बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले रारा डिजिटल ल्यावसँगको सहकार्यमा मीरा इआरपी विकास गरी सदस्य संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको छ । यसमार्फत वित्तीय सहकारीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाका साथै सहकारीहरुको नेटवर्क म्यानेटमेन्ट तथा अफलाईन मनिटरिङ गर्ने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारी बताउँछन् । मीरा इआरपीमा लगानीको औचित्य र यसमार्फत संघले राखेका योजनामा केन्द्रीत रही सहकारी अखबारले गरेको कुराकानी :–

एउटा कम्पनीसँग मिलेर सफ्टवेयर बिक्री गरिरहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले त्यो सम्झौता तोडेर मीरा इआरपीमा लगानी गरेको छ । यसको औचित्य के हो ?

अहिले सहकारी अभियानमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु मुख्य मुद्दा बनेको छ । सहकारीको कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै क्यासलेस, चेकलेस बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । अर्को पाटो सरकारले ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेका प्रविधिमा आवद्ध हुने र यसैमार्फत अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधानहरु पनि कार्यान्वयमा गाह्रो भइरहेको छ।

कानुनमा भएका विषयहरु किन कार्यान्वन भएन भनेर बसेर मात्र भएन । केन्द्रीय संघका रुपमा त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । आज वित्तीय सहकारीहरुका लागि केवल बचत ऋणको कारोबार र यसको एकाउन्टिङ प्लाटफर्म मात्र भएर पुग्दैन । त्यसका लागि संस्थाहरुले विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेकै छन् ।

नेफ्स्कून आफैले पनि साझेदारीमा नेकोस प्लस बनाएर सदस्यमाझ गएकै हो । केन्द्रीय संघको उद्देश्य एकद्धार प्रणाली बनाएर सदस्य संस्थाहरुको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने पनि हो । तर पहिलाको सफ्टवेयरमार्फत वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न सकिएन ।

त्यसकारण हामीले यसबारेमा स्वतन्त्र परामर्शदाता मार्फत अध्ययन पनि गर्यौ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका सहकारीहरुको दिगो विकासका आधारहरुका बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्दा यसको कम्प्लिट सोलुसन खोज्नुपर्ने देखियो । भुक्तानी फस्र्यौट, केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली, केन्द्रीय वित्त प्रणाली व्यवस्थापन विगतमा विकास भएका प्रविधिबाट सम्भव भएन ।

बचत तथा ऋण अभियानमा विश्यव्यापी रुपमा जे जस्तो परिवर्तन आउछन् त्यसलाई समेटेर अगाडी बढ्नुपर्ने र मार्केटमा आएका कम्पनीबाट त्यो उद्देश्य सम्भव नहुने कुरा स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट पनि प्रमाणीत भएको छ । त्यसैको जगमा हामीले उत्कृष्ट आइटी कम्पनी छनोट गरी मीरा ईआरपी विकासमा लगानी गर्दै अगाडी बढेका छौं ।

हामी विप्रेषण, इस्योरेन्स, भुक्तानी फस्र्र्याैट, केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली यसलाई बनाउन चाहान्छौं । स्तरीकरण कार्यक्रमको लाइभ मनिटरिङ गर्न चाहान्छौं, स्थिरीकरण कोष मार्फत संस्थाहरुलाई रेस्क्यु गर्न चाहान्छौं, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मोड्युलहरु पनि मीरामा आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गर्ने योजनामा छौं ।

मीरा इआरपीको अहिलेको अवस्था के हो त ?

हामीले बनाएको मार्गचित्र अनुसार अहिलेसम्म हामी कम्प्लिट चरणमा पुग्नुपर्ने हो । यसै बिचमा कोभिड–१९ को महामारी र विभिन्न देशबिचको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भयो । सहकारी संस्थाहरु पनि तरलता अभावको समस्यामा परे।

जसका कारण हामीले समयमा काम गर्न सकेनौं । कतिपय विश्वस्तरिय आइएसओ ब्राण्ड लिनुपर्ने, उपकरणहरु आयात गर्नुपर्ने काम प्रभावित भए । जसका कारण हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा १७–१८ महिनाको पछाडीको यात्रामा छौं । तर, अहिले बजारमा संस्थाले प्रयोग गरेका सफ्टवेयरमा जे प्राप्त छन्, मीरामा पनि ति सबै कम्प्लिट छन् ।

