सहकारीमा स्थिरिकरण कोष

– सुदर्शन प्रसाद ढकाल

सहकारीमा स्थिरिकरण कोष :: Sahakari Akhabar
कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्ने संघले सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन बरोबर निगरानी राख्न आवश्यक छ । यो कोषको सुरक्षामा संघको जिम्मेवारी रहन्छ । सहकारीको जोखिमपूर्ण लगानीको परिपूर्ति यो कोषबाट गरिने नभै केही समयका लागि कोषबाट सापटी उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने कोषको उद्देश्य हो । 

वित्तीय सहकारी भन्नाले त्यस्तो वित्तीय संस्था हो जसको स्वामित्व र सञ्चालन सदस्यहरु स्वयंले गर्दछन् । सदस्यहरु बचतकर्ता हुन । कर्जा प्रवाह पनि तिनै सदस्यहरु बीच हुन्छ । अर्थात सबै कारोवार सदस्यहरु बीच केन्द्रित हुन्छ ।

ठूला ठूला बैंकहरुको नाफामुखी चरित्र हुन्छ । यस्ता बैंकहरु शहरमा केन्द्रित हुन रुचाउँछन । बचतमा कम ब्याज र कर्जामा बढी ब्याज उनिहरुको उद्देश्य हुन्छ । जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहदैनन् । असल धितो उनिहरुको कर्जा प्रवाहको आधार हुन्छ । सानो आकारको कर्जामा उनिहरुको रुचि हुदैन ।

आर्थिक रुपले विपन्न र जग्गा जमिन नभएका नागरिकहरु वित्तीय सेवाबाट बञ्चित रहनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा महंगो ब्याज दर भएको व्यक्तिगत निजी कर्जा वा लघुवित्तको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता बन्दछ । यसैले समुदायका सदस्यहरु एक आपसमा गोलबद्ध भई बचत लिने र आवश्यक कर्जा दिन सक्ने सहकारीको निर्माण गर्दछन् । यस्तो वित्तीय सेवाबाट समुदायमा पुँजी निर्माणको आधार तयार हुन्छ ।

वित्तीय सहकारी विश्वभरी भेटिन्छ तर, स्वरुपमा भने अनेकता छ । स्वरुप जस्तो भएता पनि ति सबै सदस्यहरुको स्वामित्व अन्तर्गत विश्वमा प्रचलित सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यको अधिनमा रही सञ्चालन गरिएको हुन्छ । वित्तीय सहकारीको स्थापना सरल र सहज वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्धि गर्नु नै हो । हाम्रो जस्तो कृषिमा आश्रित ठूलो जनसंख्या भएको गरिब मुलुकहरुमा सहकारी वित्तको महत्व अझ बढी छ ।

स्वनियमन सहकारीको अत्ति आवश्यक चरित्र हो । तरलताको समस्याले सहकारी संस्थामा आपत्कालिन अवस्था आइपर्छ । यस्तो वेलामा सरकारी निकायले सहयोग गर्ने भन्दा कारवाही गर्नेतिर सोच्दछ । यसरी हरेक दृष्टिले सक्षम सहकारी संस्था सामान्य कारणबाट विवादमा पर्छ ।

आधुनिक वित्तीय सहकारीको विकास सन् १८५० को दशकमा जर्मनीबाट भएको हो । कृषि मन्दीको बेला स्थानीय मेयर र समाज सुधारक फ्रेइडरिच विलहेल्म राइफाइजेनले बिपत्मा परेका नागरिकहरुलाई खाने कुरा उपलब्ध गराएर सघाए । यसरी खाना सहयोग गरेर मात्र हुदैन, यि किसानहरुलाई उनिहरुले बहन गर्न सक्ने वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन श्रेयकर हुन्छ भन्ने सोच उनमा आयो । वाइबलमा उल्लेख भएको If a man wifll \ not work, he shlla not eat  भन्ने वाक्यांश उनको ह्रदयमा गडेको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा उनले १८६४ मा पहिलो वित्तीय सहकारी स्थापना गरे । यही समयतिर जर्मनीमा फ्रान्ज हर्मन शूल्ज–डेलिटजले शहरी बेरोजगार र गरिव मजदूरलाई लक्षित गरी क्रेडिट युनियनको विकासमा योगदान पु¥याए । यो अभियान सन् १९०० पछि क्यानडामा अलफोन्स डेसजार्डिन्स र अमेरिकामा एडवार्ड फिलेनीले विस्तार गरे ।

