सहकारी विभागका २९औं रजिष्ट्रारका दुई वर्ष 

सहकारी विभागका २९औं रजिष्ट्रारका दुई वर्ष  :: Sahakari Akhabar

सहकारी विभागको स्थापनादेखि अहिलेसम्म २९ जनाले रजिष्ट्रारको रुपमा काम गरिसकेका छन् । कार्यावधी नखुलेका नारायण बिक्रम शाह र प्रद्युम्नलाल कर्ण पछि २०३३ साल असोज १० गतेबाट तीन नम्बरका नरेन्द्रकुमार बस्नेतले २०४२ बैशाख १८ गतेसम्म रजिष्ट्रार पद सम्हालेको देखिन्छ ।

२०७७ सालमा आइपुग्दा विभागले २९ जना रजिष्ट्रार पाइसकेको छ । २९औ नम्वरका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले पनि फागुन भित्र रवाना लिँदै छन् । सहकारी विभागमा डा. पाण्डेले करिब २ वर्ष रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । २०७५ फागुन २९ गते जिम्मेवारी सम्हालेका पाण्डे केही समयपछि सहकारी विभागको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैछन् । सरकारले उनलाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेको छ ।

सरुवाको पत्र बुझेपछि उनी रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारीमा छन् । जाँदाजाँदै सहकारी अखवारले डा.पाण्डेसंग विभागमा २ वर्षको कार्यअनुभवका बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो । अखवारको जिज्ञाशामा उनले गरेको र गर्न बाँकी कामबारे उनकै शब्दमा तयार गरिएको ‘सहकारी नियमनमा मेरा दुई वर्ष’ ।

सहकारीको लगत संकलन

सहकारी विभागले २०७४ देखि नयाँ तथ्यांक संकलन गर्न सकेको थिएन । तर कोभिडकै बेला सहकारी विभागले २०७७ मा सहकारीको वास्तविक तथ्यांक बुझ्न अध्ययन गरेको थियो । देशव्यापी अध्ययनबाट मुलुकभर ३० हजार ६ सय २५ सहकारी संस्थाहरु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो ।

नेपालका सहकारीहरुले ग्रामीण समुदायको जीविका सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । मुलुकमा रहेका करिव ३० हजार सहकारीमा  ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० सदस्य, ७८ अर्ब २४ करोड कुल सेयर पूँजी र यसवाट ६८ हजार ४ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको बास्तविक तथ्याङ्क हो । नेपालका सहकारीमा महिला सदस्य करिव ५२ प्रतिशत र नेतृत्वमा महिला ३९ प्रतिशत रहेको छन ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनले धेरै कमजोरीहरूको सामना गरिरहेको छ भन्ने गुनासो समेत सुन्ने गरिन्छ । तर सत्य यो हो कि कमजोरीहरूको बाबजुद यसले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हाँसील गरेको छ । पछिल्लो समय विभागले सहकारीलाई सदस्यहरूको सामूहिक एकता, प्रयत्न, सहमति, सद्भाव लगायतका मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

ऐन, कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा

सहकारी नियमनको महत्वपूर्ण पाटो सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी नियमावली, २०७५ तर्जुमा भएको छ । त्यसैगरी ऐन र नियमावली बमोजिम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा निर्देशिका तथा कार्यविधी जारी गरेको छ ।

साधारण सभा कार्यविधि २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन (दोश्रो संशोधन) २०७७, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा २०७६, सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७७ समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

कार्यविधि तथा निर्देशिका सहकारी विभागले तर्जुमा गरेपनि केही निर्देशिका तथा कार्यविधि पारित हुन बाँकी छन् । गरिवि निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्वित सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धि कार्यविधी, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुन निर्धारण निर्देशिका, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कार्यविधी तर्जुमा भएका छन् ।

त्यस्तै सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्थाको वर्गिकरण तथा विषय परिवर्तन सम्बन्धी कार्यविधी, अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्थाको कोष सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएपनि पारित हुन बाँकी छन् ।

चर्चामा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको २०७७ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार २०७७ कार्तिक १५ गतेदेखि लागुहुने गरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको हो । अघिल्लो वर्षको श्रावण १९ गते देखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो ।

सहकारीले लिने सेवा शुल्क

सहकारी विभागको २०७७ मंसिर २२ को निर्णयअनुसार २०७७ माघ १ बाट लागू हुने गरि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म सेवा सुल्क तोकिएको छ ।

‘मेलम्ची’ बनेको कोपोमिस

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लागू भएको छ । यसमा सहकारी संघ र संस्थाको आबद्धताको मात्रा बढिरहेको छ ।

