नेपालको सहकारी अभियान र ६४ औ राष्ट्रिय सहकारी दिवस

नेपालको सहकारी अभियान र ६४ औ राष्ट्रिय सहकारी दिवस :: Sahakari Akhabar

२०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा बखानपुर ऋण समितिको स्थापना मार्फत भएको हो । पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाको अन्तसम्ममा नेपालभर जम्मा ३७८ वटा सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएकोमा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यमा जम्मा सहकारीको संख्या १,४८९ पुगेको पाईन्छ ।  त्यसपछि सहकारी अभियानले विभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न किसिमका उतार चढाबहरु पारगर्दै जाँदा सातौ योजनाको अन्तसम्ममा आईपुग्दा मुलुकभर जम्मा ८३० सहकारी संस्थाहरु कायम रहेका थिए ।

विषय प्रवेश : 

विश्वभर रहेका तीस लाख सहकारी संस्थाहरुले विश्वको जनसङ्ख्याको १२५ जनताहरूलाई विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराई राखेका छन् भने रोजगारीमा रहेका मानिसहरू मध्ये सहकारी क्षेत्रले १० प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा नै सहकारी अभियान यसमा आबद्ध भएका  सदस्यका हिसाबले, यसले उपलब्ध गराई राखेको रोजगारीका हिसाबले र कारोबार रकमका हिसाबले अन्य कुनै पनि सङ्गठन भन्दा ठुलो र व्यापक रहेको छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने राष्ट्र देखि समाजवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने राष्ट्रसम्म प्रायः सबैले सहकारितालाई कुनै न कुनै रूपमा अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । यत्रो व्यापक सदस्य सञ्जाल र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई बेवास्ता गरेर अहिले कुनै पनि आर्थिक र सामाजिक सवालहरू सफलता पूर्वक अगाडी बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले विश्वव्यापी लहरका रूपमा देखिएको आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट आर्थिक विकासको गति अगाडी बढेता पानी त्यही अनुपातमा रोजगारी सृजना हुन सकेन, गरिबीको अवस्थामा आशातित् सुधार हुन सकेन सम्पन्न र विपन्न नागरिकका बिचको खाडल अझ व्यापक र फराकिलो हुँदै गयो ।

केही नव धनाढ्यहरूको उदय भए तापनि साधना र स्रोत माथि निश्चित बर्को पहुच स्थापित हुन जाँदा भौतिक विकास मात्र भएन यसले पर्यावरणीय समस्याको समेत सृजना गर्न पुग्यो । यसै परिप्रेक्ष्यमा समानुपातिक आर्थिक विकासको आवश्यकता महसुस गरी त्यसलाई अगाडी बढाउनका लागि सहकारी पद्धति बढी उपयोगी हुने कुरामा विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरू र योजना बिदहरुले महसुस गरी सोही अनुरूपका योजना र आर्थिक विकासका मोडेलहरूको प्रतिपादन गरेका छन् र सार्वजनिक, निजि, सहकारी साझेदारी मोडेल (पिपिसिपि) त्यसै मध्यको एक हो ।

सहकारीका संघहरुले आफु अन्तर्गतका प्रारम्भिक संस्थाले गरे जस्तै कारोबार नगरी सहकारी संस्था र सदस्यको हितको प्रबर्धन, ब्यबस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा र तालिम प्रदान, तथ्यांक ब्यबस्थापन, सेवा बिस्तार,जोखिम न्युनिकरण तथा सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहकारीलाई समेत साझेदार बनाउन पहलकदमी लिने ।

नेपालमा सहकारीको बर्तमान अबस्था :

परापूर्व काल देखिनै सहकारिताको भावना विकसित हुँदै आइरहेको नेपालमा ढुकुटी, पर्म धर्म भकारी गुठी आदि लगायत विभिन्न नाममा सहकारिताको अनौपचारिक अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ । तथापि आधुनिक सहकारी अभियानको शुभारम्भ भने वि।सं।२०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा बखानपुर ऋण समितिको स्थापना मार्फत भएको हो ।

पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाको अन्तसम्ममा नेपालभर जम्मा ३७८ वटा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएकोमा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यमा जम्मा सहकारीको सङ्ख्या १,४८९ पुगेको पाइन्छ ।  त्यसपछि सहकारी अभियानले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू पार गर्दै जाँदा सातौँ योजनाको अन्तसम्ममा आई पुग्दा मुलुकभर जम्मा ८३० सहकारी संस्थाहरू कायम रहेका थिए ।

