सहकारीको ब्याजदर : छलफलमै सीमित 

सहकारीको ब्याजदर : छलफलमै सीमित  :: Sahakari Akhabar


काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भदर छलफलमै सीमित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरको तरलता चाप बढेकाले सहकारीमा पनि ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको हो ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले ब्याजदर अध्ययन गरेको थियो । बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन भन्दा अहिले बजार फरक भएकाले थप अध्ययन गर्ने तय भएको बताए ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिदैँ गएको छ । बैंकले निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन् । कर्जा अस्वभाविक ढंगले माग भइरहेको छ ।

राष्ट्रबैंकले बैंकलाई हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर नियन्त्रण गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएसँगै सहकारीमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । सहकारीमा पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन । तर कर्जाको माग बढीरहेको छ । तरलता बढेसँगै बैठकले ब्याजदर पुनरावलोकन अघि बजार विश्लेषण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

निक्षेप र कर्जामा असन्तुलन भइरहेको बेला सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्न बैठक बसेको थियो । अहिले सहकारीमा १४.७५ प्रतिशत कायम छ । विभागले पहिलोपटक २०७६ साउनदेखि ब्याजदरमा लगाम लगाउँदै १६ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

पैसा अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका थिए । राष्ट्रबैंकले बैंकलाई हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर नियन्त्रण गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएसँगै सहकारीमा पनि त्यसको असर देखिएको छ ।

सहकारीमा पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन । तर कर्जाको माग बढीरहेको छ । तरलता बढेसँगै बैठकले ब्याजदर पुनरावलोकन अघि बजार विश्लेषण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले सहकारीका सदस्यको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिने बताएका थिए ।

सहकारीले ब्याजदर बढाउन माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले घटाउने प्रयास गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म निरन्तर रेमिट्यान्समा  घटिरहेको छ ।

त्यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । देशमा आर्थिक संकट चुलिदैँ गएका बेला सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न चुनौती देखिएको हो ।




Leave a comment