केहि सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति नै सर्वसाधारणको अविश्वास पैदा भएपछि बचत गर्ने भन्दा झिक्नेको संख्या बढी हुँदा सहरी क्षेत्रमा संस्थाहरुमा चरम तरलता अभाव छ । तरलताको संकट गहिरिदै गएपनि समस्या समाधानकालागि ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समस्या समाधान सहजिकरण उपसमिति बनाएर समस्या समाधानको पहल गरेपनि ठोस उपलब्धी देखिएको छैन । जसले गर्दा सहकारीकर्मी निराश हुनथालेका छन् । सहकारी संचालकहरु कार्यालयमा बस्नै नसक्ने, ऋण असुली गर्न नसक्ने, कार्यालय संचालन गर्न नसक्ने अवस्था हुँदासमेत सरकारले सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिलेको संकट समाधानकालागि के गर्नुपर्छ त ? यसै विषयमा केहि सहकारीकर्मीहरुको विचार :

सहकारी पिल्लर मात्र बन्यो सरकारले खै छाना हालेको ?

मनोजकुमार थापा मगर ( संचालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक )

सहकारी संस्थाहरु यतिबेला जनताको पैसा फिर्ता गर्दा गर्दा लगभग शुन्यको अवस्थामा पुगेका छन् । तरलता संकट राष्ट्रिय समस्या हो, आर्थिक मन्दीका कारण यो समस्या भइरहेको छ भन्न सरकार किन हिच्किचाई रहेको छ ? किन सहकारी संचालकलाई मात्र एकतर्फी दोष देखाइएको छ ।

यसलाई सरकारले जिम्मा लिने कि नलिने ? सरकारले किन ग्यालग्याल्ती सहकारी जन्मायो ? यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो राष्ट्रिय समस्या हो भनेर घोषणा गर्नुपर्यो, अपनत्व लिनुपर्यो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न हामी सबै सहकारीका संचालक लागिरहेका छौं ।

व्यक्तिगत सम्पति बेचेर भएपनि तिर्ने भनेका छौ । तर हाम्रो कर्जा उठाइदिन पर्दैन ? कर्जा उठाउने जिम्मा कसले लिने ? सहकारी ऐन, नियमावली आयो त्यो पिल्लर मात्र बन्यो खै छाना हालेको ? यत्रो बैंकिङ कारोबार गरिरहेको छ, यसलाई सुरक्षित गर्नकालागि कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउनु पर्दैनथ्यो ?

कालो सूचिको व्यवस्था खै ? अहिले सहकारीमा लाईन लागिरहेको सदस्यहरु डराइरहेको अवस्थामा २५ लाखभन्दा बढि बचत गर्न नपाइने कानुनले कस्तो प्रभाव पर्ला । यो विश्वास जागृत गर्ने बेला, अविश्वास सिर्जना हुने कामगर्नु हुदैन ।

विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ 

चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा (महाप्रवन्धक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ )

सहकारीको अहिलेको समस्यामा सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार छौं । सरकारले दर्ता गर्यो, सेवा केन्द्र स्विकृती दिने काममात्र गर्यो, नियमनको पाटो एकदमै कमजोर रह्यो । अभियानले संस्थाहरुलाई गलत ठाउमा गलत भइरहेको छ है सुध्रिनुहोस् भन्नै सकेनौँ । संस्थाहरुले पनि जतिसक्दो कारोबार विस्तारमा मात्र ध्यान दिए, संस्थागत शुसासन र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन सकेनन् ।

अहिलेको समस्या राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय आर्थिक संकटको कारण पनि हो । यो भन्दा पनि सहकारीमा तत्काल विश्वासको संकट छ । राखेको पैसा झिक्न मात्र तल्लिन छन् । बचत गर्न डराएका छन् । सरकारले कम्तीमा सिंगो सहकारी अभियानमा समस्या छैन, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छौ भनेर म्यासेज दिनुपर्छ । संस्थाहरुलाई अभियानले गाइड गर्नुपर्छ ।

जिरो आवर घोषणा गरेर ऐन कार्यान्वयन सुरु गरौं

भोलानाथ पाठक ( अध्यक्ष, पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी )

सहकारी ऐन‐२०७४ मा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने धेरै प्रावधानहरु ल्याइएको छ । तर ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको समस्या आएको हो । कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए हुदैनथ्यो ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि सहकारीमा सुधार गर्ने कुरा भएको थियो । अब पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । जिरो आवर घोषणा गरेर सहकारी ऐन कार्यान्वयन सुरु गरौं । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।

संस्थाको पत्रका आधारमा ऋणीहरुको सम्पति रोक्काहुनुपर्छ

नरेन्द्र बिष्ट (अध्यक्ष, शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी )

