता, शिद्धान्त र कानुन विपरित हुनेहुँदा निर्देशन जारी गरी कानुनको परिपालना गर्नु पर्छ भनि सम्झाएका हौं ।

कानुन परिपालना नगर्नाले सहकारीमा अरु समस्या पनि आउने भएकोले एकै ब्यक्ति एकै समयमा बहु संघसंस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्नु भएन । यसले गर्दा स्वार्थ पनि बाझिने र सहकारी ऐनको पालना पनि नहुने देखिएकोले यसको परिपालना गर्नुहोस् भनि निर्देशन जारी गरेको हो ।

दोहोरो पदको विषय अलि बढी चर्चामा आयो नी किन होला ?

यो विषयको निर्देशन भर्खर जारी भएको हो, कार्यान्वयनको चरणमा छ र होला भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिहरु ज्ञापनपत्र लिएरै आउनुभएको थियो, उहाँहरुको भनाई चाँही, प्रारम्भिक संस्थाको जगमा प्रतिनिधित्व गरेर माथि जाने हो, प्रारम्भिक वा जिल्ला तह र माथिल्लो एक तहमा रहन पाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसो नगर्दा सहकारीमा झनै समस्या आँउछ भन्ने उहाँहरुको माग हो र त्यही किसिमको विज्ञप्ती पनि लिएर आउनुभएको थियो ।

हामीले अहिलेको कानुनमा त्यस किसिमको प्रष्टता छैन, ऐन कानुन संसोधनको प्रकृयामा छ, अहिले छलफलकै प्रकृयामा छ, तपाइहरुको माग त्यस छलफलमा लान सकिन्छ तर अहिले ऐनमा भएको ब्यवस्था पालनाकालागि निर्देशन गरेका हौं भन्ने हाम्रो जवाफ छ । उहाँहरुको मागलाई संसोधन हुने कानुनमा समावेस गरेर अगाडी जान सकिन्छ ।

सहकारी ऐन संसोधन भएको ७ वर्ष भएको छ । ऐनमा दोहोरो पदलगायतका विषय भए तीन वर्ष भित्र मिलाइसक्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । यस हिसावले कानुन पालना गर्ने गराउने दुवै पक्षको कमजोरी देखिएन र ?

अहिले म धेरै पछाडी जान चाहन्न, सहकारी ऐन ०७४ जारी भइसकेको अवस्था हो । ऐन, नियम कानुन जारी भएसकेको अवस्थामा सवैले मान्नु पर्छ र पालना हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ऐनमा भएका कुराहरु परिपालना नगर्ने भन्ने हुदैन । नभएकालाई गर्ने र भएकालाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

अहिलेसम्म सहकारी ऐन कार्यान्वयन हुदैभएनन्, भन्ने पक्षमा म छैन । कतिपय कुराहरु ब्यवहारिक रुपले अथवा अन्य केही कारणले लागु नभएका होलान । ऐनमा भएका केही ब्यवस्थाहरु परिपालना नभएका, कार्यान्वयन नभएका, कानुनमा भएको ब्यवस्था भन्दा विपरित ढंगले काम भएका पनि छन् भन्ने गुनासो आएकोले नै विभागले यस्ताखाले निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गरि प्रभावकारीरुपमा परिपालना गरौं भनि निर्देशन जारी गरेको हो ।

अव के हुन्छ त ३० दिनको अल्टिमेटम ?

कानुनी ब्यवस्था अनुसार परिपालना गर्नुस् भनेर निर्देशन जारी गरेको हो । परिपालना गराउने निकायल कानुनसम्वत रुपमा गर्ने काम गरेको हो, भर्खरै सूचना जारी भएको छ, कार्यान्वयन हुँदैजान्छ भन्नेमा म छु ।

दोहोरो पद कार्यान्वयन भयो भने सहकारीमा शुद्धिकरण आउला ?