सन् २०१७ सम्ममा वल्र्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियनमा आबद्ध ११७ देशहरुका ८९ हजार क्रेडिट युनियनहरुमा २६ करोड भन्दा बढी सदस्यता रहेको छ । यि सहकारीहरुको औसत वित्तीय कारोवार ९.०९ प्रतिशत रहेको छ । यी सहकारीहरुले १७ खर्ब ३७ अर्ब अमेरिकी डलर बचत परिचालन गरिरहेको तथ्यांक उपलब्ध छ । २१ खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी यी सहकारीहरुको सम्पत्ति रहेको छ । नेपालको नेफ्स्कून यसमा प्रत्यक्ष आवद्ध रहेको छ । भारत र चिन जस्ता देशहरु यस काउन्सिलमा सदस्य भएका छैनन् । 

यही वर्ष यूरोपका २० देशहरुमा ४२ सय सहकारी बैंक क्रियाशिल रहेको देखिन्छ । यी बैंकहरुले फ्रान्सको ६० प्रतिशत, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड, इटाली र नेदरल्याण्डको ३५ प्रतिशत र जर्मनी र वेलायतको २० प्रतिशतभन्दा बढी बचत (Deposit) को बजार ओगटेका छन् । नेदरल्याण्डको रावो बैंकले यूरोपको २५ प्रतिशत भन्दा बढी बैंकिङ कारोवार गर्न सकेको छ ।

फ्रान्सको क्रेडिट एग्रिकोल विश्वको दशौं ठूलो बैंक हो । जापानको नोरिनचुकिङ सत्ताइसौ ठूलो बैंक हो । जर्मनीमा सन् १९५० को दशकमा २६ हजार वित्तीय सहकारी थिए । जर्मनका यि वित्तीय सहकारीहरु अहिले ९१३ वटा सहकारी बैंकमा रुपान्तरण भई सकेको छ । यी सहकारी बैंकहरुको कूल सम्पत्ति करिव ९०० अर्ब यूरो पुगेको छ । 

एङ्गलो सेक्सन देशहरु (यूके, यूएसए, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र आइरल्याण्ड) मा भने क्रेडिट यूनियनको नामबाट वित्तीय सहकारीहरुले त्यहाँको बजारमा ८ देखि १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । क्यानडाको डेसजार्डिन्स समूह वित्तीय सहकारीको लागि विश्वमै नमूना मानिन्छ । यसमा ५४ लाखको सदस्यता रहेको छ । एउटा प्रदेशमा बढी सघनता रहेको यो सहकारीमा त्यस प्रदेशका सबैजसो नागरिकहरु यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।

विश्वमा सन् २००७–२००९ मा भएको वित्तीय संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि कारोबारको मापदण्ड, नियमित अनुगमन, आवश्यक परेमा हस्तक्षेप र संस्थागत विघटनलाई व्यवस्थित गर्न विकसित देशहरुलाई बाध्य बनाएको छ । यो वित्तीय संकटका वेला ठूला ठूला बैंकहरु दिवालीया घोषित गरिए । विकसित सबैजसो मुलुकहरुले यो संकटलाई पार गर्न राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्यो ।

यद्दपि अमेरिका, यूरोप लगायत जापान र कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरुमा सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विश्व वित्तीय संकटबाट कम प्रभावित भए । यसको प्रमुख कारणमा यी सहकारीहरुमा रहेको सदस्यहरुको विश्वास, जोखिम रहित कारोवार र लामो समयमा सिर्जना भएको संस्थागत पुँजी नै आधार रहन सक्यो ।

यो कोषमा कति रकम आवश्यक पर्दछ भन्ने कुनै वैज्ञानिक नियम भने छैन । कसैले सम्पत्तिको ०.३ प्रतिशत वा कसैले ०.५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हामीले ०.३ प्रतिशतको मापदण्ड पालना गर्दा राम्रो होला । 

वित्तीय कारोवारमा जोखिमका पक्षहरु हुन्छन् । बचत संकलन सजिलो कार्य हुन सक्छ । तर, कर्जा लगानी जटिल विषय हो । सुरक्षित र सन्तुलित लगानी गर्न सकिएन भने वित्तीय संस्थाहरु पनि संकटमा पर्छन् । निजी क्षेत्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी बृद्धि, मर्जर र लगानीका विशेष क्षेत्रहरुमा सीमा तोक्ने कारण यही हो । 

लगानीमा हुने जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि पहिलो नम्बरको जोखिम हो । बजारमा आउने मूल्यको उतार चढावका कारण सहकारीको आयमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ । यसलाई बजार जोखिम भनिन्छ । बजार जोखिम अन्तर्गत पुँजी, ब्याज र मुद्राको विनिमय दरहरु पर्दछन् । बजारको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरेर यी विषयहरुमा उचित निर्णय आवश्यक पर्दछ । 

