लुनिभा र सोसाइटल : कृषि बैंकमार्फत निक्षेप फिर्ता गरिने

लुनिभा र सोसाइटल : कृषि बैंकमार्फत निक्षेप फिर्ता गरिने :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ३० जना पीडितले बचतको चेकबुकसहित आफ्नो नाममा रहेको बैंक खाता र निवेदन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा उपलब्ध गराएका छन् । समितिले पहिलो चरणमा ३० जनाका लागि एउटै चेकबाट पीडितको बैंक खातामा निक्षेप पठाइदिने अन्तिम तयारी गरेको छ । समितिले कृषि विकास बैंकलाई एउटै चेक काटेर ३० जनाको निक्षेप फिर्ता गर्न लागिएको सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निक्षेपकर्ताका जुनसुकै बैंक खाता भएपनि कृषि विकास बैंकमार्फत समितिमा उपलब्ध गराएको बैंक खातामा निक्षेप जम्मा हुने छ । सदस्य सचिव पौडेलले ३० जनाको लट बनाएर खाता नम्बरसहित बैंकलाई चिठी पठाउन लागिएको बताए । निक्षेपकर्ताले आइतबारदेखि बैंक खाता नम्बर, निवेदनसहित आफ्नो बचतको प्रमाण समितिमा पेश गरिरहेका छन् । समितिले पहिलो चरणमा ५० हजारसम्मको बचतकर्ता ९० जना र जेष्ठ, अपांग ४० जनाको निक्षेप फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि समितिले २ करोड ३४ लाख रकम ऋणी तथा सञ्चालकबाट उठाइसकेको छ ।

पौडेलका अनुसार समितिले ऋणी तथा सञ्चालकसँग अन्र्तरक्रिया गर्न थालेपछि ऋण उठ्ने क्रम बढेको छ । ती संस्थाले २४÷२५ प्रतिशतसम्म पनि ऋण लगानी गरेको पाइएको छ ।  तर समितिले १५ प्रतिशत ब्याजमा ऋणीबाट ऋण उठाइरहेको छ । सहकारी समस्याग्रस्त भएर भागेपछि ऋणीले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा ऋणीहरु मर्कामा परेको गुनासो गर्छन् । संस्था भागेको र समितिले पनि यसअघि क्रियाशीलता देखाउन नसक्दा चाहेर पनि समयमै ऋण तिर्न चाहेपनि ऋण तिर्न नपाएको ऋणीहरुको गुनासो छ ।

ऋणीले संस्थाबाट २४÷२५ प्रतिशतमा धेरै वर्षअघिदेखि ऋण लिएको भएतापनि १५ प्रतिशतले हिसाब गरी ऋण लिएको साँवाको दोब्बरसम्म मात्रै समितिले ऋण असुली गरिरहेको छ । दोब्बर भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने दायित्व देखिएपनि ऋण लिएको रकमको दोब्बर भन्दा बढीको ब्याज मिनाहा गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । सोसाइटलको साँवाब्याज गरी १० करोड २२ लाख १३ हजार र लुनिभाको २० करोड २९ लाख ४१ हजार दायित्व छ ।

समितिका अनुसार सोसाइटलको साँवा मात्रै ९ करोड ७८ लाख ४२ हजार र लुनिभाको १३ करोड ७३ लाख २९ हजार तिर्नुपर्ने दायित्व छ । सोसाइटलका २ सय ४० जना बचतकर्ता र लुनिभा २ सय १४ बचतकर्ताले उक्त रकम माग दाबी गरेका छन् । सरकारले २०७५ फागुनमा सोसाइटल र २०७६ साउनमा लुनिभालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समितिले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म लुनिभा र सोसाइटलको सबै समस्या सल्टाउने योजना बनाएको छ । २०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले १ सय ५२ संस्था समस्यामा परेको पहिचान गरेको थियो ।

त्यसमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १२ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।१२ वटा मध्ये सोसाइटल र लुनिभाको समस्या समाधानको करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले ओरेण्टल सहकारीको काम रोक्न समितिका विरुद्व परमादेश जारी गरेपछि ओरेण्टलको प्रक्रिया अवरुद्व भएको छ । समितिले त्यसबाहेक समस्याग्रस्त घोषित भएका अन्य ९ वटा संस्थाको पनि समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।




Leave a comment