कसैले पनि कानुनले नवस भनेको र नगर भनेको कुरा गर्नु भनेको कानुन विपरित हो । त्यो सहकारीको नीति सिद्धान्त विपरित नै भयो । दोहोरो पद ओगट्दा उसले पर्याप्त समय दिन सक्दैन, स्वार्थ बाझिन्छ र दोहोरो पदमा बस्नु भनेको कानुनलाई नमान्नु हो, त्त्यसले सहकारीको संरचना पनि बिग्रन जान्छ ।

महासंघले कानुनमा भएपनि ब्यबहारमा अफ्ठेरो पर्ने हुनाले अहिले कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ । मैले चाँही कानुन समस्या पर्ने र अप्ठेरो पर्नेखाले विषयमा सरोकारवालाहरु संग छलफल गरेर यसको निष्कर्षमा पुग्न सकिने भएपनि अहिले भएको कानुनको ब्यवस्थालाई हामी नियामक निकायले परिपालना गर्न लगाउने जिम्मेवारी पनि हो।

सहकारीका संचालकको दोहोरो पदको विषयमा विभागमा के छ तथ्याङ्क ?

अहिलेसम्म हामीकहाँ कोको कहा छन् भन्ने उजुरी चाही आएको छैन् । मौखिक रुपमा, सहकारी अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दा संस्थामा दोहोरो तेहोरो नेतृत्व गरेको अवस्था छ, यो सहकारी ऐन बिपरित हो, कही कतै परिपालना भएको रैनछ भन्ने पाइयो त्यसैले यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने लागेको छ ।

कानुनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनेर राजनीतिक दलले भन्न मिल्छ ?

यसलाई मैले कसरी लिन्छु भने, सहकारी विभागले कानुनमा भएको विषयलाई कार्यान्वयन गराउने हो, त्यो भन्दा बाहिरका कुरा वा स्वविवेक र अधिकार प्रयोग गरेर कुनैपनि काम गर्न पाउँदैन र गर्दैन पनि । कानुनमा भएको कुरा परिपालना भएनन् भने विभागले पनि कानुन सम्वत नै अगाडी वढ्छ । कानुनमा भएका कतिपय कुराहरु सच्च्याउनु पर्ने छन् भने सरकार अभियान बसेर छलफल गरेर नमिलेका कुराहरुलाई प्रकृयागतरुपमा अगााडी बढाउन सकिन्छ।

विभागको कामप्रति शंका गरेको देखिन्छ नी किन ?

हामी सहकारी ऐन नियम, निर्देशिका बमोजिम चल्ने संस्था हो । सहकारी क्षेत्रको सुधारकालागि कानुनमा भएका ब्यवस्थालाई क्रमश लागु गराउँदै जाने हो । त्यो सहकारी क्षेत्रको लागि सुद्धिकरण, सुढृणिकरण प्रवद्र्धन, प्रशिक्षणका रुपमा पनि हुनसक्छ ।

कानुनमै प्रष्ट छ, सहकारी अभियानले के गर्ने र सहकरी विभागले के गर्ने भनेर । अव चाही सहकारी क्षेत्रमा नीतिगत कानुनीगत, ब्यबहारगत र प्रकृयागतरुपमा सुधार गरेर यसलाई सुढिण बनाउनुको बिकल्प छैन ।

हामी सहकार्य गरेर सुशासन कायम गर्न, नागरिकको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ । संस्थाले प्रदान गरेका ऋणहरु असुली हुनेगरी सहकारीका मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गरेनौँ भने भोलिका दिनमा झनै समस्या आँउछ । त्यसकारण यसमा हामी अझ बढी फोकस भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।

सहकारी सुद्धिकरणमा कसको भूमिका के हुनुपर्छ ?

अहिले कमजोरी एकै ठाउँबाट मात्र भएको छ भनेर दोषारोपणमा जानु भन्दापनि हामी सरोकारवालाहरु जुन जुन हैसियतमा जहाँ जे जे जिम्मेवारीमा छौं, सवैले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकालाई इमान्दारीताका साथ निभाउनु पर्ने हुन्छ ।

७६१ नियामक निकाय, अभियानलगायतले सहकारीको नियमन गर्र्ने कारबाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा पनि आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्छ । सहकारीका सदस्यले पनि संस्थामा आफ्नो भूमिका र कर्तब्य बुझ्नु पर्छ र सोही अनुरुप काम गर्नु पर्छ ।

गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नु पर्छ यसमा सहकारी अभियानको मुख्य भूमिका रहन्छ । यती गर्न सकियो भने सहकारीमा सुद्धिकरण आउँछ । अहिलेको अवस्था भनेको सहकारीलाई थप ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने अवसर पनि हो ।

हरेक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान छ । ग्रामिण तहदेखि निम्न आए भएका, महिला वृति विकासलगायतमा सहकारीको योगदान कम छैन । थपरुपमा सरकाले यसलाई प्रवर्धनको पाटोमा काम गर्नुपर्ने छ । अभियानले सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशिलता र सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्न सकेको छैन । खरावलाई खराव भन्नसक्ने र राम्रोलाई थप साथ सहयोग र टेवा दिएर जानुपर्ने देखिन्छ।

सहकारीलाई स्वनियमनको भरमा छोढ्दा पो समस्या आएको हो की ?

