सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर र वर्तमान अवस्था

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर र वर्तमान अवस्था :: Sahakari Akhabar

हाल वित्तीय बजारमा देखिएको तरलता सङ्कटले सहकारीलाई समेत नराम्ररी असर गरेपछि यसबाट मुक्ति पाउनको निमित्त सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनु पर्छ भनेर सञ्चालकहरूले उठाएको आवाजलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मत्थर गरिदिनु भएको छ । उहाँले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गरेको सन्दर्भ ब्याजदर को प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल ब्याजदर बढाउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनुले सहकारी वित्तमा पलाएको आशामाथि तुसारापात भएको छ ।

मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिमा आशा र निराशा दुवै मिश्रित रुपमा महसुस हुन्छ । सहकारी तल्लो वर्गका सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्याउने संस्था हुन् त्यसैले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनु हुन्न बरु कुनै उपाय खोजेर घटाउनु पर्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति भित्र थोरै आशा धेरै निराशा लुकेका छन् ।

पहिलो कुरो त तल्लो वर्गको सेवामा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढ्नुले सकारात्मक असर गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान सम्बन्धित सवैमा हुनु जरुरी छ । सन्दर्भ ब्याजदरले लगानीमा मात्र दर तोकेको छ निक्षेपमा होइन । यो आफैमा अति गैर जिम्मेवार कदम हो ।

तरलताको अभाव झेली रहेको बेला सहकारीले निक्षेपमा बढी व्याज दिएर तरलता भएको बखत कममा लगानी गर्ने अवस्था आउँछ । यसको असर कहाँ पर्छ ? यसबाट कसलाई लाभ र कसलाई हानी हुन्छ ? यसको मार अवश्य पनि सदस्यहरूमै पर्ने हो भने तल्लो वर्गको हित कसरी हुन्छ ? निक्षेपको ब्याजदर लाही संशोधन नगरी लगानीमा मात्र ब्याजदर तोकिदा सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अपराध समेत बढ्न सक्छ ।

छरिएर रहेको स–साना पुँजी सङ्कलन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पाएको सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर बढ्दा सदस्यहरू लाभान्वित हुन्छन् । धेरैजसो सहकारीमा निक्षेपकर्ताले कर्जा लिँदैनन् भने ऋणीहरूले अनिवार्य बचत बाहेकको निक्षेप गर्दैनन् ।

सहकारी अभियन्ताहरू समेत सुस्ताएको यो अवस्थामा सरकारले कमजोर ठाउँ देखेर घन हान्न लागेको त होइन ? सहकारी वित्तमा प्रश्न उब्जिएको छ । यति वेला कोभिडको कारण सहकारीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन नसकेर थलिएका छन् भने तरलता अभाव झेल्न उनीहरू निक्षेपमा बढी व्याज दिन बाध्य पनि छन् ।

तुलनात्मकरुपमा सहकारीमा निक्षेप गर्नेभन्दा ऋणलिनेहरु आर्थिकरुपमा बढी मजबुत हुने गर्दछन् । यहाँबाट के प्रस्ट हुन्छ भने स–साना पुँजी जम्मा गर्ने तल्लो वर्गका सदस्यहरूले आफ्नो निक्षेपमा आकर्षक व्याज त्यति वेला पाउँछन् जब सन्दर्भ ब्याजदर बढ्छ ।

अथवा सहकारीको अधिकांश लगानी उद्योग व्यापारमा लागेका वित्तीयरुपमा साक्षरता हासिल गरेका सदस्यहरूमा लाग्ने गर्छ । सहकारीले व्यवहारमा ल्याएको ५ सी को अध्ययनले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । यसर्थ सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढ्नुले तल्लो वर्गको सदस्यहरूमा नकारात्मक असर गर्छ भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म मात्र ठिक हो र यसले निराशा पैदा गर्दछ ।

दोस्रो कुरामा क्षणिक आशा छ दीर्घकालीन होइन । कुनै उपाय खोजेर घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा क्षणिक आशा जगाउने कुरा हो । ब्याजदर त्यति बेला घट्छ जब प्रशस्त तरलता हुन्छ । प्रशस्त तरलता त्यति बेला हुन्छ जति बेला निक्षेपकर्ताहरुले सस्तो ब्याजदर मा निक्षेप गर्छन् ।

यो भन्दा अरू उपाय छैन । तर, कुनै उपाय खोजेर सन्दर्भ ब्याजदर घटाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले कतै सरकारले सहकारीहरूलाई सहुलियतमा निक्षेप उपलब्ध गराउन लाग्या हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ ।

सरकारी निकायहरूले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति तल्लो स्तरको देख्दादेख्दै यसरी सरकारले सहुलियत दिन्छ भनेर आशा राख्नु सहकारी वित्तलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर मन्त्रीज्यूको आशयमा यो लुकेको हो कि भन्ने भान अवश्य हुन्छ । यदि यसो हो भने पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।

त्यति नै बेला बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सहकारी नियमनमा कडाइ गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । सहकारी मन्त्रीको सन्दर्भ ब्याजदर घटाउने अभिव्यक्ति र मुख्यमन्त्रीको नियमनमा कडाइ गर्ने अभिव्यक्तिले सहकारीका सञ्चालकहरू नराम्ररी झस्किएका छन् ।

सहकारी अभियन्ताहरू समेत सुस्ताएको यो अवस्थामा सरकारले कमजोर ठाउँ देखेर घन हान्न लागेको त होइन ? सहकारी वित्तमा प्रश्न उब्जिएको छ । यति वेला कोभिडको कारण सहकारीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन नसकेर थलिएका छन् भने तरलता अभाव झेल्न उनीहरू निक्षेपमा बढी व्याज दिन बाध्य पनि छन् । यो सहकारी क्षेत्रको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यति वेला सरकारको तर्फबाट निराशाजनक अभिव्यक्ति आउनुको सट्टा हौसलापूर्ण योजनाहरू आउन जरुरी देखिन्छ ।




Leave a comment