सहकारीको भगिनि संस्थाका बारेमा फरक मत

सहकारीको भगिनि संस्थाका बारेमा फरक मत :: Sahakari Akhabar
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरि ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । शुक्रबार नेकपा एमालेको विरोधका बीच अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । उनले श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत यूवाहरुलाई उत्पादनतर्फ केन्द्रित गरिने बताए । संगठित गरि व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्धक गरिने बताए । यससंगै सहकारी क्षेत्र सहकारीको भगिनि संस्थाका बारेमा फरक मत राख्दै आएका छन् । यसै मेसोमा सहकारी अखवारले सहकारीकर्मीको बिचार बुझ्ने कोशिष गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीलाई साथीहरुले गलत सल्लाह दिएका छन् 

बाबुराम अधिकारी (अध्यक्ष, पशुपंक्षी केन्द्रीय सहकारी संघ)

सहकारीमा भगिनी कम्पनी भन्ने हुदैँन । यो गलत हो ।  ओरियण्टल, सिभिल, गुण कोअरेटिभ भगिनी कम्पनीका कारण डुबेका हुन्। भगिनी कम्पनीमा लगानी गरेका कारण डुबेकाले यो कार्यान्वयन भयो भने एक दुई वर्षमा सहकारी धराशायी हुन्छन् । सहकारीले कम्पनी बनाउने होइन ।

अर्थमन्त्रीलाई साथीहरुले गलत सल्लाह दिएका छन् । सहकारीले सदस्यलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । उनीहरुका उत्पादन बजारीकरण गर्न सघाउनुपर्छ ।  सदस्यलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । आफै कम्पनी खोलेर गर्ने होइन । पुँजी हुनेले कम्पनी खोल्छन् । पुँजी नहुनेले सहकारी खोल्ने हो ।

सहकारीले कम्पनी खोल्ने विषय धेरैले राम्रो भनेका छन् । तर यो राम्रो कुरो होइन । सहकारी सिद्धान्त भित्र पर्दैन । सहकारीका बाधक ऐन संशोधन गर्न सके मात्रै सहकारीको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ । केही नेपाल संशोधन मार्फत २७ वटा सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन संशोधन भए धेरै चिज हुन्थ्यो । 

सहकारी विभागमा दर्ता भइसकेपछि प्रशोधन गर्न कम्पनीमा नगई हुँदैन । अनुज्ञापत्र जारी गर्न कम्पनीमा जानुपर्ने वाध्यता छ । सहकारीले कम्पनी खोल्न पाइदैँन भन्ने छ । यो त व्यापारीको सिको भयो ।

विरोधाभास बन्यो, कार्यान्वयन कठिन छ

परितोष पौड्याल (अध्यक्ष, नेफ्स्कून )

त्यसमा प्रष्ट धारणा बनेको छैन । नीतिगतरुपमा व्यवस्था भएको छ । संस्थागत ढंगले कृषि र उत्पादनमा जान सकिने व्यवस्था भएको छ । तर कार्यान्वयन हुन कठिन छ । उत्पादनको परिभाषा के हो ।

दर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट धारणा बनाउनु पर्छ । विधिगतरुपमा दिन सक्ने अवस्था बन्यो । सबैलाई खोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अरु विधामा किन नदिने ? । वित्तीय सुशासनको कुरो आएन ।

सिद्धान्तगत ठिक हो । तर दायरा फराकिलो भएन । सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने, करार र पहिचालन गर्ने अधिकार हरेक लाई हुन्छ । पहिलो अधिकार सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर सहकारी ऐन संशोधन नभई कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले विरोधाभास बन्यो।

उत्पादनमा जान प्रभावकारी हुन्छ

विष्णुहरि ढकाल (अध्यक्ष, सूचना सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ)

यसको खास उद्देश्य सहकारीले जे गर्न खोजे पनि नपाइने व्यवहारिक समस्या थियो । सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्न नपाएको गुनासो पनि थियो ।

उत्पादन, प्रशोधनका काम गर्न ऐनले विशिष्टीकृत कुरा ल्यायो तर त्यो व्यवहारिक भएन । सहकारीलाई उत्पादनमा जान धेरै वाधक ऐन छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी ऐन चिन्दैन । कम्पनीसँग सम्बन्धीत ऐन मात्रै चिन्ने र सहकारी ऐन नचिन्ने भएकाले सहकारीका कम्पनी प्रभावकारी हुन्छन् ।  

सहकारीले उत्पादन क्षेत्र काम गर्न पैसा दिन सक्छ । राम्रो अवसर हो । अन्त पनि यो अभ्यास छ । सहकारी सिद्धान्त भन्दा बढी कानुमा आएर जोडियो ।

