सहकारीको कम्पनी र निर्माण ठेक्काको कार्यविधि बनाइँदै

सहकारीको कम्पनी र निर्माण ठेक्काको कार्यविधि बनाइँदै :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा सहकारीलाई लगाउन सरकारले जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माण क्षेत्रमा सहकारीलाई लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । श्रम सहकारी मार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु  गर्ने सरकारको तयारी छ । 

श्रमिक सहकारीलाई निर्माण क्षेत्रमा लगाउँदा यसबाट थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । अहिले ठेक्का नहुने निर्माणका काम उपभोक्ता  समितिबाट हुने प्रावधान छ । यस्ता काम गुणस्तरीय नहुने, भ्रष्टाचार हुने चर्चा भइरहेका बेला सरकारले श्रम सहकारीबाट यस्तो काम गर्दा संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने शर्मा बताउँछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजना सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको भनाइ छ । 

‘भएभरका आयोजना सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पने, उनीहरुले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजना नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले प्रश्न गरे । सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने व्यवस्था छिट्टै सुरु गर्ने बताएका छन् । तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रम तत्काल संचालन गर्ने गरी काम अघि बढाउन जोड दिइएको छ । 

यसैबीच बन्द रहेका सरकारी संस्था खुलाउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसअघि पनि बन्द संस्थान सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा छलफल भएपनि टुंगो लागेको थिएन । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग संचालन गर्ने गरी तयारी भैरहेको जानकारी जानकारी दिए । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थामा छन् ।

सरकारले ती उद्योगहरु नयाँ मोडालिटी बनाएर संचालन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । विगतमा सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भएपनि सम्पत्तिको स्वामित्वमा कुरो नमिल्दा रोकिएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष डा.पौडेलले मुलुकको राजश्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमा प्रश्न उठाउँछन् । 





Leave a comment