हाम्रो यात्रा लामो छ । धेरै मोड्युलहरुमा काम गर्ने योजनाहरु छन् । हामी विप्रेषण, इस्योरेन्स, भुक्तानी फस्र्र्याैट, केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली यसलाई बनाउन चाहान्छौं । स्तरीकरण कार्यक्रमको लाइभ मनिटरिङ गर्न चाहान्छौं, स्थिरीकरण कोष मार्फत संस्थाहरुलाई रेस्क्यु गर्न चाहान्छौं, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मोड्युलहरु पनि मीरामा आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गर्ने योजनामा छौं ।

निजी कम्पनीसँग साझेदारीमा भएको मीरा इआरपीको लगानी मोडालिटीबारे सदस्यहरुले आशंका गरेका छन् नि ?

नेपालको सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवसायिकतातर्फ जानका लागि कानुनले केही निर्देशन गरेको छ । कानुनमा भएको विशिष्टकृत संघको मोडल पनि हेरिरहेका छौं । त्यसमा २५ ओटा संस्थाहरु मिलेर काम गर्न सक्ने भएपनि त्यसभित्र लगानीका लागि केही अप्ठ्यारा पाटो पनि छन् ।

विगतमा हामीले विश्व अभ्यासबाट सिकेका विषयहरु सदस्य संस्थाहरुलाई जानकारी गरायौँ । त्यो नगरेको भए अहिले झन् भयाभह स्थिती हुन्थ्यो । त्यो समस्या सहकारी उद्योग खोल्ने नाममा पनि हुन सक्थ्यो । त्यसो भए सहकारी क्षेत्र व्यवसायिकतामा नलाग्ने त ? खाली बचत उठाउने र ऋण लगानीको मात्र काम गर्ने हो त ? अहिले मीरा इआरपीमा लगानी गर्न कानुनी हिसावले पनि अध्ययन गरेका छौं । यसको अपनत्व केन्द्रीय संघले लिन चाहान्छ, भोली तलमाथी भयो भने संघले जिम्मा लिन्छ ।

हिजो अस्ति सम्म सहकारीले कसरी एटिएम चलाउछ भन्थे, आज आएर ६०–७० ओटा संस्थाहरुले एटिएम संचालन गर्छन । सफ्टवेयरका क्षेत्रमा सहकारीलाई कम्प्लिट सोलुसन आवश्यक छ । यसका लागि बैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर काम गरेका छौं ।

यसको अपनत्व पनि लिनुपर्ने र शतप्रतिशत यो नेफ्स्कूनको विधा पनि होइन । त्यसैले यसलाई साझेदारी मोडल अघि बढाएका हौं । त्यसका लागि आइटी डेभलपर कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने र उसलाई पनि स्वामित्व दिने सम्झौता छ । यसको सुरक्षा, अभियानसँगको नेटवर्किङमा हामी जिम्मा लिने गरी काम अघि बढेको हो ।

नेपालको दृष्टिकोणमा सहकारी अभियान भित्र यो युगान्तकारी मोडल पनि बन्न सक्छ । यो मोडलमा इआरपी मात्र होईन । भोली विश्वविद्यालय पनि चलाउन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थित रुपमा कसरी अघि बढाउने भनेर सरकारलाई सुझाव दिन सक्छौं । त्यसका लागि हाम्रा डक्कुमेन्ट केन्द्रीय रुपमा एकै ठाउँबाट विकास गर्न सकिन्छ ।

संस्थालाई आवश्यक क्यालेन्डरहरु छपाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डिजिटल अफसेट प्रेस म्यानेज गर्न सकिन्छ । हाइड्रो, स्वास्थ्य, साझेदारी मोडेलमा गर्ने बाटो खोजेका छौं । मीरा इआरपी अघि बढेपछि धेरैका लागि महत्वपूर्ण मार्गचित्र बन्न सक्छ ।

हामीले पनि लगानीमा हुने क्षतिको बारेमा पल–पल ख्याल गरेका छौं । हामीले सदस्यको पैसा परिचालन गरेका छौं, यसबाट नेफ्स्कूनलाई थप ब्ययभार पर्छ कि भनेर ख्याल गरिरहेका छौं । 

तर, नेफ्स्कूनकै वार्षिक प्रतिवेदनमा त मीरा इआरपी लगानी जोखिममा रहेको औल्याइएको छ नि ?

