नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने संवैधानिक नीति छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । नेपालमा २०७२ सालमा जारी भएको सङ्घीय संरचना सहितको संविधानले राज्यका हरेक निकायलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार सहितको तीन तहको संरचनाले सहकारीको संरचना पनि बाँडिएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्वका साथ हेरेको संविधानले तीनै क्षेत्रको सहभागितामा देशको आर्थिक उन्नतिको सपना देखेको छ । ३० हजारको सङ्ख्यामा रहेको नेपालको सहकारी संस्थामा गुणस्तरको पनि अपेक्षा गरिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधार स्तम्भ सहकारी र निजी क्षेत्रले एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा पनि सहकार्य गरेमा सहकारी बलियो आधार स्तम्भ बन्न बल पुग्दछ । सहकारीलाई छुट्टै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तले निर्देशन गरेको भएता पनि राज्यको कानुन त छँदैछ।

पूर्णरुपमा सबै तहका सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्न नीति, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । वर्तमान अवस्थामा सहकारीको नेतृत्व तह कमजोर हुँदा, सहकारीका समस्यामा नीतिगत बहस र पैरवी हुन नसक्दा सहकारीले साख गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरणमा पुर्‍याएको योगदानको कदर हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रको पुँजीलाई चलायमान गराउन सहकारीले गरेको सहयोगको मूल्याङ्कन भएको छैन । सफलताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका सहकारीको सिकाइ अरू सहकारीमा जोडिने वातावरण बनेको छैन । सहकारीमा तुरुन्तै सदस्य हुन पाइने र अन्य सदस्यसरह संस्थाका क्रियाकलापमा सहभागी हुने गलत अवधारणाले पनि सहकारीमा समस्या आएको छ ।

सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने र आफ्ना सदस्यप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने संस्था हो । यसमा पुँजीको भन्दा सदस्यको महत्त्व हुन्छ । यो सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित नाफा सहितको सेवामूलक व्यवसाय हो ।

सहकारीले सामाजिक,  सांस्कृतिक र सदस्यको आर्थिक विकासका साथै वातावरणीय संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिनुपर्छ । बस्तु उत्पादन, सेवा प्रवाह, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी लाग्नु पर्ने हो, संविधानले पनि सहकारीबाट यही अपेक्षा गरेको छ ।

तर धेरै सहकारीले बाटो बिराएकोले सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ बन्नेमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविकै हो । राज्यले पनि लगानी मैत्री सहकारी कानुनहरू निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सदस्यहरूलाई जागरूक र उद्यमशील बनाउन राज्य र सहकारी अभियान दुवैले ध्यान दिएका छैनन् ।

राज्यले सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवसाय गर्न लगानीको वातावरण तयार गरिदिएर सहकारी सङ्घहरूले व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । सही मार्गमा रहेका सहकारीलाई प्रोत्साहनसहित संरक्षण गर्ने र जोखिमबाट जोगाउन रणनीति छैन । सहकारी प्रतिको आम सर्वसाधारणको धारणा सकारात्मक बनाउने कार्य कमजोर छ । 

समस्या नभएका सहकारीलाई नकारात्मक हल्लाले असर नपर्ने गरी सही सूचना सदस्यसम्म पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी एकीकरण कार्यलाई पनि प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण बढाउन नियमन निकाय प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैकको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न समयमै ध्यान दिइएन भने यसले विकराल रूप लिने जोखिम छ । केही सहकारी लगामबिनाका घोडा जस्ता भएका छन् । विश्व आर्थिक मन्दीको बहानाले सहकारी कर्मीले छूट पाउने वाला छैनन् । सहकारी अभियानमा राम्रो मनसाय भएको समूह र स्वच्छ सहकार्य एवं सहभागितामूलक व्यवस्थापनको वातावरण बनाउन सके सहकारी राज्यको दरिलो खम्बा हुनेमा दुई मत छैन ।