सहकारीमा बढ्यो जोखिम, चार महिनामा ५४ उजुरी

सहकारीमा बढ्यो जोखिम, चार महिनामा ५४ उजुरी :: Sahakari Akhabar


ललितपुर । सहकारीमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्दै गएको छ । सिभिल सहकारीको जोखिम बाहिर अएसँगै अरु सहकारीमा पनि समस्या देखिन थालेका छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५४ वटा उजुरी परेका छन् । निक्षेप फिर्ता नदिएको, कर्जामा बढी ब्याज लिएको, बिनाजानकारी धितो लिलाम गरेकोलगायतका विषय समेटेरे उजुरी दिने क्रम बढेको रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले बताए ।

विभागका अनुसार साउनदेखि यता मात्रै १३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ६२ वटा सहकारी अत्यन्त जोखिम अवस्थामा छन् ।

अधिकारीले ती सहकारीले चरम समस्यामा रहेकाले हात उठाउन मात्रै बाँकी रहेको ताए । सहकारी सिद्धान्तविपरित काम गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा दिनप्रतिदिन सहकारीमा समस्या बल्झिदै गएको छ ।

तर सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । सहकारीले घरजग्गा तथा प्लटिङमा लगानी गरिरहेको पाइएको छ ।रजिष्ट्रार अधिकारीले सहकारीले कानुन पालना गर्न सके धेरै सहकारी समस्यामुक्त हुने बताए ।

देशभर ३० हजार सहकारी छन् । त्यसमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । बचत सहकारीमै बढी समस्या देखिएको छ ।सहकारीको ब्याज १४.७५ प्रतिशत तय गरिएको छ ।

तर सहकारीले १९ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गरेको पाइएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । ५ प्रतिशत सेवाशुल्क लिएको, ११ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिएको पाइएको उनले बताए ।

३ वर्षअघि सिभिल सहकारी नियमन गरी ५२ बुँदे सुझाव दिइएको उनले बताए । सहकारीको ब्याजदर कम्तीमा ६÷६ महिनामा समायोजन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

सहकारी सुद्धिकरणका लागि नियमनमा जोड दिइएको उनले बताए । नियमकीय क्षमता बढाउनतर्फ लाग्ने उनले बताए । सहकारीमा सुशासन हराएकाले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा सीमित सञ्चालकको हालीमुहाली भएकाले सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीको अधिकांश रकम जोखिममा रहेको उनले बताए ।

सहकारी व्यवस्थित गर्न विभागले कार्र्यक्षेत्र निर्धारण मापदण्ड बनाएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सघाउने छ’ उनले भने ।

३ वर्षअघि सिभिल सहकारी नियमन गरी ५२ बुँदे सुझाव दिइएको उनले बताए । सहकारीको ब्याजदर कम्तीमा ६÷६ महिनामा समायोजन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई नै छोड्ने तयारी भइरहको उनको भनाइ छ । साउन २९ गते ब्याजदर निर्धारण उपसमितिले दिएको सुझाव भन्दा अहिले फरक परिस्थिति भएकाले सोही आधारमा तत्काल ब्याजदर निर्धारण गर्न सकस भइरहेको उनले बताए ।

बजार अध्ययन गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुँदा कर्जा र निक्षेपमा असन्तुलन पैदा भएको छ ।

सहकारीको नियम नमाने अराजक बन्ने र सुशासन हराउने भएकाले सहकारीले ऐन, नियम मान्दैन् भन्न नपाइने रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।

सहकारीले मष्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने बताए । सहकारी विभाग र सहकारी अभियानको बाटो फरक भएपनि गन्तव्य एउटै भएकाले सुमधुर सम्बन्ध राखेर जानुपर्ने रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।




Leave a comment