काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले वित्तीय अनुशासनमा नबस्दा सहकारीमा समस्या आएकोले प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियमक निकायको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।

सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘पोलिसी डाइलग अन कोअपरेटिभ इस्युज विथ कि स्टेकहोल्डर्स’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले ९९ प्रतिशत सहकारी संस्था स्थानिय र प्रदेश सरकारको मातहत रहेको र ती संस्थाको प्रभावकारी नियमनको लागि तीनतहकै सरकारसँग गतिलो निकाय नहुँदा सदस्यहरुको बचत समस्यामा परेको र समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियमक निकायको आवश्यकता परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

दोस्रो तहको नियमाक निकाय गठन गरी सहकारीलाई प्रभावकारी नियमन मार्फत व्यवस्थित बनाउने तर्फ लाग्ने बेला आई सकेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । संविधानले सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र विभाजन गरी सहकारीहरुको हस्तान्तरण भइसकेको बताइन ।

तीनवटै तहलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विद्यमान नीतिको परिमार्जन गरी संघिय प्रणाली अनुसारको सहकारी नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या र कारोबारमा वृद्धि भएको र सहकारीले ठुला ठुला बचत लिएर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेकाले सर्वसाधारको बचत असुरिक्षत हुन पुगेको उनले बताइन् ।

सहकारी संस्थाहरूले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको समस्या बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री चौधरीले सहकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले सहकारी नियमन तथा अनुगमनमा एक रुपता कायम गर्न संघिय विभागले नीतिगत एकरुपता कायम गरी अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिइन ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपाय खोज्ने उदेश्यका साथ राखिएको कार्यशाला गोष्ठीले ठोस निश्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । वर्तमान सहकारी राष्ट्रिय नीति २०६९ लाई संघिय नीति अनुरुप बनाउन आवश्यक रहेको उनले जनाइन ।

सहकारी क्षेत्रको ससुशासनका साथै नविनतम प्रविधिको प्रगोग गरी लक्षित वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक  रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र ऋण असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कजा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि समेत गोष्ठीमा छलफल गर्न उनले सुझाइन् ।

त्यसैगरी स्थिरिकरण कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल गर्न उनले भनिन् । सहकारीका वास्तविक सदस्यलाइ बचाउने र उनीहरुलाइ सबल बनाउने तर्फ सहकारी लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । नियमाक निकायले सहकारी संघ संस्थासँग माग गरेका विवरण समयमानै पेश गर्न समेत उनको निर्देशन छ ।

ऐनको परिपालना गर्दै सदस्यको विश्वास जित्नेगरी सहकारीले काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार संस्था सञ्चालन गरे सदस्यको विश्वास कायम रहने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

उनले सहकारीको बचतलाई उत्पादन, उपभोग र व्यवसायमा परिचालन गरी आर्थिक रुपान्तरणमा भूमिका खेल्न सक्ने जनाइन् । विषयगत कार्यपत्रहरुमा छलफल गरी ठोस निश्कर्ष गोष्ठीले निकाल्नु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडी बढेको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुन नसकेको उनको भनाई छ ।