कम्पनी ऐन बाधक छ तुरुन्तै संशोधन हुनुपर्छ

कम्पनी ऐन बाधक छ तुरुन्तै संशोधन हुनुपर्छ :: Sahakari Akhabar
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । अहिले सहकारी क्षेत्रमा यो बहसको विषय बनेको छ । सहकारीकर्मीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । यसै मेसोमा प्रदेश नम्बर १ विशिष्टीकृत उपभोक्ता सहकारी सङ्घका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका सञ्चालक, जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका उपाध्यक्ष तथा सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रकुमार गिरीसँग सहकारी अखवारले सहकारीको कम्पनी खोल्ने विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

अर्थमन्त्रीले सहकारीले भगिनी कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्नु भएको छ यसलाई तपाइले कसरी लिनुहुन्छ ? 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई काम गर्न सहजताका लागि कम्पनी खोल्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ । सदस्य र समुदायलाई उपयोग हुने गरी उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न सकिन्छ । भगिनी कम्पनी खोलेर सेवा दिने कुरा राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

लगानीको मोडल अनि पुँजीको दायरा कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

सक्षम भइसकेका सहकारीले कम्पनी खोलेर उत्पादनमूलक काम गर्न सक्छन् । सेयर पुँजी र जगेडा कोषको ५० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सदस्यको बचत छुने होइन । खास गरेर, सेयर भन्दा पनि जगेडा कोषको ५० प्रतिशत कम्पनीमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

ऋण कोषमा अप्ठ्यारो हुँदैन । सहकारीकै सेयर पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरिनुपर्छ । बचत तथा ऋण कारोबार सहकारीले गर्छ । अन्य विभिन्न काम कम्पनीले गर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा सदस्यलाई आवश्यक पर्ने, समुदायलाई फाइदा पुग्ने खालका लगानी गर्न सके राम्रै हुन्छ ।

कम्पनीमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनसक्ने सम्भावना पनि होला नि, सदस्यको स्वामित्व कम्पनीमा रहला की न रहला ?

सहकारी संस्थाले नै कम्पनी खोल्ने हो । व्यक्ति व्यक्ति मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने होइन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अन्य काम गर्न पाइँदैन भन्ने अवस्थामा सहकारीको जगेडा कोषले लगानी गर्छ ।

सहकारीको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतमा ८/१० वटा कम्पनी हुन सक्छ । अक्सिजन प्लान्ट, डाइग्नोस्टिक सेन्टर सहकारी कम्पनीले खोल्न सक्छ ।

बजार व्यवस्थापनको काम पनि कम्पनीबाट हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सामूहिकरुपमा गर्नु पर्छ । सदस्यको मागलाई ध्यानमा राखी उत्पादनका काम गर्न सक्छन् ।

कार्यविधि आएपछि स्पष्ट हुन्छ । हामीजस्तो बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । सहकारीलाई कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था स्वागत योग्य छ । 
धेरै कानुन सहकारी मैत्री नभएको कुरा उठिरहेको छ । सहकारी ऐनले विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको अवधारणा पनि लिएको छ ? अव यो कम्पनी अवधारणा कसरी अघि बढ्ला ?

सहकारी, सहकारी मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन हुन्छ । त्यो ठुलो स्केलमा काम गर्ने निकाय हो । अब एउटा सहकारीले पनि कम्पनी खोलेर धेरै काम गर्न सक्ने भयो । एउटै सहकारीले पनि धेरै कम्पनी स्थापना गरेर आफ्ना सदस्यको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ ।

अरू कुरा भन्दा पनि सदस्यको हित हुने खालका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सदस्यले सहजरुपमा सुविधा पाउँछन् । बहुउद्देश्यीयले आफैँ पनि काम गर्न सक्छन् । बचत तथा ऋण सहकारीले कम्पनीको उपयोग भरपुर तरिकाले गर्न सक्छन् ।

कम्पनी खोल्ने प्रावधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सहकारी विभागले कुनै मेकानिजम् बनाउनु पर्छ की ?

कार्यविधि नबनीकन त हुँदै हुँदैन । अहिले पनि कम्पनी ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको लगानीलाई कम्पनी ऐनले रोकेको छ । विगतमा हामीले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेको पैसा फिर्ता लगेको अवस्था छ । विभागले कार्यविधि त बनाउनु पर्छ नै । अरू ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब कम्पनी खोल्दा सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले के विषयमा प्राथमिकता दिने योजना छ ?

हामी स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनमा जाने योजनामा छौँ । अहिले पनि हामीसँग एक अर्ब रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा भएको रकम प्रयोग गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान खोजिरहेका छौँ ।

डाइग्नोस्टिक सेन्टर, फार्मेसी, औषधि सञ्चालन गर्ने योजना छ । कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालय क्षेत्रमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ। विभिन्न खालका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रदेशमै पुग्ने गरी मौरी उद्योग खोल्ने योजना बनाएका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

कम्पनी मोडेलमा जाँदा सहकारीको साख गुम्ने खतरा छैन ?