दैनिक रुपमा सहकारीको वित्तिय सूचना विश्लेषण, निर्देशनको लागि चालु आर्थिक बर्षमा  कोपोमिस कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकतामा रहेको छ । सहकारी संस्थाको सफ्टवेयर र कोपोमिसबीच आवद्धता गराई स्वचालित तथ्याङ्क अपडेट गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमन

सहकारी विभागको मुख्य काम नियमन तथा अनुगमन हो । सहकारी विभागले यस कामलाई मुख्य प्रथमिकता दिएको छ । सहकारी विभागले गत आर्थिक बर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी वैंकको अनुगमन सम्पन्न गरेको छ । अनुगमन पश्चात नियमानुसार छलफल तथा निर्देशन जारी गरिएको छ ।

संख्या मात्र घटेको एकीकरण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले पछिल्लो समय सहकारीको एकीकरणलाई प्रथमिकता दिएको छ । हालसम्म सहकारी एकीकरण सम्बन्धी ४७ निर्णय भएका छन् ।

यसवाट १ सय ४ सहकारी संस्थाहरु मिली ४७ वटा कायम भएका छन् । यसबाट सहकारी संस्थाहरुको संख्या न्यूनीकरण भई नियमन प्रभावकारी हुने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने देखिन्छ ।

‘गरि खानदेउ’ बनेको अनुदान

सहकारी विभागले विभिन्न चार सहकारीलाई पूँजीगत अनुदानको अन्तिम किस्ता वितरण गरेको छ । त्यसैगरी थप तीनवटा सस्थालाई पूँजीगत अनुदानको प्रथम किस्ता हस्तान्तरण गरेको छ ।

सहकारी विभागले विउपूँजी, पूँजीगत र कार्यक्रम अनुदान गरी तीन प्रकारका अनुदान प्रदान गर्दछ ।  हालसम्मको अनुदान निकासा पाउने सहकारी संघसंस्थाको संख्या ६५ छ ।

के पर्यो त ! नवीन कार्यको प्राथमिकतामा ?

सहकारी विभागले सहकारी दर्पणको प्रकाशनको कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । कोभिड प्रकोपको बीचमा सहकारी विभागले शुन्य लागतमा केही नवीन कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले परेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन र सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रसंसा पाएको विभागले शुन्य लागतमै देशभरि रहेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण एकीन गर्न सहकारी गणना सम्पन्न गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको एकीकृत विवरण हालै प्रकाशन तथा सार्वजनिक गरिएको छ ।

सहकारी विभागको परिसर सुधार गरी नमूना विभाग बनाउने काम सुरु गरिएको छ । श्रमिक सहकारी प्रवद्र्धनको कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमा सहकारी विभागका रजिस्ट्राको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । यस समितिले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्वका विभिन्न कार्यहरू गरेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम सहकारीको नियमन क्षेत्र बाँडीएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीका अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तथा कोभिड–१९ को सामना सम्बन्धमा सहकारी संघसंस्थाको लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरू जारी गरीएको छ ।

प्रायः नियमनमा प्रवद्र्धन सेवाहरू समेत पर्दछन् । सहकारी विकास सरकारका तीन तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) बीचको साझा कार्य भएकाले संघीय निकायको रूपमा मन्त्रालय र विभागले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।

छोडेर गएका कामहरु

कर्जा सूचना केन्द्र सहकारी विभागबाटै गर्ने तयारी छ । यहीँबाट भयो भने खर्च पनि कम हुन्छ । सहकारीको तथयांक संकलन गर्न सरकारकै एजेन्सीलाई दिन्छ, अरुलाई दिदैँन ।

कर्जा सूचना केन्द्र करिब करिब तयारी अवस्थामा थियो । विभागले जिम्मा लिएर अगाडि बढाउन सकिन्थो । सहकारी अभियानलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौं । अभियान हामी छुट्टै ढंगले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भयो । त्यसमा थोरै हामीबीच असमझदारी भएर अघि बढ्न नसकेको हो । तर म विश्वस्त छु, छिट्टै कर्जा सूचना केन्द्र सुरु हुन्छ ।

कोपोमिस कार्यान्वयनको अपुरो सपना

कर्जा सूचना केन्द्रको भविष्य पनि कोपोमिसमा जोडिएको छ । कोपोमिस बलियो भयो भने बल्ल कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी हुन्छ । जे भनेपनि सहकारीको प्राण, मुटु भनेपनि, धमनि भनेपनि कोपोमिस नै हो ।