त्यो सुधार गर्दै जानुपर्छ । बजेटमा आएपछि अरु ऐन संशोधन भएको स्वतहः मान्ने चलन पनि छ । यस्तो हुँदा रजिष्ट्रारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ । 

यो स्वागतयोग्य कुरा हो । सहकारी र निजीबीच विभेद थियो । त्यो सरकारले त्यो विभेद हटाएको छ । कम्पनी बनाएमा सहकारीका कम्पनीले मल आयात गर्छ पाउँछ ।

सहकारीले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सक्छ । अब सहकारीले ब्याजमा लगाउने मात्र होइन उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर दिएकाले स्वागतयोग्य लागेको छ ।

कार्यान्वयन गर्न सकिदैँन 

माधव तिमिल्सिना ( सचिव, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ )

कार्यविधि के हुने, पुँजी संरचना कस्तो हुने अन्योल छ । नीतिगत कुरा नमिलाए, कुरा आए जसरी कार्यान्वयन गर्न सकिदैँन ।अर्थमन्त्रीको स्प्रिड ठिक छ ।

उत्पादन बढाउने, वित्तीय पहुँच कसरी बढाउने, बेरोजगार कसरी हटाउन सकिन्छ  भन्ने विषयमा उहाँको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । केही केही विषय नीतिगतरुपमा प्रष्ट बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । 

भेलि नीतिगतमा परिमार्जन गर्न नसके नारामा मात्रै सीमित हुन्छ । सहकारी मन्त्रालयमा आउने व्यक्तिले सहकारी बुझेको हुनुपर्छ । अहिलेको ट्रेन्ड भन्दा फरक ढंगले जान सक्नुपर्छ । बरु थोरै कुरा गरौं तर कार्यान्वयन गरौं । 

५० प्रतिशत कृषिमा लगाउँदा सदस्यले माग्दा त्यो बचत फिर्ता गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं । आधारहरु के हुन सक्छ । त्यतिबेला सरकारले सहयोग गर्ने हो कि सहकारी बैंकले सर्पोट गर्ने हो कि ?

उत्पादन भन्ने बित्तिकै बैंकको खातामा राखेको झिक्न आउने बित्तिकै दिने भन्ने जस्तो हुँदैन । उत्पादन भन्या जति हुन सक्छ । प्रतिफल नआउन सक्छ ।

प्राविधिक विषय सम्बोधन नगरीकन कार्यान्वयनमा लैजान सकिदैँन । मेरो विचारमा अर्थमन्त्रीले ल्याएको विषय कानुनी तवरबाट बहस चलाएर कुन हिसाबले कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं ।

कोष र सेयर पुँजीको पैसा लैजान कुनै समस्या छैन । अहिले नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सदस्यको बचत पैसा त्यसरी ५० प्रतिशत उत्पादनमा  लगाउन सकिदैँन । प्राविधिक, नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्न सके कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

कम्पनी खोल्ने सिद्धान्त विपरित हो 

खेम सुवेदी ( उपाध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं  )

यो अर्थमन्त्रीलाई गलत सल्लाह हो । ऐनमा विशिष्टिकृतको अवधारणा ल्याइएको छ । त्यसैमार्फत सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् ।

कम्पनीमा व्यक्तिगत रुपमा जान सकिन्छ । सहकारीको पुँजीलाई सहकारीमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ । कम्पनीमा जाने कुराले सहकारीमा हित गर्दैन ।

यो सहकारीकर्मीको माग पनि होइन, आवाज पनि होइन । यो अन्तर्राष्ट्«िय सहकारी सिद्धान्त भन्दा फरक हो । ऐनमा निदिृष्ट गरेका थुर्पै विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सहकारीले कम्पनी खोल्ने विषय बिवादित छ । यो लोकप्रियता हासिल गर्न ल्याइको जस्तो देखिन्छ । यसले सहकारी अभियानको भलो गर्दैँन । 

कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोषमा केही सम्बोधन भएको छैन । अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने विषय सकारात्मक छ ।

यो अभियानको धेरै अघिदेखिको माग पनि हो । ऐनका धेरै प्रावधान लागू नभएको अवस्थामा भगिनी कम्पनीले सहकारीलाई थप विवादित बनाउँछ । 

सहकारीको मूल्य, मान्यता भन्दा बाहिर जानु कसैको हितमा छैन । विशिष्टिकृत सहकारी संघको अवधारणा ठिक थियो । त्यसरी समायोजना गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

कसैको लहडमा कम्पनीको विषय आएजस्तो लागेको छ । गलत सल्लाहका कारण मूल्य, मान्यता विपरित विषय आएको छ । यो सहकारीको आवश्यकता होइन । यसले सहकारीको हित र प्रवद्र्धन गर्दैन ।