नेफ्स्कूनले २०८० जेठ १३ गतेदेखि आफ्नो कारोबार मीरा इआरपीमा माइग्रेसन गरेको हो । यो प्लेटफर्म ‘अनगोइङ डेभलमपेन्ट प्रोसेस’ मा भएकाले असारमा खातावन्दी गर्न केही प्राविधिक समस्या देखिएको थियो । पहिला यसलाई आफै प्रयोग गरौं अनिमात्र बाहिर लैजाने योजना साथ प्रयोग गर्यौं । तर, त्यसबेला देखिएका त्रुटीका आधारमा लेखा समिति र लेखापरिक्षकले उठाएका कतिपय कैफियतलाई अस्विकार गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यति बेला सामान्य कोर बैंकिङ सिस्टम पनि पुरा भएको थिएन ।

त्यसैले उहाँहरुले जे देख्नुभयो, बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि लेख्नुभयो । अहिले यो बन्दैन कि, लगानी डुब्छ कि भन्ने अवस्था छैन । साढे २ सयको हाराहारीमा संस्थाहरु यसमा आइसकेपछि यसले आम्दानी गर्ने अवस्था भइसकेको छ । हामीले पनि लगानीमा हुने क्षतिको बारेमा पल–पल ख्याल गरेका छौं । हामीले सदस्यको पैसा परिचालन गरेका छौं, यसबाट नेफ्स्कूनलाई थप ब्ययभार पर्छ कि भनेर ख्याल गरिरहेका छौं ।

लगानी महंगो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?

यो सफ्टवेयरको मात्र कुरा हो भने मोटामोटी ४–५ करोड रुपैयाँमा बन्ने अवस्था हुन्थ्यो । निरन्तर विकास गर्ने मोडलबाट बनाइरहेको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ हो । यसमा विश्व अभ्यास जे नयाँ परिवर्तन आएको छ त्यसलाई समेट्ने योजना सहित अघि बढिरहेका छौं । हामीले सहकारी अभियानलाई शिरमा राखेर यसमा लाग्ने लागतलाई सोच विचार गरेका छौं ।

बचत ऋण कारोबार गर्ने सबै संस्था यसमा आउन कति समय लाग्ला ?

आज नेफ्स्कूनका ५ हजार प्रत्यक्ष सदस्य छन् । हामी ती सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छौं । आगामी पुस मसान्तसम्ममा मीरा इआरपीका सबै मोड्युल पुरा हुने अवस्थासम्म हाम्रा सदस्य संस्थाहरु यसमा आउने अवस्था बन्छ । आफ्नो प्रयत्नबाट परिवारका सबैलाई यसमा आवद्ध गराउने ढंगले लागिरेहका छौं । तर, यो ट्र्याकमा सबै संस्थाहरु म्यानेज गर्न केही नीतिगत र कार्यविधि भने आवश्यक देखिन्छ ।

हामीले अहिले अफलाईन मनिटरिङ सुरु गरिसकेका छौं । त्यसको लागि सिंगो अभियानलाई नेटवर्क म्यानजमेन्टमा ल्याउन चाहान्छौं । संघ संस्थाहरु सहजताका साथ यो प्लेटफर्ममा आउनुपर्छ । अहिले १८–२० वटा संघहरु आएका छन् । सबै संघहरुको आफ्नो कानुनी अस्तित्व छ तर व्यक्ति पहिचाहनका हिसावले वित्त प्रणाली र तथ्यांक प्रणालीमा एकाकार हुनुपर्छ ।

सदस्य संस्थाहरुलाई यसको प्रयोग बाध्यकारी बनाउ लागिएको हो ?

