काठमाडौं । सहकारीमा दखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले आयोजना गरेको दुई दिने गोष्ठीले कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारी विभागले माघ २६ र २७ गते सहकारीका सरोकारवालाहरु संग ‘पोलिसी डाइलग अन  कोअपरेटिभ इस्युज विथ कि स्टेकहोल्डर्स’ विषयमा गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीले सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको छ ।

सहकारी  विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले गोष्ठीमा फरक विषयमा ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । सहकारीसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग बसेर नीतिगत रुपमा छलफल गरेको र सहभागीबाट गहकिला सुझावहरु प्राप्त भएको उनको भनाई छ । प्राप्त सुझावहरुकै आधार विद्यमान ऐनकानुन, नियमावली तथा २०६९ को राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई समयसापेक्ष सुधारका लागि पहल गर्ने गोष्ठीको निष्कर्ष रहेको छ ।

त्यसैगरी वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको समाधान गर्न सरकार, सहकारी संघ / महासंघले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सहकारी संघसंस्थालाई ऋण असुलीमा समस्या भएकाले ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइ यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गोष्ठीले गरेको छ । सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत नियतबस अपचलन गर्ने सञ्चालकहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गरी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन पहल गरिने निष्कर्ष रहेको छ।

सहकारीको सैद्धान्तिक बिचलन नै अहिलको मुख्य समस्या भएकाले अब संस्थाहरुलाई मुल्य, मान्यता, स्वःनियमन र स्वःअनुशासनमा अगाडि बढाउन अभियानले प्रभावकारी रुपमा भूमिका खेल्ने सहमति भएको छ ।

दोस्रो तहको नियमाक निकाय कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा स्वतन्त्र र प्रोफेशनल निकाय गठन गरी उसै मार्फत वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निष्कर्ष गोष्ठीले निकालेको छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा चैत्र मसान्त भित्र सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने समयसीमा दिएकाले सहकारी संस्थाहरुले सोही अनुसार बचत फिर्ताको भरपर्दो योजना ल्याउनु पर्ने भएको छ ।

बचत फिर्ताको कार्ययोजना प्रस्तुत नगर्ने र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न अलटाल गर्ने सञ्चालकहरुको हकमा कडा कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने भएको छ । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाइसकेको र पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रयास भइराखेको उनले बताए ।

त्यसका लागि विभागले सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल गराउने र बचत फिर्ताको स्पष्ट योजना ल्याउन दवाव दिइरहेको छ । संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र बचत फिर्ताको कार्य योजना पेश नगर्ने संस्थाहरुलाई कानुनी कारवाहीको लागि प्रहरी कँहा लेखेर पठाइरहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने उनले जनाए ।