कोपोमिस बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कोपोमिसमा सबै डाटाहरु आइसकेको हुनुपथ्र्यो । एक वर्षजति अलमलमा भयौं । कोपोमिसमा जे छ, त्यसैलाई मात्रै चलायौं । कोपोमिसको तालिम मात्रै भनेर हिड्यौं । यो वर्ष हामीले महसुस गरौं, तालिम मात्र चलाएर हुदैँन । कोपोमिसलाई पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्छ भनेर यस वर्ष २ वटा प्रदेशको डाटा प्रविष्ट गर्छाै ।

अर्को वर्ष अरु ५ वटा प्रदेशको डाटा प्रविष्ट गर्छाै । तर मलाई के लाग्थ्यो भने यहाँ हुँदाहुँदै कोपोसिम पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर फङ्स्नल गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो ।

चाहनाको तगारो बनेको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन

हामीले चाहेर पनि गर्न नसकेको भनेको सहकारी ऐन, नियमावलीमा केही संशोधनका विषयहरु आएका थिए । ऐन, नियममा आएका कन्कुलजनका कुराहरु संशोधन गरी मिलाउन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने थियो ।

मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बन्यो, ऐन नियम संशोधनका लागि सुझाव दिने कार्यदल । त्यो कार्यदलले धेरै काम किन गर्न सकेनौं भने हाम्रो मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन आयो । त्यसले गर्दा पनि काममा गति लिन सकेनौं ।

जानेको मान्छे नभएपछि अनुगमनमा समस्या

सातैवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै नगरपालिकासँग अन्तरक्रिया गरेर अनुगमनमा बलियो बनाउनुपर्ने थियो । नियमन (अनुगमन), प्रर्वद्र्वन (अनुदान वितरण) र प्रशिक्षणमा सहकारी प्रशासन टिकेको छ ।

हामीले मुलुकभरीका पालिका र प्रदेशमा तीनवटा पिलरका बारेमा जानकारी गराएर अपडेट गराएको भए केही समस्या देखियो भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो ।

अब चाहेर त्यति प्रभावकारी गर्न नसकेको अनुगमन पनि हो । हामीले संघीय प्रणालीमा अनुगमनमा गर्यौं । अनुगमन गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । एकदमै जानेको मान्छे भएन ।

जानेको मान्छे नभएपछि अनुगमनमा समस्या पर्यो। धेरैवटा काम भए । कोपोमिस राम्रो भयो । आगामी दिनमा अझै प्रभावकारीरुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छन् । कानुन परिपालनामा हामी अग्रसर भएका छौं । प्रशासनिक क्षेत्रमा केही करेक्सन गर्नुपर्ने छ । कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिए ।

जीवनभरी गर्व गर्न लायक बसाइ

वास्तवमा मलाई त दुई वर्ष यहाँको बसाइ मेरो जीवनभरी गर्व गर्न लायक रह्यो । यहाँनेर यो गल्ति भयो भन्ने केही छैन । अन्जानमा केही गल्ति भए होलान् । नियतवश यो काम खत्तम गरियो भन्ने छैन ।

यो कुरामा मलाई खुसी नै लागेको छ । त्यसमा खासमा अभियानबाट पनि सहयोग भयो । सार्वजनिक समारोहमा एक अर्काका कमीकमजोरी औल्याउने कुरा सामान्य हुन् । त्यो बाहेक अभियानसँग सुमधर र मित्रवत् व्यवहार नै रह्यो । मिडिया क्षेत्रबाट पनि राम्रो सहयोग रह्यो ।

र... अन्त्यमा कर्जा सूचना केन्द्रकै कुरा

विशिष्टीकृत संस्था बनाएर संभव छैन । छुट्टै कम्युटर, कर्मचारी चाहियो । छुट्टै विवरण माग, दिएन भने वाध्यकारी हुँदैन । जटिल छ । अहिले भएको कोपोमिसको युनिटलाई कर्जा सूचना केन्द्रको जिम्मा दिऔं ।

कर्जा सूचना केन्द्रका लागि कसैबाट शुल्क पनि नलिऔं । सरकारले लगानी गरेको छ । यहीँ सिष्टममा गए सबैले डाटा पनि दिन्छन् । कार्यान्वयनमा पनि जान्छ ।

यो कुरामा अभियानलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौं भने, राज्यको अनावश्यक पैसा पनि जोगिन्छ । भोलि सदस्यले पे गर्नुपर्ने ठूलो रकम पनि जोगिन्छ । सुरुमा कोपोमिसमा साना समस्याहरु थिए । सामाधान भएर अघि बढेका छन् ।




Leave a comment