काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१ / ८२ को लागि असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेका छन । प्रदेशहरुले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादनको ब्यवसायीकिकरण बजारीकरण, भण्डारण तथा पशु पालनलाई ब्यवसायको ब्यवसायीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा कृषि तथा सहकारीलाई जोडेर लैजाने कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्थानीय तहको कार्यक्षमा रहेको सहकारीको नियमन सहजीकरणकालागि संयुक्त अनुगमन तथा प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको बर्गीकरण गरी सम्भाब्य वित्तिय जोखिमलाई जोगाउन सघन अनुगमन गरिने ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री मगरले उद्योग कृषि र सहकारीकालागि २ अर्व ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेका बताएका छन् ।

सार्वजनीक, नीजि र सहकारी साझेदारी लगानी प्रवर्धन गर्न स्थापना भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाट ९६ वटा परियोजनाको पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन तथा १८ वटा परियोजना सम्भायता अध्ययन सम्पन्न भएको जनाए । त्यसैगरी सरकारी निजि र सहकारी क्षेत्रको लगानी मार्फत प्रदेशको दिगो फराकिलो आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जनाए ।

उनले ब्यवसायीकरुपमा कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सम्वद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा ब्यवसाय बिस्तारका लागि अधिकतम किसानहरुको पहुँच पुग्नेगरी बैंक बित्तिय संस्था तथा सहकारीमार्फत सर्वसुलभ रुपमा कर्जा उपलब्ध गराई उक्त कर्जाको ब्याज अनुदानकालागि ४५ करोड विनियोजन गरेको जनाए ।

स्थान विषेशमा निश्चित बाली बस्तुको ब्यवसायीक उत्पादन प्रशोधन बजारीकरण र आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणहरु भाडामा सेवा उपलब्ध गराउने  कष्टम हायरिङ केन्द्रहरु संचालन गर्ने सहकारीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने ब्यवस्था मिलाउने उनले जनाए ।

यस कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारको कृषिमा लगानी दशक सम्वन्धि घोषणा अनुरुप निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट कृषिमा उल्लेख्य लगानीका लागि आधार निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको जनाए । धार्मिक, सास्कृतिक, ऐतिहसिक एवं पर्यटकीय स्थलहरुमा विद्युत र सौर्य विद्युत प्रयोग गरी सौन्दर्यीकरण बढाउन, सहकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रुफटप सोलार कार्यक्रम प्रवद्र्दनका लागि र १ करोड विनियोजन गरको जानकारी दिए ।

ब्यवसायीकरुपमा कृषि तथा पशुपालन भण्डारण, उत्पादन ब्यवसायकालागि प्रदेशको १६ करोड १० लाख बजेट रहेको छ । सहकारी तथा वित्तिय विज्ञहरुको सहयोगमा सहकारी क्षेत्रको नियमन विकास तथा ब्यवस्थापन गर्न कानुनी तथा संरचनात्मक ब्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहको कार्यक्षमा रहेको सहकारीको नियमन सहजीकरणकालागि संयुक्त अनुगमन तथा प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको बर्गीकरण गरी सम्भाब्य वित्तिय जोखिमलाई जोगाउन सघन अनुगमन गरिने ।

मधेश प्रदेश

मधेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका थिए । उनले भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तर्फ रु २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको जनाए । त्यस्तै सहकारी दर्ता, अनुगमन, निरिक्षण, व्यवस्थापन, नियमन तथा समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि रकम विनियोजन गरेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा रोजगार फण्ड स्थापना गरिने साथै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा श्रम सहकारी संस्था स्थापना गरी आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारीका सूचनाहरु उपलब्ध गराइने  बजेटमा जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्री थपलियाले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको  जनाए ।

बजेटमा मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडमा रहेको बागमती धुलो दूध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दूग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोल्ड रुम निर्माण गर्ने साथै दूग्धजन्य पदार्थ निर्यातको लागि प्रोत्साहन गर्न निर्यात परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

मन्त्री थपलियाले तरकारी, फलफूल तथा माछामासु जस्ता उपजहरुमा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको बीचमा भएको अस्वभाविक अन्तरलाई घटाउन नवप्रवर्तनमा आधारित खाद्य प्रशोधन तथा बजारीकरण स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गरी वैकल्पिक आपूर्ति श्रृङ्खला विकास गरिने जनाए । यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारीहरुको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्रहरु सञ्चालन गरिने जनाए ।

