कर्जा सूचना केन्द्रको मोडल के ? यस्तो छ, रजिष्ट्रारको प्रस्ताव

कर्जा सूचना केन्द्रको मोडल के ? यस्तो छ, रजिष्ट्रारको प्रस्ताव :: Sahakari Akhabar

‘क’ वर्गमै राखेर सञ्चागन गर्ने की !

काठमाडौं । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल छ । सहकारी विभाग र सहकारी अभियानबीच तालमेल नमिल्दा कर्जा सूचना केन्द्र अलपत्र परेको हो । 

सहकारी विभागले सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र नरोकेको दावी गर्दै आएको छ । अभियानले कर्जा सूचना केन्द्रको विनियमावली पारित नगर्दा रोकिएको जनाउँदै आएको छ । 

अहिलेसम्म सहकारी सूचना केन्द्र कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय छलफलमै सीमित छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनको मोडलबारे छलफलमा ल्याएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना केन्द्रबाटै सहकारीको काम गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले २०७७ मा कर्जा सूचना केन्द्र ऐन बनाउन भनेर विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । त्यो कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीलाई जोड्ने सहकारी विभागले सुझाव लेखिपठाएको थियो ।

तर उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । संसदमै विचाराधीन अवस्थामा अलपत्र परेको छ । विभागले सहकारी समेट्न सुझाव दिए पनि कुन रुपमा अघि बढेको भन्ने विषयमा विभाग अनविज्ञ छ । संसदमा दर्ता भइसकेपछि उक्त विषयमा छलफलसमेत भएको छैन । 

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि सहकारी र नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । नियमावलीमा व्यवस्था गरिए जस्तो विशिष्टिकृत मोडेलबाट सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र गठन हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको विभागले बताउँदै आएको छ । 

विभागले कोपोमिस प्रभावकारी बनाएर कोपोमिस मार्फत नै कर्जा सूचना केन्द्र अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । यसमा सहकारी अभियानको विमति छ ।

अभियानले विशिष्टकृत मोडेलमै कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न विनियम मस्यौदा गरेर मन्त्रालयसमा सुझाव पठाएको छ । तर त्यस विषयमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रमा क, ख ग घ र सहकारीलाई ङ मा राखेर सञ्चालन गर्ने कि सहकारी विभागले नै सञ्चालन गरी क वर्गमै राखेर सञ्चागन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न रजिष्ट्रार शर्माले अनुरोध गरे ।  

कर्जा सूचना केन्द्र अघि बढाउन विभागले सहकारी अभियानसँग सुझाव मागेको छ । तर अभियानले सुझाव दिएका छैनन् ।

विभागले सहकारी नियमावलीमा लेखिएको अनुसार सहकारी अभियानबाटै कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको बताउँदै आएको छ । गोपनियताका कारण पनि  विशिष्टीकृत मोडेलमा कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउन नहुने उसको अडान छ । 





Leave a comment