प्रजातन्त्रको पुरस्थापना भएसङै आएको सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाको विकासको द्वार खोलिदियो । त्यसपछि निर्देशित सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा फुल्ने र फल्ने अवसर प्राप्त गरे । जसको परिणाम स्वरूप सहकारी संस्थाको विकास क्रमले ऐतिहासिक फड्को मार्न पुग्यो र आठौँ योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या ३,१३२ पुगेको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरू खोल्ने क्रम बढ्दै जाँदा  २०७४ आषाढ मसान्तसम्म यो सङ्ख्या ३४,५१२ हुन पुग्यो ।

पछिल्लो पटक सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जम्मा सहकारीको सख्या २९,८८६ रहेको छन भने यी संस्थाहरूमा जम्मा सदस्य सङ्ख्या ७३,०७,४६२ रहेका छन् । सहकारीका सदस्यमा ५६प्रतिशत महिलाको उपस्थितिले महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहप्रद रहेको देखाउँछ । समग्र सहकारी संस्थाहरूले ८८,३०९ जना व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको कुरा तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी सहकारी संस्थाहरूको जम्मा शेयर पुँजी रु। ९४,१०,५०,१५,८०३, जम्मा निक्षेप सङ्कलन रु। ४,७७,९६,११,४६,४७३ र जम्मा ऋण लगानी रु। ४,२६,२६,२३,११,३८१ रहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी सङ्घ संस्थालाई कार्यक्षेत्रको आधारमा विभाजन गरिए बमोजिम सङ्घीय सहकारी विभाग अन्तर्गत १२५ वटा ९०।४१प्रतिशत०, प्रादेशिक सहकारी विभाग अन्तर्गत ६००२ वटा ९२०।०८प्रतिशत० र स्थानीय सहकारी अन्तर्गत २३,७५९ वटा ९७९।४९प्रतिशत० सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशगत आधारमा सहकारीको तथ्याङ्कलाई निम्नलिखित तालिकाको माध्यमबाट समेत हेर्न सकिन्छ ।

यसपटक र बिगतमा राष्ट्रिय सहकारि महासंघले तय गरेका थिमलाई बिश्लेशण गरेर हेर्ने हो भने ति सबै थिमहरु तत्कालका लागि आकर्षक जस्तो देखिएतापनि त्यसको  कार्यन्वयन पक्षलाई हेर्दा अधिकाशं थिमहरु नारामा मात्रा सिमित रहेको पाईन्छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नीति

नेपालको पहिलो सहकारीको रूपमा बखानपुर ऋण सहकारीको स्थापना भएको दिनको स्मरण स्वरूप हरेक वर्षको चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रूपमा मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका माध्यमबाट समस्त सहकारीकर्मी हरुलाई ऐक्यबद्ध हुन, आम जनसमुदायमा सहकारीका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउन र सरोकारवाला निकाय तथा राज्यलाई सहकारीको महत्त्व तथा उपादेयताको बारेमा थप जानकारी गराउँदै अझ बढी जिम्मेवार ढङ्गले अगाडी बढ्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सहकारी अभियानको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले हरेक वर्षका लागि सहकारी दिवसको छुट्टै नारा थिम चयन गर्ने र त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने परम्परा रहेको छ । जस अनुरूप यस वर्षको ६४ औ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको थिम “मर्यादित व्यवसाय  र प्रबोधमा सहकारी” भन्ने रहेको छ ।

गत वर्ष देखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव न्यूनीकरण भइरहेको सन्दर्भमा फेरी विश्वव्यापी रूपमा बिस्तारै सङ्क्रमण डर बढ्दै जाँदा सिङ्गो मानव समुदाय देखि अर्थतन्त्र त्रसित बनिराखेको अवस्था छ ।

हरेक विपत्ति सँगै अवसर आए जस्तै यो कोरोना महामारीले पनि सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाईज्ड गराउन अभिप्रेरित गरेको र सम्बन्धित सबैले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाईज्ड गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी भइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घको थिमभित्र प्रविधि शब्द प्रयोग गरिएको कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । तथापि बाँकी कुराहरू भने यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर गर्दछ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा थिम तय गर्दा सहकारीको अवस्था, सरकारको सहकारी क्षेत्रप्रतिको अपेक्षा र दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका सन्दर्भमा तय गरेको थिमको भावना समेतलाई आधार मान्नु पर्दछ । यस पटक र विगतमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तय गरेका थिमलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने ती सबै थिमहरू तत्कालका लागि आकर्षक जस्तो देखिए तापनि त्यसको  कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा अधिकांश थिमहरू नारामा मात्रा सीमित रहेको पाइन्छ ।