सबै खालको जोखिमको सोझो सम्बन्ध तरलता व्यवस्थापनसँग रहेको छ । तरलता जोखिम वित्तीय सहकारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा चुनौतिको विषय हो । अधिक तरलताले संस्थालाई नोक्सान गर्दछ भने तरलताको अभावमा सहकारी कुनै पनि वेला दिवालिया बन्न पुग्दछ । खासगरी कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन हुँदा तरलताको समस्या आउँछ । कर्जाको भाखा र साँवाको आकारले पनि तरलतामा गम्भिर समस्या सिर्जना गरिदिन्छ । यद्दपि यी खराब कर्जा नहुन सक्दछन् ।

त्यसैगरी आय आर्जन नगर्ने सम्पत्तिको मात्रा बढी हुँदा पनि तरलताको समस्या आउँछ । लगानी जोखिम नभएको अवस्थामा तरलताको समस्या आयो भने सहकारीलाई जोगाउने माध्यम स्थिरिकरण कोष हो । यो कोषको परिचालन सहकारी संस्थाहरुको सदस्यता रहने केन्द्रिय विषयगत संघले गरेको हुन्छ । नेपालमा यो विषयलाई नेफ्स्कूनले उठाउदै आएको छ । यद्दपि यस वारेमा नीतिगत व्यवस्थाहरु कमजोर रहेकोले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । 

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनलाई धेरै हदसम्म यिनीहरुको पुँजीको विशाल संरचनाले सघाई रहेको हुन्छ । देशको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई सन्तुलनमा राख्ने निरन्तर प्रयास गरेकै हुन्छ । केन्द्रिीय बैंकको प्रभावकारी अनुगमन र नियमित वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययन भइनै रहने भएबाट कारोवारलाई व्यवस्थित गर्नै पर्ने वाध्यता निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि यो क्षेत्रमा वेला वेलामा तरलताको समस्या देखा परेको समाचार आउने गरेको छ ।





पूँजी

अर्कोतिर सहकारीको पूँजीको संरचना कमजोर हुनुका साथै नियमन पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ । नियमित अनुगमन नहुने र वित्तीय कारोवारको व्यवस्थापनमा विज्ञताको पनि कमि नै हुन्छ । धेरैजसो सहकारीमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले लगानीमा पर्याप्त सन्तुलन राख्न नसक्ने भएकोले तरलताको समस्या सामान्य रुपमा आइनै रहन्छ ।

स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था र व्यवस्थापन विधि 

यो कोषको व्यवस्थापनको जिम्मा वित्तीय सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले लिने अभ्यास प्रभावकारी देखिएको छ । नेपालको हकमा यो कोषको सचिवालय नेफ्स्कूनलाई बनाउन सकिन्छ । स्थिरिकरण कोषले वित्तीय संस्थालाई विघटनमा जानबाट बचाउने हो । यसले विघटन पछिको दायित्वको जिम्मा लिने होइन । 

विघटन पछिको दायित्व भुक्तानीको लागि बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विघटन भएको वित्तीय सहकारीको लागि लिक्यूडेटर नियुक्त गरिन्छ । सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गर्ने वेलामा बचत कर्ताको रकम भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दछ ।

यस्तो वेलामा बचत बिमा स्कीम वा बचत सुरक्षण कोषबाट सबै बचत कर्ताहरुको तोकिए बमोजिमको बचत रकम फिर्ता गर्न यो कोषको उपयोग हुन्छ । यूरोपेली मुलुकहरुमा एक लाख यूरो र अमेरिकामा २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको सुरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय देशहरुमा असिमित रकमको सुरक्षण हुने व्यवस्था त्यहाँको सरकारले गरेको छ । बचतको सुरक्षा राज्यको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो ।

स्थिरिकरण कोषले वित्तीय सहकारीलाई विघटन हुनबाट जोगाउँछ । यो जोगाउने दायित्व वित्तीय सहकारीको केन्द्रिय संघको हो । त्यसैले केन्द्रिय संघले स्थिरिकरण कोषको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन आवश्यक छ । कुनै सहकारीले दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा यो कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराएर सहकारीलाई विघटन हुनबाट जोगाउने काम गरिन्छ । 

कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्ने संघले सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन बरोबर निगरानी राख्न आवश्यक छ । यो कोषको सुरक्षामा संघको जिम्मेवारी रहन्छ । सहकारीको जोखिमपूर्ण लगानीको परिपूर्ति यो कोषबाट गरिने नभै केही समयका लागि कोषबाट सापटी उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने कोषको उद्देश्य हो । त्यसैले यसलाई Central Liquidity Fund पनि भन्ने गरिएको छ । कतिपय देशमा यसलाई Security Fund भनिन्छ । 

