सहकारीमा मुख्य कारोबार : ‘हामी कहाँ जाउँ’

सहकारीमा मुख्य कारोबार : ‘हामी कहाँ जाउँ’ :: Sahakari Akhabar

सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा कडाइ गरे सबै सहकारी बचत तथा ऋणमा रूपान्तरण हुने बताउँछन् । ऐनको मुख्य कारोबारको प्रतिशत व्यवहारिक नभएकोले उक्त व्यवस्था कडाइ गर्न खोजे ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमा रूपान्तरण हुने उनी बताउँछन् । ‘ऐन कार्यन्वयन हुनु पर्छ’ उनले भने, ‘सहकारीले नाम अनुसार काम गर्नुपर्छ’ । बहुउद्देश्यीयले बचतका साथै अर्को काम गर्नुपर्ने र त्यसो गर्र्नै नसके बचतमा रूपान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीलाई बचत र ऋण गर्नै पर्ने रहर हटाएर उत्पादन र प्रशोधनमा जानै पर्ने उनको भनाइ छ । शहरी क्षेत्रमा र बचत सहकारीमा बढी समस्या भएको भन्दै बचतमै रूपान्तरण गर्न बाध्य हुने गरी ऐन कार्यान्वयन उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । विकल्प नभएको त हैन, तर पनि अनुत्तरित प्रश्नमा सान्त्वनाको सास फेर्ने आसा गरेका थिए सहकारीकर्मी हरुले । यो प्रश्न तीनै सहकारी अगुवाहरू र नियमकको लागि थियो । सहकारीको कमजोर नेतृत्व र नियमकको उत्पादनमा सहकारीको लगानीको एकोहरो सुगा रटाइमाथि थियो । सहकारी ऐन ०७४ मा भएको ३०/७० को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भारी भएपछि सहकारीहरूले सच्याउन आग्रह गर्दा बनेको प्रश्न थियो ।

कार्यान्वयन विषय बाझिएपछि धेरै सहकारीले यसको विरोध गरेका थिए । ऐनले सहकारीको पुँजी उत्पादनमा लगाउन त्यस्तो व्यवस्था ल्याएपछि बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारी आन्दोलित भएका थिए । सहकारीसङ बाझिएका कानुनका कारण सहकारी उत्पादनमा जान नसकेको उनीहरूको ठम्याई छ ।

सहकारी अगुवाहरूले ४७ वटा कानुन सहकारीसङ बाझिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । र उक्त कानुन संशोधन हुनु पर्ने सहकारीकर्मी हरुको माग छ । नियमकले भएको कानुन पालना गर्न दबाब दिइरहेको छ ।  बचत तथा ऋण सहकारीले उक्त व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग राखेपछि सहकारी क्षेत्रमा मत बाझिएको हो ।

शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र विष्ट उक्त व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन् ‘राज्यले सहकारीलाई उत्पादनमा जानु पर्छ भनेको छ, उद्धेश्य अनुसार ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने भनेको छ, तर सहकारीको पुँजी उत्पादनमा लगाउन कानुन बाधक छ ।

सहकारी कानुनले उद्योग व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदैन, उद्योग व्यवसाय गर्न उद्योग वा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो हुँदा सहकारीको पुँजी कम्पनीमा लगाउन मिल्दैन ।’ उनी भन्छन् उक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन भए देशमा सबै सहकारी बचत तथा ऋण मात्र हुन्छन्, त्यसो हुँदा बचत तथा ऋण सहकारीले लगानी गर्न पाउदैनन् । भनेपछि सहकारी कसरी उत्पादनमा जान्छन् त ? बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सहकारीको नेतृत्वको भूमिका कमजोर भएको उनको बुझाई छ ।

सहकारी ऐन पूर्ण रुपमा सहकारी हितमा नभएको सहकारी अगुवाहरू बताउँछन् । उनीहरु ७५ प्रतिशत सहकारी हित र २५ प्रतिशत संशोधन गर्नुपर्ने कानुन आएको बताउँछन् । तर त्यही कानुन कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले चासो नदेखाएको बचत तथा ऋण सहकारीको भनाई छ ।