हरेक बिपत्ती सँगै अवसर आए जस्तै यो कोरोना महामारीले पनि सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाईज्ड गराउन अभिप्रेरित गरेकोछ र सम्बन्धित सबैले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाईज्ड गराउनका लागि आबश्यक पहलकदमी लिन जरुरि भैरहेको सन्दर्भमा महासंघको थिमभित्र प्रबिधि शब्द प्रयोग गरिएको कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । तथापि बाँकी कुराहरु भने यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर गर्दछ ।  

त्यस कारण महासङ्घले थिम तय गर्ने समयमा सरोकारवाला पक्ष र निकायको बिचमा व्यापक बहस र छलफल गर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यता तर्फ जोड दिँदै कार्यान्वयन गर्नका लागि निश्चित कार्यक्रम र समय सीमा सहित कार्य योजना समेत ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । यो कुरालाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ देखि सम्बद्ध सबै पक्षले गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी आवश्यकता अनुसार लागु गर्नेतर्फ अगाडी बढेको खण्डमा सहकारी अभियानले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ अन्यथा यो खोक्रो नारा सिवाय केही हुँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी दिवसका सन्दर्भमा महासङ्घले हरेक वर्ष ल्याउने थिमको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न, त्यसलाई सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा सबल र सक्षम बनाउनका लागि निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१। प्रत्येक सहकारी संघ र संस्थाले आफ्नो वार्षिक बजेट मार्फत सदस्य सेवाका अतिरिक्त समाजमा योगदान दिन सक्ने निश्चित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई आफ्नो वार्षिक योजनामा समावेश गरी सोही अनुरूपको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

२। प्रत्येक सहकारी संघ र संस्थाले आफूमा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्दै जोखिम रहित ढङ्गले व्यवसाय विविधीकरण र नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्यलाई बढी भन्दा बढी सेवा र सुविधा दिन केन्द्रित हुने ।

३। सहकारीका सङ्घहरूले आफू अन्तर्गतका प्रारम्भिक संस्थाले गरे जस्तै कारोबार नगरी सहकारी संस्था र सदस्यको हितको प्रवर्द्धन, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा र तालिम प्रदान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सेवा बिस्तार,जोखिम न्यूनीकरण तथा सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहकारीलाई समेत साझेदार बनाउन पहलकदमी लिने ।

४। सहकारी सामाजिक उधमशिलाताको विशिष्ट नमुना भएकोले यसलाई अझै बढी जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै राज्यले समुदायका लागि उपलब्ध गराउने रकम समेत सहकारी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहलकदमी गर्ने ।

५। उपयोगमा आउन नसकेको अथवा स–साना टुक्रामा खण्डित भएको जग्गालाई सहकारी मार्फत एकीकरण (चकलाबंदी) गरी त्यसमा व्यावसायिक ढङ्गले नमुना कृषि परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।

६। सहकारी मार्फत गाउँको उत्पादन सहरमा र सहरको पैसा गाउँमा पुर्‍याउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

७। सहकारीलाई प्रविधिमा जोड्नका लागि तदनुरूपको योजना र कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तह तथा  प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई “प्रविधिमैत्री सहकारी र सहकारी मैत्री कानुन” को निर्माणका लागि घचघच्याउछ ।

माथि उल्लेखित कुराहरुका अतिरिक्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानमा अभिवृद्धि गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरी विधि र प्रविधिमा आधारित जोखिम रहित सहकारी अभियानको विकासका आवश्यक पहलकदमी लिनु पर्दछ । त्यसै गरी सहकारीहरूमा देखिने समस्या र जोखिमलाई निरुत्साहित गर्दै सहकारीलाई गुणात्मक ढङ्गले विकास गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि सहकारी संघ र संस्थाहरुको मर्जरमा विशेष ध्यान दिँदै जनतामा सहकारिताको भावनामा अभिवृद्धि गर्ने र सहकारीलाई सदस्यको भरोसाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दिशामा सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भिरता पुर्बक लाग्नु जरुरी छ । अन्त्यमा,कोभिड(१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पुर्याएकाे क्षतिलाई परीपूर्ति गर्नका लागि निश्चित योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।




Leave a comment