तत्काल विशिष्टीकृत मार्फत उपभोक्ता पसल खोल्न सकिने अवस्था छैन

तत्काल विशिष्टीकृत मार्फत उपभोक्ता पसल खोल्न सकिने अवस्था छैन :: Sahakari Akhabar

सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा उल्लेख्य टेवा पर्याउन सकिरहेका छैनन् । देशभर करिब ३० हजार सहकारीमध्ये आधा भन्दा बढीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको योगदान बढाउन सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टीकृत सहकारी संघको अवधारणा ल्याएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पहलमा सातै प्रदेशमा थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । सरकारले समेत बजेटमा सहकारीमार्फत सातै प्रदेशमा उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतसँग सहकारी अखवारले गरेको कुराकानी ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत संघको अवधारणा अघि बढेको देखिन्छ नी ? 
यस वर्षको बजेट भाषणमा सातवटै प्रदेशमा थोक उपभोक्ता पसल सुरुवात गरिने छ भन्ने कार्यक्रम आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सातवटै प्रदेशमा थोक उपभोक्ता पसल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेर प्रक्रियामा अघि बढेको हो । महासंघको प्रदेशको तर्फबाट निर्र्वाचित सदस्यहरुलाई संयोजक तोकेर थोक उपभोक्ता विशिष्टिकृत संघको तयारी सुरु भएको छ । सञ्चालक सदस्यहरुले भेला गर्ने, छलफल गर्ने लगायत आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । 

महासंघले त्यो भन्दा अघि सहकारीमार्फत थोक उपभोक्ता पसलको संभाव्यता अध्ययन गरेको छ ।  विज्ञ राखेर गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार थोक बजारको प्रशस्त संभावना देखिएको छ । अहिले किसानका उत्पादन सिधैँ बजारमा जाने अवस्था छैन । यो आवश्यकता परिपूर्ति गरी एकीकृतरुपमा किसानका उत्पादन बजारमा लैजानका लागि महासंघले विशिष्टीकृत संघ दर्ताको काम अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकामा बाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य भएकाले यसको जिम्मेवारी मैले लिएको हो । बाग्मती विशिष्तिकृट उपभोक्ता सहकारी संघ गठनको तयारी भएको छ  । सहकारीको उत्पादन ब्रान्डिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने, उत्पादित सबै सामान खरिद गरेर आउटलेटमा पुर्याउने काम गर्नका लागि उक्त संघ दर्ता गर्न लागिएको हो ।

विनियम बनाउने चरणमा केही कानुनी बाधा अड्चन देखिएको छ । त्यसको सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयमा छलफल गर्ने छौं । उपभोक्ता पसल देशैभरी चलाउन सरकारको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । सहकारी उपभोक्ता पसलले निजी क्षेत्रका पसलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले सिँधै दिन सक्ने कोटाका सामान पनि केही छैन । प्रतिष्पर्धी बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले सहकारी ऐक्लैले काम गर्न सक्दैन, सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजान यस अभियानले सघाउने छ । बाग्मती प्रदेशमा केही समयअघि भेला पनि भइसकेको छ । संघ स्थापना गर्न धेरै सहकारी इच्छुक देखिनुभएको छ । सहकारीका शुद्ध उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सातैवटा प्रदेशमा थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिएको हो । सरकारकै कार्यक्रम भएकाले त्यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्ने छ ।

तत्काल विशिष्टीकृत मार्फत उपभोक्ता पसल खोल्न सकिने अवस्था छैन । नियमावलीमा समस्या हो, ऐनले त्यसलाई रोकेको छैन । नियमावली परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जान सकिने भएकाले यसमा खासै समस्या नपर्ला ।

ऐन, कानुनमै दर्ताको समस्या छ भन्नुभयो, खास के समस्या रहेछ ?
सहकारी पुँजी सानो छ । साना साना पुँजी पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ । १ करोड भन्दा घटीको सेयर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ३ करोड भन्दा माथिको संस्थागत पैसा हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यस्ता केही मापदण्ड लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । तत्काल विशिष्टीकृत मार्फत उपभोक्ता पसल खोल्न सकिने अवस्था छैन । नियमावलीमा समस्या हो, ऐनले त्यसलाई रोकेको छैन । नियमावली परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जान सकिने भएकाले यसमा खासै समस्या नपर्ला । यो सरकारकै कार्यक्रम भएकाले पनि नियमावली परिवर्तन गरी काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हामीले त राज्यलाई सर्पोट गर्न लागेको मात्र हो । बाधा अड्चन फुकाउन सरकारको ध्यान जाने छ ।

सरकारको कार्यक्रमलाई तपाईहरुले अग्रसरता देखाइरहनुभएको छ, राज्यले खास के कुरामा सहयोग गर्दैछ ?
अहिले देखिनेगरी राज्यले खासै केही सहयोग गरेको छैन । मन्त्रालयभित्र पनि सिएमडिपी चलिरहेको छ । उसले पनि कृषि उत्पादनका सामानलाई आर्थिक सहयोग, तालिम, बिउविजन, ढुवानीका साधनहरुलगायतमा सहयोग गरेको छ । हामीले विशिष्टिकृत सहकारी संघ दर्ता गरेर आयौ भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । कोल्डस्टोर बनाउँदा हाम्रो सेयरले मात्र नपुग्ने भएकाले कोल्ड स्टोर लगायत पूर्वाधार सरकारले बनाइदिनुपर्छ । हामीले सेयर हालेर काम गर्न नसक्दा तथा टेक्निकल सर्पोटमा सरकारले सहयोग गर्ने छ ।

सहकारीमार्फत हुने उत्पादन त्यहाँसम्म पुर्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ । सहकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई संगसँगै मिलाएर लगी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुग्ने वातावरण बनाउन मेरो भूमिका रहने छ । 

