स्थिरीकरण कोषः अभियानको अपेक्षा

स्थिरीकरण कोषः अभियानको अपेक्षा :: Sahakari Akhabar
कोषलाई कोष मार्फत नै अभिमुखीकरण गरी प्रचार प्रसार गरी संस्थाहरूलाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । समस्यामा पर्दा मात्र हेर्ने भन्दा पनि संस्थालाई जोखिम हुनु पूर्व नै स्थिर राख्न आवश्यक छ ।

०७२/०७३ साल देखि स्थिरीकरण कोषको चर्चा नेफ्स्कून मार्फत घनिभूत रूपमा बहस तथा पैरवी सुरु भयो । सरकारले २०७४ सालको सहकारी ऐन मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्‍यो ।

तर यो कोषको सञ्चालन जुन रुपमा आउनु पर्दथ्यो वा अभियानले  जुन रूपमा चाहेको थियो त्यो रूपमा आउन सकेन ।  वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्थिति सम्बन्धी सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७४ को प्रयोजनको लागि सरकारले जुन कार्यविधि बनायो त्यसमा यसको परिचालनको अधिकार  नेफ्स्कून मार्फत हुने कुरा टरेर गयो ।

केवल यसको अध्यक्ष नेफ्स्कूनको अध्यक्ष हुने र सदस्य सचिव नेफ्स्कूनकै कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था मात्र रह्यो । तर हामीले सोचेको स्थिरीकरण कोषको उद्देश्य र परिचालन अलिक पृथक् थियो ।

यस कोषका उद्देश्यहरूमा संस्थाहरूका सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाहरूलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने, समस्याग्रस्त संस्थाहरूको बचाउ गर्ने,. संस्थाहरूमा आउन सक्ने वित्तीय सङ्कटको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने हो ।

संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत पारी सुशासन कायम राख्ने, संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकास गर्ने र  संस्थाहरूको छवि उच्च राखी जनविश्वास बढाउन थियो ।

यस कोषले जोखिममा आधारित संस्था सुपरिवेक्षणमा सामान्य जोखिम भएका संस्थाहरूको वित्तीय स्थितिको सुरक्षण गर्ने र सामान्य जोखिमको अवस्थामा नरहेका संस्थाहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

कोषमा आबद्ध संस्थाहरू नियमित सुपरिवेक्षणमा अनिवार्य सहभागी हुनु पर्ने । आबद्ध संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त संस्थाको बचाउको लागि सापटी दिने । समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, आबद्ध संस्था समस्याग्रस्त भई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी सङ्घले लिएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः सञ्चालनमा उपयोग गर्ने ।

हालको प्रावधान अनुसार संस्थागत पुँजी ५ प्रतिशत हुनु पर्ने राखिएको छ । जसले गर्दा सबै सहकारीहरू यसमा अटाउन सक्ने अवस्था छैन । कोष  परिचालनको सम्बन्धमा पनि कोष सङ्घमा रहने व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले यसलाई स्वतन्त्र कोषको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यो भन्दा पनि नियमित रूपमा आबद्ध संस्थाको स्थलगत तथा गैर स्थलगत अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको लागि प्रविधिको विकास मार्फत उच्चतम  प्रयोग गरी यसको उपयोग गर्ने थियो ।

संस्थाहरूको वित्तीय स्थिति मजबुत राख्न वित्तीय सहायताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संस्थाको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ।

संस्थामा आवश्यक नीति तथा कार्यविधिहरूको विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्ने । सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त संस्थाको बचाउ गर्न सापटी दिने जस्ता कार्यक्रम थियो ।

कोषमा आबद्ध हुन संस्था सञ्चालनको एक आर्थिक वर्ष पुरा भई लेखा परिक्षण सम्पन्न भएको, संस्थागत पुँजी ऋणात्मक नभएको, संस्था खुद बचतमा सञ्चालन भएको मात्र थियो ।

तर हालको प्रावधान अनुसार संस्थागत पुँजी ५ प्रतिशत हुनु पर्ने राखिएको छ । जसले गर्दा सबै सहकारीहरू यसमा अटाउन सक्ने अवस्था छैन । कोष  परिचालनको सम्बन्धमा पनि कोष सङ्घमा रहने व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले यसलाई स्वतन्त्र कोषको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

मानवीय नियत बस त्रुटि गरेका बाहेक नजानेर वा अज्ञानता बाट कमजोर सहकारीहरूलाई र वित्तीय रुपमा सक्षम तर आकस्मिक रुपमा आई पर्ने समस्या वा व्यवस्थापनको कारण कमजोर हुन सक्ने दुवै वित्तीय सहकारीहरूलाई स्थिीरीकरण कोषमा समेटेर लानु जरुरी छ ।
यसरी राखिने न्यूनतम रकम तोकिएको बैङ्कमा बचतको रूपमा जम्मा गर्न सकिने । कोषको तरलता अधिक भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको बचत पत्र खरिद गर्न सकिने, कोषमा आबद्ध भएका र जोखिम स्तर सामान्य भएका संस्थाहरूको वित्तीय स्थितिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कोषले अल्पकालीन सापटी प्रदान गर्ने।

यी प्रावधान र कोष अभियान मार्फत सञ्चालन हुने नदेखिए पछि हाल संस्थाहरू स्वतः यस कोषमा सहभागी हुन हिच्कीचाई रहेका छन । कोषलाई कोष मार्फत नै अभिमुखीकरण गरी प्रचार प्रसार गरी संस्थाहरूलाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । समस्यामा पर्दा मात्र हेर्ने भन्दा पनि संस्थालाई जोखिम हुनु पूर्व नै स्थिर राख्न आवश्यक छ ।

अभियानको तल तल के माग छ भने मानवीय नियत बस त्रुटि गरेका बाहेक नजानेर वा अज्ञानता बाट कमजोर सहकारीहरूलाई र वित्तीय रुपमा सक्षम तर आकस्मिक रुपमा आई पर्ने समस्या वा व्यवस्थापनको कारण कमजोर हुन सक्ने दुवै वित्तीय सहकारीहरूलाई स्थिीरीकरण कोषमा समेटेर लानु जरुरी छ ।

आबद्ध संस्थाको स्थलगत तथा गैर स्थलगत अनुगमन, सुपरिवेक्षण मार्फत सजग गराउँदै क्षमता विकासद्वारा स्थिर बनाई साकोस अभियानको छवि उच्च राख्नु यस कोषको  प्रमुख उद्देश्य हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बुझ्नु आवश्यक छ ।



Leave a comment