स्वनियमन सहकारीको अत्ति आवश्यक चरित्र हो । तरलताको समस्याले सहकारी संस्थामा आपत्कालिन अवस्था आइपर्छ । यस्तो वेलामा सरकारी निकायले सहयोग गर्ने भन्दा कारवाही गर्नेतिर सोच्दछ । यसरी हरेक दृष्टिले सक्षम सहकारी संस्था सामान्य कारणबाट विवादमा पर्छ । कतिपय अवस्थामा त सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुलाई जेल सजाय सम्मको पिडादायक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सरकारको यस्तो कारवाही र सम्भावित हस्तक्षेबाट जोगिन सबै सहकारी संस्थाहरुको योगदानको आधारमा यो कोषको प्रबन्ध अनिवार्य नै छ । 

यो कोषमा कति रकम आवश्यक पर्दछ भन्ने कुनै वैज्ञानिक नियम भने छैन । कसैले सम्पत्तिको ०.३ प्रतिशत वा कसैले ०.५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हामीले ०.३ प्रतिशतको मापदण्ड पालना गर्दा राम्रो होला । यो एक पटक ठूलो धनराशी देखिन सक्दछ । एक वर्ष यो रकम जम्मा गरेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा जत्तिले सम्पत्तिमा बृद्धि हुन्छ, त्यस्तो रकमको ०.५ प्रतिशत मात्र जम्मा गरे पुग्छ ।

कोषमा योगदान गरिएको रकम कर प्रयोजनमा खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी कोषबाट हुने आयलाई योगदानका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्थाले कोषप्रति अपनत्व सिर्जना गर्दछ । यो अक्षय कोषको रुपमा रहने भएकोले सुरक्षित र तरल लगानी मार्पmत आय आर्जन हुने सम्भावना रहन्छ । कोषबाट सहयोग वापत उपलब्ध गराउने रकममा केही जोखिम पनि अवश्य छ । यस्तो जोखिम न्यूनिकरण गर्न कोषमा आबद्ध सहकारी संस्थाहरुको नियमित स्थलगत सुपरीवेक्षण अनिवार्य हुन्छ ।

यसका लागि केन्द्रिय संघले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । देशैभरीका सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण गरी नियमन गर्ने काम खर्चिलो हुने भएकोले श्रोतको आवश्यकता पर्दछ । यसकालागि सहकारीको संस्थाको सम्पत्तिको अनुपातमा रु. १० हजार देखि रु.२० हजार सम्म वार्षिक सुपरीवेक्षण शूल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

सुपरीवेक्षण शूल्कका वारेमा थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । प्रदेश तहमा पनि वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको छुट्टै प्रादेशिक संघको गठनलाई समेत ध्यान दिएर यस सम्बन्धी ऐन नियम र कार्यविधिहरुको व्यवस्था गरिनु पर्छ । प्रादेशिक संघ समेतको क्षमता अभिबृद्धि गरी नियमित सुपरीवेक्षण सँगै यो कोषको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउने तर्फ विचार पुर्याउन आवश्यक छ ।

सहकारी ऐन नियममा भएको व्यवस्था 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ले स्थिरिकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो दफाले कोषमा योगदान गर्न सक्ने निकायहरुको उल्लेख गरेको छ । कोषको उपयोग तरलता व्यवस्थापन लगायत व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व भुक्तान गर्न र स्थिरिकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न प्रयोग गरिने भनि व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा योगदान गर्ने सहकारीको अनिवार्य सुपरीवेक्षण गर्न पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन । 

नीतिगत अन्यौल देखिएको उल्लेखित प्रावधान परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । कोष सञ्चालक समितिको गठन र कोषमा योगदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट र सहज बनाउन आवश्यक छ । ऐनको दफा १०३ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम यो कोषको सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल राष्ट्र र्बैक, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । विशुद्ध रुपमा सहकारीको योगदान रहने गरी यो कोषको सञ्चालनमा पनि सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन स्वामित्व रहन आवश्यक छ । 

सहकारी ऐनकै परिपुरकका रुपमा सहकारी नियमावली आएको छ । जस अनुरुप रु. १० करोडको कोष बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था भएको छ । यसमा आबद्धता स्वेच्छिक छोडिएको छ । ऐन नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय कम चुनौतिपूर्ण छैन । विश्व अभ्यास भन्दा वेग्लै ढंगले कोषको परिकल्पना गरिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलताका वारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विघटन पूर्वको तरलता व्यवस्थापन तथा विघटन पछिको सबै दायित्व भुक्तान गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने बचत कर्ताहरु पूर्ण रुपले जोखिमबाट मुक्त हुनेछन् । कार्यान्वयनमा ढिलाई गरियो वा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सबै सहकारीहरु सहभागी भएनन् भने यो व्यवस्थाको औचित्य पुष्टी हुन सक्ने छैन । कोषमा पर्याप्त रकमको जोहो तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध पनि ठूलो चुनौतिको रुपमा आउन सक्नेछ । यो लेख वर्तमान सहकारी मासिक ०७६ असार अंकमा प्रकाशित छ ।





Leave a comment