सहकारीलाई शेयर किन्न खुल्ला गरेको भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । विशिष्टीकृत सहकारीबाट उत्पादनमा जाँदा आत्मा मर्दैन । सेयरमा लगानी गर्न सहकारी अभियानको माग थियो ।

संख्या, पुँजीको व्यारियर हटाएर त्यसतर्फ खुल्ला गर्न सकेको भए सहकारीको भावना सम्बोधन हुन्थ्यो । भगिनी संस्था सहकारी मोडेलमा जान सक्ने गरी आउनुपथ्र्यो । त्यो पनि छैन । कम्पनीमा जाँदा भोलि कम्पनीमै गणना हुने हुने भएकाले सहकारीको अस्तित्व झ्न संकटमा पर्ने देखियो । 

सहकारीमा झन् विकृति बढ्छ

कृष्णगोविन्द लाखजु ( अध्यक्ष, जिल्ला बचत संघ भक्तपुर )

कुरा राम्ररी नआइकन भन्न सकदिैँन । तर पनि सहकारीले भगिनी संस्थाका रुपमा कम्पनी खोल्ने गलत हो । सहकारी र कम्पनी फरक भएकाले सहकारी जन्मेका हुन् । फेरि कम्पनीमा जाने उचित होइन ।

५० प्रतिशत लगानी कृषिमा लगाउने कसरी ? त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । बहुउद्देश्यीय, उपभोक्तालाई ठिक होला । बचतलाई त्यो व्यवहारिक हुँदैन । शेयर पुँजीको, जगेडा कोषको के हो ? भन्ने स्पष्ट छैन ।

सदस्यको रकम तुरुन्तै फिर्ता दिनुपर्छ । मागेको बेला दिन सकिएन भने सहकारी डुब्छ । सहकारीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशत भनेको भए त्यसले सहकारीमा विकृतिलाई झन् प्रसय पुग्छ । 

सहकारीको लगानी दुविधा हुन्छ । बचतका शर्त हुन्छन । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । हामीले लगानी गरेको छ, फिर्ता पाउँदैन भनेर सदस्यलाई भन्न मिल्दैन ।

लगानी गरेको सेयर पुँजी ५० प्रतिशतमा लगाउने उचित होला । सदस्यलाई कृषिमा उत्प्ररेणा दिन  ब्याजदर घटाउने विषय हुन सक्छ । प्राथमिक पुँजी (शेयर पुँजी र जगेडा कोष) को ५० प्रतिशत हामीले मागेकै हो ।

त्यसबाट लगानी गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ । यस्तो रकम भार नलाग्ने हुन्छ । यसबाट कृषिमा लगानी गर्न सकिन्छ । समग्रको ५० प्रतिशत त्यो गलत हो । वासलातको, कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशतले सहकारीमा विकृति बढाउन बढावा दिन्छ ।

स्वागत योग्य छ

रामहरि बजगाई ( अध्यक्ष, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुर )

सोच के हो भन्ने विषयमा मन्त्रीसँग छलफल गर्न बाँकी छ । उत्पादनमा जाने रटान जहिले पनि छ । तर कानुनले रोकेको छ । अझ विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा लगानी गर्ने वातावरण छैन ।

अहिलेको सकारले कुनै सहकारी संस्थाले त्यही नाममा कम्पनी बनाउन बाटो खोलिदिएको छ । अब सहकारीले भगिनी कम्पनी बनाएर कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । 

यो विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जाने कुरा ऐतिहासिक छ । यसका लागि मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

आउनु सकारात्मक छ । समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ । जनताको पैसा नडुबोस् भन्नका लागि सेयर पुँजी र जगेडा कोषको ५० प्रतिशत रकम परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उत्पादनमा जाने विषय आजको आजै फाइदा नहुन सक्छ । राज्यले सवसिटी दिनुपर्छ । बिमा मार्फत क्षतिपूर्ती मिलाउन सक्नुपर्छ । सहकारी कम्पनीमा जाने यो स्वागतयोग्य छ ।

जगेडा कोषको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ  । सहकारीले पैसा राख्ने, पैसा बेच्ने मात्र भयो  भन्ने कुरा आइरहेको बेला उत्पादनतर्फ जाने बजेटले यथार्थमा चित्रण गरेको छ । 

सहकारीले साधारणसभाबाट निर्णय गरेर सहकारीकै प्रतिनिधित्व हुने गरी जानुपर्छ । ऐन संसोधनको तत्काल संबोधन नहुने स्थिति भएकाले नीतिगतरुपमा सबै संस्था उत्पादनमा जान नसकिएकोले गाठो फुकाउन खोजएिको हो । बजेटले सहकारीको विषय सम्बोधन भएको छ । गलत मनसाय राखेर आएको होइन । 





Leave a comment