अहिलेको तरलताको समस्या सबै क्षेत्रमा छ । त्यहि समस्या सहकारीमा पनि छ । बचतकर्तालाई अहिल्यै पैसा चाहिएको छ, ऋणीहरुको पनि समस्या परेका बेलामा तपाईहरु दवाव दिने, मर्न बाध्य बनाउने ? भन्ने प्रतिक्रिया छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि कुनै स्रोतबाट ल्याउन सकिने अवस्था पनि छैन ।

सहकारी संस्थाको पत्रका आधारमा ऋणीहरुको सम्पति रोक्का गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसकालागि भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय एउटै भएकाले सहजिकरण गर्नसक्छ । अर्को पक्ष भनेको सहकारीमा त्रास पनि फैलिएको छ । सरकारले सहकारीका सदस्यलाई सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेर ढुक्क बनाउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा सहकारीको मर्म हराउने हो कि

प्रकाश प्रसाद पोखरेल ( सिइओ, नेफ्स्कून )

अहिले अनुसन्धान गरेर सहकारीको समस्या के हो पत्ता लगाऔं । पहिचाहन गरौं, समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले सुपर भिजन गर्नुपर्छ । संस्था दर्ता अघि फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रमा पोलिटिकल एक्सपोजर धेरै भएकाले मनि लाउन्डरिङ जोखिम उच्च छ ।

अहिले सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले  बैंकिङ क्याटगोरीमा लगेर नियमन गर्दा सहकारीको मर्म हराउने हो कि भन्ने डर छ । विषयगत केन्द्रीय संघलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । तरलताको समस्यामा राज्यले केहि सफ्ट लोन दिन सक्छ । यसैगरी सहकारीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहगर्नुपर्छ ।

हामी सम्पति बेच्न तयार छौं कसले किन्ने ?

बिन्देश्वर श्रेष्ठ ( प्रवन्ध संचालक, संकटा बचत तथा ऋण सहकारी )

केहि दिन अघि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीका संचालकले ऋण लिएको भए आफ्नो सम्पति बेचेर भएपनि तिर्नु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो । तर, त्यसको नकारात्मक तरिकाले ब्याख्या भयो । सदस्यहरुमा संचालकले सम्पति बेचेर भएपनि बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।

सबै संचालकहरुले ऋण लिएको छ भने तिर्न तयार छौं, हामी सम्पति बेच्न पनि तयार छौं । हामीले सम्पति बेच्ने कसलाई ? त्यो सम्पति पनि बिक्री हुनुपर्यो । किनिदिने कसले, सहकारी बैंक र नेफ्स्कून संग पैसा छैन् ।

राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ

मधुसुधन पाठक, सहकारीकर्मी 

राज्यले सहकारी दर्ता गरिदिने, कर तोकेकै समयमा भूक्तानी लिने तर अनुगमन तथा नियमन नगर्ने अनि सुशासन भएन भनेर रोइलो गरेर हुन्छ ? सहकारी क्षेत्रको समस्यामा राज्य जिम्मेवार हुन पर्छ कि पदैन ? यो अवस्थामा सहकारीले विपन्न वर्गकालागि परिचालन गरेको पैसा समेत फिर्ता लिने कुरा आएको छ। सहकारी सिध्याउने खेल विरुद्ध हामी सबै आन्दोलित हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले देखिएको तरलताको समस्या राष्ट्रिय संकट हो कि होइन यकिन गरौं, उचित नियम र योजना तर्जुमा गरौं ।

ऋण उठाएर बचत फिर्ता गर्छौ, कार्यालय संचालनगर्ने वातावरण बनोस

सुवासचन्द्र महत, सहकारीकर्मी

अहिले सहकारी क्षेत्र पनि आर्थिक मन्दीले प्रभावित भयो होला । तर यो भन्दा सन्दर्भ ब्याजदर मुख्य समस्या हो । ब्याजदर निर्धारण गर्ने सरोकारवालाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सहकारी सिध्याउन अगाडीदेखि नै ग्राण्ड डिजाइन भएको छ । अहिले म कार्यालय खोलेर भित्र पसेर काम गर्न पाउने कि नपाउने ? ऋणीहरुलाई ताकेता गर्न पाउने कि नपाउने ? अवस्था त्यस्तो छ दर्शन र सिद्धान्तका कुरा पछि गरौंला आज संचालकहरु अफिसमा बसेर दैनिक काम कारवाही गर्न सक्ने अवस्था बनाऔं ।

दायित्वको ५० प्रतिशत फिर्ता गरिसक्दा अझै लाइन छ भने संचालक खराब हो या सरकारले जनतालाई सचेत गराउने नसकेको हो ? यतिबेला सरकारले सहकारीहरुलाई अफिस खोलेर संचालन गर्न वातावरण बनाउनु पर्छ । संचालकहरुलाई मार्ने धम्की आउछ, यो समस्या कुन सरोकारवालाले हेर्ने हो ? हामी खराब होइन, लगानी उठाएर फिर्ता गर्छौ भनिरहेका छौं ।