स्थानीय तह, सहकारी र कृषक समूहसँगको सहकार्यमा रैथाने जातका बिउहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्ने, सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डार, उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने उनले जनाए ।

कृषि क्षेत्रमा जग्गा बाँझो राख्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी भूमि बैंकको अवधारणा अनुसार चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १५ बिघा भन्दा बढी जमिनमा कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन गर्ने कृषक समूह, सहकारी र फर्महरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सहकारी विज्ञ र सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्ष प्रतिवेदनका आधारमा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको सहजीकरण र समाधानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जनाए ।

प्रदेश भित्रका सहकारीहरुको नियमन र अनुगमनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्थापना गरिने तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रमा नागरिकमैत्री सेवा प्रत्याभूतिका लागि पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्रको विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा रोजगार फण्ड स्थापना गरिने साथै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा श्रम सहकारी संस्था स्थापना गरी आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारीका सूचनाहरु उपलब्ध गराइने  बजेटमा जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्षका लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरूङले शनिबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाइ २ अर्व ९ करोड २१ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।

त्यस्तै उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधिकरण गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सहकारी तथा करार खेती प्रणालीको विकास हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाए । गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको आदर्श र स्वस्थता कायम राख्न तथ्यांक अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाए ।

सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक, स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने शाखा र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार प्रदेश सभा वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पुर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको बताए । सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सघन तथा नियमित अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताए ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक, स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने शाखा र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जनाए ।

सहकारी संघ र संस्थाहरुको स्थिति पहिचान, बर्गीकरण, निरीक्षण र अनुगमनका लागि सहकारी क्षेत्रमा स्थापित पल्स र सदस्य केन्द्रित सुचकाङ्क विधिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बताए । त्यसैगरी बाली र पशुपन्छीतर्फ १० करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको जनाए ।

उनले १५ सय हेक्टरमा वाली सघनता वृद्धि गर्न ६ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिए । सम्भाव्य स्थानमा व्यावसायिक तरकारी, फलफूल, उँखु, मौरी, पुष्प, च्याउ, कफी लगायतका उच्च मूल्यका बालीरवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ।

त्यसैगरी व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैंसी पालनलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि र पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड विनियोजन गरेको बताए ।  प्रविधि हस्तान्तरण तथा बाली र वस्तुमा देखिने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि प्रदर्शन, कृषक प्राविधिक भेटघाट, कृषक तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी स्थानीय तहमा २५० जना प्राविधिक परिचालन कार्यलाई १२ करोड ४० लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको जनाए ।

खोरेत रोगमुक्त कार्यक्रमकालागि ३ करोड ३० लाख र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४० हजार निःशुल्क सहित एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवाकालागि ३ करोड ८१ लाख बजेट व्यवस्था गरेको जनाए । कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सीमान्तकृत, मुक्त कमैयारकम्लहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवार लक्षित आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

शनिबार प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट ल्याएका छन् । कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई महत्व दिएका मन्त्री पालले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ९ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको जनाएका छन् ।

मन्त्री पालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रचुर लगानी मार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने जनाए । त्यसैगरी सहकारीहरूलाई उत्पादन र बजारीकरण क्षेत्रमा प्रमुख साझेदारको रूपमा लगिने बताए । सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन तथा नियमनका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।

देश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र कानुन अनुरूप सञ्चालन गराउन प्रभावकारी नियमन गरिने र यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट ल्याएको हो । प्रदेश सभामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मन्त्री केसीले भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई १ अर्व ८६ करोड ७२ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरेको जनाए । उनले व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैङ्कबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरी दिने व्यवस्थाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था गरेको जनाए । प्रदेशले यस कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन भइ करिब १ हजार ५ सय किसान लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ ।

जातीय गुणस्तर कायम गर्दै कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा डोल्पा जिल्लाको चौरी विकास फार्म, दैलेख जिल्लाको बाख्रा विकास फार्म र सल्यान जिल्लाको सुन्तलाजात फलफूल विकास फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गरिने जनाए ।

दूधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाए । घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा र च्याङ्ग्रा र चौंरीपालक कृषकलाई औषधी उपचार सहयोग स्वरुप प्रति पशुपालकलाई प्रति महिना १ हजार ५ सय कृषकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकरी दिए ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यहरू गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई आकर्षित गरिने र कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र कानुन अनुरूप सञ्चालन गराउन प्रभावकारी नियमन गरिने र यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको सहयोग र सहकार्यमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरीने जनाए ।