बचत सहकारी उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउँछ । सहकारीमै मत बाझिएपछि बहुउद्देश्यीय, कृषि लगाएतका सहकारीले सहकारीको नेतृत्व र अभिभावक सङ्घहरू कमजोर भएका कारण सहकारीमा समस्या आएको बताइ रहेका छन् ।

‘राज्यले सहकारीलाई उत्पादनमा जानु पर्छ भनेको छ, उद्धेश्य अनुसार ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने भनेको छ, तर सहकारीको पुँजी उत्पादनमा लगाउन कानुन बाधक छ । सहकारी कानुनले उद्योग व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदैन, उद्योग व्यवसाय गर्न उद्योग वा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो हुँदा सहकारीको पुँजी कम्पनीमा लगाउन मिल्दैन ।’ उनी भन्छन् उक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन भए देशमा सबै सहकारी बचत तथा ऋण मात्र हुन्छन्, त्यसो हुँदा बचत तथा ऋण सहकारीले लगानी गर्न पाउदैनन् । भनेपछि सहकारी कसरी उत्पादनमा जान्छन् त ? बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सहकारीको नेतृत्वको भूमिका कमजोर भएको उनको बुझाई छ ।

उता सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्र पौडेलले सबै सकारीको नियमन गर्न नसकिने बताएका छन् । सहकारीको नियमन गर्न विभागलाई समस्या भएको उनको भनाई छ । ३३ जना कर्मचारी त्यसमा पनि दक्ष नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने उनले बताए । ‘सहकारी स्वनियमन हुने निकाय हो’ । समस्याको समाधान विभागसँग आएर ठोकिन्छ’ उनले भने  । ओरेण्टल सहकारी विभागको टाउको दुखाइ भएको उनले सुनाए ।

सहकारीले कानुन पालना गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्य कारोबार,  दोहोरो सदस्यता कार्यान्वयन गर्न साझा बुझाइमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी डिजिटाइजेसनमा जानुपर्ने उनले बताए । ‘अब चार खाता सम्भव छैन’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउँछन् । तत्काल ऐन संशोधन नभए कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सकारीलाई उत्पादनसँग नजोडी सुखै नभएको बताए ।

सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएको भन्दै मर्यादित बनाउन यसपालिको नारा तय गरिएको बताए । सदस्य उद्यमी बनाउने गरी परियोजनामा ऋण लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । वित्तीय र उत्पादनमा सहकारीले संसारभर काम गरेको भन्दै नेपालमा पनि दुवै अभ्यास भइरहेको बताए ।

मुख्य कारोबार कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । सङ्घीयतापछि राज्यको भूमिका खुम्चिएकोले सहकारीको विकासमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेती सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा कडाइ गरे सबै सहकारी बचत तथा ऋणमा रूपान्तरण हुने बताउँछन् । ऐनको मुख्य कारोबारको प्रतिशत व्यवहारिक नभएकोले उक्त व्यवस्था कडाइ गर्न खोजे ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी बचत तथा ऋण कारोबारमा रूपान्तरण हुने उनी बताउँछन् ।

‘ऐन कार्यन्वयन हुनु पर्छ’ उनले भने, ‘सहकारीले नाम अनुसार काम गर्नुपर्छ’ । बहुउद्देश्यीयले बचतका साथै अर्को काम गर्नुपर्ने र त्यसो गर्र्नै नसके बचतमा रूपान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीलाई बचत र ऋण गर्नै पर्ने रहर हटाएर उत्पादन र प्रशोधनमा जानै पर्ने उनको भनाइ छ । शहरी क्षेत्रमा र बचत सहकारीमा बढी समस्या भएको भन्दै बचतमै रूपान्तरण गर्न बाध्य हुने गरी ऐन कार्यान्वयन उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा सम्झौता हुनै नसक्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कले सहकारीलाई नचिन्ने भएकाले राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन हुनु पर्ने बताए । ‘ऐन कार्यान्वयन समस्या छ’ उनले भने,‘ विभागले ऐन कार्यान्वयन गराउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न ।’

नियमन गर्न सहकारी विभागको सामर्थ्य कम भएको भन्दै क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष पौड्याल पर्ख र हेरमा विभाग बस्न नमिल्ने भन्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न विभाग कडाइका साथ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘३०/७० प्रतिशत र काराकारीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनपर्छ’ उनले भने । 




Leave a comment