नेफ्स्कून बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको ३७ वर्ष पार गरेको केन्द्रीय संघ हो । बचत तथा ऋण सहकारीका लागि यो भन्दा माथि अर्को निकाय छैन । सबै संस्थाहरुलाई हामी यो छाताभित्र व्यवस्थापन गर्न चाहान्छौं । त्यसका लागि हामी बिनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहान्छौं । अहिले हरेक संस्थाबाट प्रति सदस्य एक रुपैयाँ टाउको गनेर उठाएको पनि आम्दानीका लागि मात्र नभई सदस्यको रेकर्ड राख्न पनि हो ।

मीरा इआरपीलाई पनि हामीले त्यसैगरी सोचेका छौं । यो सरल र भरपर्दो छ । न्यूनतम २ जना प्रयोगकर्ताका लागि वार्षिक १६ हजार शुल्क ठूलो व्ययभार पनि होइन । यो प्रयोग गर्दै जाँदा संस्थालाई पनि आम्दानी हुने भएकाले सित्तैमा प्रयोग गरेजस्तो हुन्छ । सदस्यले पनि सहज रुपमा सेवा पाउने, संस्था र संघलाई पनि आम्दानी हुने गरी वीन–वीन रुपमा अघि बढाएका छौं ।

मीरा इआरपीमा सजिलैसँग डेटा माइग्रेसन गर्न सकिन्छ । सेवाका हिसावले जे जस्ता समस्या छन् त्यसलाई हल गर्न नेफ्स्कून, रारा डिजिटल ल्याब र नियोसिस तीनवटै पक्ष निरन्तर मनिटरिङमा भएकाले अप्ठेरो छैन । 
सहकारीमा केन्द्रीय वित्त प्रणाली, तथ्यांक र अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ ।

भविश्यमा हामीले संस्थाहरुको जिम्मा नै लिने हो भने त्यो प्रणाली आवश्यक पनि छ । आज संस्थाहरुमा समस्या आउँदा नेफ्स्कून के हेरेर बसेको छ ? भन्ने आक्षेप लाग्छ । तर, हामीले कोभिड सुरु भएको ८–९ दिनमा नै मार्गदर्शन जारी गरी संस्थाहरुलाई आजको अवस्थाबारे सचेत गराएका थियौं ।

हामीले अहिले अफलाईन मनिटरिङ सुरु गरिसकेका छौं । त्यसको लागि सिंगो अभियानलाई नेटवर्क म्यानजमेन्टमा ल्याउन चाहान्छौं । संघ संस्थाहरु सहजताका साथ यो प्लेटफर्ममा आउनुपर्छ । अहिले १८–२० वटा संघहरु आएका छन् । सबै संघहरुको आफ्नो कानुनी अस्तित्व छ तर व्यक्ति पहिचाहनका हिसावले वित्त प्रणाली र तथ्यांक प्रणालीमा एकाकार हुनुपर्छ ।

यो केन्द्रीय प्रणाली पनि हो । यसमा आवद्धताका लागि आज बिनम्रताका साथ आग्रह गरिरहेका छौं, भविश्यमा बाध्यकारी बन्न पनि सक्छ । किनकी केन्द्रीय संघले वित्तीय कारोबार जिम्मा लिने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि यो निशर्त र अनिवार्य शर्त हो ।

राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको विषय प्रविधिको पनि मनिटरिङ हुनुपर्छ । राज्यले पनि धेरै लगानी गरेर कोपोमिस बनाइरहेको छ । हामी त्यो भित्र कारोबार सहितको ट्र्याकिङ गर्नेगरी प्रविधिको बिकास गर्दैछौं । यसलाई सफल बनाउन राज्यको पनि साथ सहयोग आवश्यक छ ।

सहकारीमा प्रविधि प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?

सहकारी संस्थाहरु प्रविधिमा आधारित सेवा संचालन गर्न उत्साहित छन् । पहाडका दुरदराज जहाँ इन्टरनेट छैन, त्यहाँका संस्थाहरुले मोवाईल डेटाबाट पनि मीरा इआरपी प्रयोग गर्न सुरु गर्नुभएको छ । अहिले स्वतन्त्र ढंगले धेरै प्रविधिहरु बजारमा आएका छन् ।

तर, राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको विषय प्रविधिको पनि मनिटरिङ हुनुपर्छ । राज्यले पनि धेरै लगानी गरेर कोपोमिस बनाइरहेको छ । हामी त्यो भित्र कारोबार सहितको ट्र्याकिङ गर्नेगरी प्रविधिको बिकास गर्दैछौं । यसलाई सफल बनाउन राज्यको पनि साथ सहयोग आवश्यक छ ।