ग्रामिणस्तरमा सानो सानो बचत जम्मा पारेर समुदायमा आधारित भएर समुदायकै लागि काम गरेका सहकारीलाई हामीले स्वनियमनको भरमा छोड्न मिल्छ । तर बैकको जस्तो कारोबार गर्ने, बैंकजस्तो गरी चल्ने, ठूलो रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई, अहिलेको कानुन, अहिलेको नियमनकारी संरचना मात्र प्रयाप्त हुदैन ।

त्यसैले ठूला वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै किसिमको स्वायत्त र स्वतन्त्र जिम्मेवार निकायको आवश्यकता महसुस गरीएको छ ।  सहकारीको नियमन गर्न सुपरिवेक्षण गर्न सहकारी मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार छुट्टै निकायको परिकल्पना गरेर कानुनको ड्राफ्ट गरेका छौं ।

कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुलि न्यायधिकरणजस्ता विषय पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् नी ?

बास्तवमा यी कुरा सहकारी क्षेत्रकोलागि आवश्यक छन्, चाहिन्छन् भनेर कानुनमा राखेको हो । अहिलेसम्म यी फङ्सनमा जान नसकेको अवस्था हो । बास्तवमा यि संस्थाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, वित्तिय कारोबारको निरिक्षण गर्नलाई थप सहयोग पुग्थ्यो । यी संस्था नभएका कारण अहिलेको समस्या आउनमा केही कारण बन्यो ।

सवै नभएपनि यी संस्थाहरु भए भने सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन, वित्तिय अनुसाशन कायम गर्न, मर्यादित बनाउन मद्धत पुग्थ्यो । यी संस्था आवश्यक छन् । यी तीनवटै निकायकालागि आउने आवमा बजेट बिनियोजन भएको छ । कानुन कार्यबिधिको तर्जुमा गर्ने काम भएको छ । मलाई लाग्छ यी ब्यवस्था आउने आवमा कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

सहकारीको योगदानको चर्चा हुन सकेन भन्ने आरोप छ नी ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन, पहिलो कुरा संविधानमा नै सहकारीलाई स्थान दिइएको छ, राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा दह्रो आधारस्तम्भको रुपमा लिएको छ । राज्यको सिमित श्रोत साधनजस्ता विविध कारणले प्रवद्र्धनको विषयमा आशातित रुपमा राज्यले प्रवद्र्धन गर्न नसकेको हुनसक्छ ।

हरेक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान छ । ग्रामिण तहदेखि निम्न आए भएका, महिला वृति विकासलगायतमा सहकारीको योगदान कम छैन । थपरुपमा सरकाले यसलाई प्रवर्धनको पाटोमा काम गर्नुपर्ने छ । अभियानले सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशिलता र सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्न सकेको छैन । खरावलाई खराव भन्नसक्ने र राम्रोलाई थप साथ सहयोग र टेवा दिएर जानुपर्ने देखिन्छ।

सडकमा आएका सहकारीका सदस्यले बचत फिर्ता पाउनेदिन कहिले आउला ?

सदस्यले खाइ नखाई जम्मा गरेको बचत सदस्यले फिर्ता पाउनु पर्छ, सहकारी विभाग यसको पहलमा लागिपरेको छ । हामीलाई कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सदस्यको बचत फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा हामी लागीरहेका छौं ।

सहकारीले बचत फिर्ता दिएन भनेर विभागमा उजुरी लिएर आउने सदस्यहरुको लागि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । निश्चित समय भित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाउन लगाएर दुई पक्ष बिच सम्झौता गराएर हामीले कयौं उजुरीहरुमा सहजीकरण पनि गरिरहेका छौं । विभागबाट सहजीकरण हुननसक्ने अवस्थाका संस्थालाई समयमै समस्या ग्रस्त सहकारीको सिफारिस गरी ब्यवस्थापनमा पठाएका छौं ।