सहकारीले कम्पनी खोलेर काम गर्दा पनि सम्पूर्ण नाफा घाटा सहकारीमै आउँछ । कुनै व्यक्ति मिलेर कम्पनी नखोल्ने भएकाले सहकारीकै लगानी कम्पनी ऐन अन्तर्गत खुल्ने भए । हामीसँग डेढ लाख सदस्य छन् । कम्पनी ती सबै सदस्यको नै हुन्छ । व्यक्ति व्यक्ति मिलेर कम्पनी चलाउन खोजेको होइन ।

कम्पनीमा सहकारीको पुँजी कम हुँदा अरू व्यक्तिले कम्पनीमा लगानी थप्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

अहिलेको कम्पनी ऐनले त्यो गाह्रो होला जस्तो देखियो । डेढ लाख हाम्रो सदस्य भइरहँदा ५० जनाले संस्थाको पैसा हाल्ने अरूले थप हाल्ने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्दा समस्या हुन सक्छ । एउटा मोडेल बनाउनुपर्छ । २०/२५ वटा कम्पनी खोलियो र सबैलाई फरक फरक कम्पनीमा समावेश गरियो भने त्यो फरक कुरा हो । तर मेरो विचारमा सहकारीकै स्वामित्वमा कम्पनीको लगानी हुनुपर्छ ।

बजेट वक्तव्यबाट मात्र त्यो सम्भव छैन । नीति, कार्यविधि, ऐन पनि सँगै संशोधन नगरी बजेट बक्तब्य कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । बजेटलाई टेकेर यी ऐनहरू संशोधन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । तर अहिलेको कुरा हामी स्वागत गर्छौ । 
सहकारीको पुँजी कम्पनीमा लगानी गर्दा केही ठुला सहकारीहरू समस्यामा परेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । अब झन् वैधानिक रूपमै कम्पनीमा जान सहकारीलाई छुट दिँदा समस्या आउन सक्ने खतरा रहँदैन ?

सदस्यको सेयर, बचत ७० प्रतिशत भन्दा बढी एउटै क्षेत्रमा लगानी गरेकोले ती संस्था समस्यामा परेका हुन् । आफ्नो बैङ्किङ व्यवसाय नै चौपट पारेर कम्पनीमा लगानी गरेको अवस्था हो । म त के भन्छु भने अब कम्पनी खोल्दा सेयर पनि नहालौँ भन्छु ।
जगेडा कोषको मात्रै पैसा हालौँ भन्छु ।

सहकारी मजबुत बनाएर कोष बनाउने र त्यसको ५० प्रतिशत पूर्वाधार विकास (भवन, संस्थागत विकास) र ५० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि एउटा सहकारीको एक करोड जगेडा कोषमा हुँदा उसले ५० लाख सम्मको एउटा प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । यसो गर्दा उ कहिल्यै पनि धराशायी हुँदैन ।

तर आफ्नो हिसाबले सेयर सदस्यको बचत चलाइयो भने धेरै सहकारी धराशायी हुन्छन्। त्यस कारण सदस्यको बचत चलाउनु हुँदैन । जगेडा कोषमा त ब्याज दिनु पर्दैन । संस्थागत पुँजी हेरेर काम गर्न दिनुपर्छ ।

अहिले नयाँ व्यवस्था आएसँगै अन्यौलता पनि छाएको छ, कार्यविधि आएपछि स्पष्ट हुन्छ होला त ?

कार्यविधि आएपछि स्पष्ट हुन्छ । हामीजस्तो बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । सहकारीलाई कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था स्वागत योग्य छ ।

त्यसो भए अब सहकारी उत्पादनतिर जान सक्छन्, यो प्रावधानले ? कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने पनि छन् ?

तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउन कठिन छ । पहिला त कम्पनी ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन जस्ता यावत ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने छ । सहकारीलाई यी क्षेत्रमा काम गर्न तुरुन्तै ती कानुन सुधार गर्नै पर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न खोज्यो, स्वास्थ्य ऐन वाधक छ । शिक्षामा जान खोज्यो, शिक्षा ऐन वाधक छ । विद्यालय खोल्नै पाइँदैन भन्ने छ । कहाँकहाँ बाधक छ, वाधा खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मुख्य कुरा कम्पनी ऐन बाधक छ, त्यो तुरुन्तै संशोधन हुनुपर्छ ।

ऐन तुरुन्तै संशोधन हुने सम्भावना नभएपछि तत्काल कार्यान्वयन हुने स्थिति पनि देखिएन ?

हो, हतारमा जान गाह्रो छ । बजेट वक्तव्यबाट मात्र त्यो सम्भव छैन । नीति, कार्यविधि, ऐन पनि सँगै संशोधन नगरी बजेट बक्तब्य कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । बजेटलाई टेकेर यी ऐनहरू संशोधन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । तर अहिलेको कुरा हामी स्वागत गर्छौ । अरू कुरा पनि सँग सँगै जानुपर्ने अवस्था छ । 



Leave a comment