स्थिरीकरण कोषको सवा २ करोड उपयोगविहिन, सञ्चालनमा आउनै कठिनाइ

स्थिरीकरण कोषको सवा २ करोड उपयोगविहिन, सञ्चालनमा आउनै कठिनाइ :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । स्थरीकरण कोषको सवा २ करोड रकम उपयोगविहिन भएको छ । कोष सञ्चालन अन्योलताले थप रकम उठ्न सकेको छैन भने उठेको पैसा पनि उपयोगविहिन भएको हो । कोषमा उठेको सवा दुई करोड रुपैयाँ कार्यक्रम र तलवमा खर्च हुँदै आएको छ । कोष सञ्चालन हुन नसक्दा उठेको रकम पनि खर्च मात्र हुँदै आएको हो । कोष सञ्चालन नहुँदासम्म नेफ्स्कूनले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कोषको रकम अभिमूखि कार्यक्रमका नाममा खर्च हुन थालेको छ । कोष संचालनमा नआएपनि कार्यक्रम, कर्मचारी तलब र भत्ता खर्चका नाममा ९ लाख ५८ हजार ६२८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि २० लाख ६६ हजार १९५ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७को प्रतिवेदन अनुसार कोषमा १०८ वटा संस्थाबाट २ करोड १७ लाख ६७ हजार ८१४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषको प्राथमिक पूँजी १० करोड हुनुपर्ने प्रावधान छ । पहिलो भेलामा २ सय ९२ संस्थाबाट सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता गरेपनि गत आर्थिक वर्षसम्म कोष संचालनका लागि १०८ संस्थाबाट उक्त रकम योगदान भएको देखिन्छ । कोषमा कुन संस्था सहभागी हुने भन्ने अन्योल छ । कोषको स्वामित्व र योगदानको अन्यौलताले दुई वर्षमा पनि कोषमा योगदान न्युन रहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीले कोषमा योगदान गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै सामेल भएका छन् ।

सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्था सहभागी हुन सक्नेगरी कोषको व्यवस्था गरेको हो । तर, नेफ्स्कूनले एकलौटी रुपमा सञ्चालन गर्न खोजेपछि कोष बिवादित बनेको छ । सञ्चालनको मोडल र स्वामित्व विवादका कारण कोषको फाइल एक वर्षदेखि संघीय सहकारी विभागमा अड्किएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई सम्भावीत जोखिमबाट मुक्त गर्न सहकारी ऐन २०७४ मा स्थरीकरण कोषको व्यवस्था गरिएको हो । 

स्रोतका अनुसार स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघमा रहने ब्यवस्थाको गलत ब्याख्या भई बचत सहकारीलाई मात्रै कोषमा आबद्व गराउन खोजिएको छ । नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघका सदस्यमात्र कोषमा सहभागी हुन पाउने ब्याख्या गरेकोले कोषले गती लिन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । कोषमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने इच्छुक सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय संघमा सदस्य रहेका संस्थाको योगदान रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

कोषमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, सरकारका अन्य निकाय र अन्तराष्ट्रिय सहकारी संघहरुको समेत योगदान रहनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ । कोष संचालनका लागि बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून) राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विभागको प्रतिनिधि रहने संचालक समिति ऐनमा भएतापनि नेफ्स्कून एक्लैले हस्तक्षेप गरेपछि कोष संचालनमा अन्यौलता छाएको हो ।

स्थिरीकरण कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ मंसिरमा कोष संचालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले २०७६ माघ २७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेला गरेको थियो । सहकारी नियमावलीमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै नेफ्स्कूनले कोष आफू अन्तर्गत रहेको व्याख्या गर्दै सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । यसको सहकारी क्षेत्रबाटै विरोध भएपछि विभाग र मन्त्रालयले समेत कोषलाई छुट्टै दर्ता गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि नेफ्स्कूनले भने दर्ता नगरी आफू मातहत नै सञ्चालन स्वीकृतिका लागि दबाब दिँदै आएको छ ।

कोषमा आबद्ध हुने संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कम्तिमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पूँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।

कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक संस्थाको तीस प्रतिशत र सरकारले सापटीकारुपमा ७० प्रतिशत सहयोग गर्ने भनिएपनि कोष संचालनको बिवादले सरकारले कोषमा चासो दिएको छैन । कोषमा सरकारको सहयोग नरहने भएपछि नेफ्स्कूनले ०७७ पौष २९ गते परामर्श बैठकको नाममा प्रथम साधारण सभा गरी सहकारीहरुलाई हार गुहार गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को दफा ४४ बमोजिम परामर्श बैठक आयोजना गरिएको बताएको छ । 




Leave a comment