महासंघले गरेको सभाव्यता अध्ययनले थोक बजारको सम्भावना के देखायो  ?
यो वर्ष तीन वटा प्रदेशमा थोक बजार विशिष्टीकृत संघ बनाउने बनाउने लक्ष्य हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जहाँ सम्भावना हुन्छ, जहाँका सहकारीहरु सक्रिय हुन्छन्, त्यहा सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको छ । सहकारी काम गर्न इच्छुक भएमा सबै प्रदेशमा थोक बजार बनाउन सकिन्छ । यस वर्ष तीनवटा बनाउनेगरी तयारी भइरहेकाले बाग्मतीसहित प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा तयारी अघि बढेको छ ।

तयारी समितिले खास के के काम गर्ने हो, सरकारको बजेट खर्च गर्नलाई मात्रै हल्ला गरिएको हो कि ?
हामीले दुईतीन चरणको भेला र बैठक गरौं । बजारमा उपभोक्ता सहकारी पसल कत्तिको चलेका छन् भनेर अध्ययन पनि गरेका छौं । संघ बनाउन नेतृत्व गर्न, सामेल हुन इच्छुक हुनेहरु खोजिरहेका छौं । धेरै संस्था उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । सञ्चालकमै बसेर काम गर्न चाहने पनि १५ जना भइसकेका छन् । १५ मध्ये १२ वटा सहकारीका सञ्चालकहरु अहिले पनि उपभोक्ता सहकारी पसल चलाएर बस्नुभएको छ । सेयर नहालुन्जेल नेतृत्व र समन्वय गर्न महासंघले जिम्मेवारी दिएकाले मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ । सेयर हाल्नेमध्येबाट सञ्चालक छनोट गरी काम अघि बढ्छ । अहिले सेयर हालेर प्रक्रिया पनि अघि बढीसकेको छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गत सिएमडिपि पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अब गठन हुने थोक उपभोक्ता सहकारी पसलले सिएमडिपीभन्दा फरक के काम गर्छन् त?
उसले तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रमा काम गर्छ । हामी मान्छेको जीवनमा दैनिक उपभोग्य सबै सामान बिक्री वितरण गर्छौ । पसलमा चाहिने सबै हामी गर्छाै । तरकारी तथा फलफूल पनि यो संघ अनतर्गत पर्छन ?
तरकारी तथा फलफूल उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । उद्देश्य एउटै भएकाले उहाँहरु विषेशगरी त्यसतर्फ फोकस हुनुहुन्छ । उहाँहरु हरियो तरकारी र फलफूलमा काम गर्नुहुन्छ आउटलेट राखेर रिटेल पनि गनुहुन्छ तर हामी आउटलेट राखेर रिटेलको काम गर्दैनौ । हामीले होलसेल मात्रै गर्ने हो । सिएमडिपीबाट सञ्चालित सहकारी पसलहरुलाई पनि हामीले सामान दिन्छौं ।

पहिला पनि सुपथ पसलको नाममा सरकारले अनुदान दियो तर त्यसको दुरुपयोग भयो, अहिले पनि बजेट ल्याउने, खाने र काम नबन्ने पो कि ? कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ थोक बजार स्थापना हुन ? व्यवस्थापनको अभावमा धराशायी हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ नि ।

व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यवस्थापनबिना केही पनि सफल हुन सक्दैन । एउटा निजी क्षेत्रले चलाएको भाटभटेनी चल्ने, सहकारीले चलाएको कुनै नामको त्यस्तै पसल नचल्ने भन्ने हुँदैन । विश्वका अरु देशमा कोप मार्ट भनेर चल्ने नेपालमा नचल्ने भन्ने हुँदैन । सबै कुरा व्यवस्थापनको कुरा हो । अझै सुरुमै केही समय लाग्ला, बिजनेस प्लान बनाउन समय लाग्ला । पूर्वतयारीमा अलि काम गर्छौ । तर फेलियर हुने हिसाबले काम गर्दनौं ।

महासंघले सबै क्षेत्रलाई प्राथिमकता दिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा अभियान सुरु भएको हो । महासंघको काम लबिङ र पैरवी नै हो । थोक बजार बनाएर जाँदा उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको योगदान उल्लेख्य रुपमा देखिने छ । 

सहकारीका उत्पादन चाहेर पनि पाउन सकिएको छैन, के अब छिट्टै सहकारीका उत्पादन सहकारीका बजारबाटै पाउन सकिएला त ?
हामीले जहाँ धान हुन्छ, त्यहाँ सेलर मिल राख्ने योजनामा छौं । उत्पादन गर, हामी खरिद गर्छौ भनेर बजारको ग्यारेन्टी गर्छौ । कही समस्या भए हामी आफैले पनि मिल सञ्चालन गर्ने छौं । आफ्नै तेल मिल, आफ्नै सख्खर मिल, आफ्नै चिउरा मिल हुन्छ । आफ्नै उत्पादन बजारमा बेच्ने सोच छ । उपभोक्ताले शंका नगरी खान पाउनेगरी बजार व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो । चाहिनेजति सबै सामान भरसक सहकारीबाटै ल्याएर बेच्ने हो । यसबाट सहकारीको कृषि तथा कृषिजन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक लगानी बढ्दै जान्छ ।

थोक उपभोक्ता खुल्न थाल्दा केन्द्रीय उपभोक्ता संघको भूमिका गौण छ, विशिष्टिकत संघ बन्दै गर्दा केन्द्रीय संघको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
केन्द्रीय संघ यो टाइपबाट अघि बढ्न सक्नु हुन्न । ओभरल रुपमा केन्द्रीय संघले लबिङ गर्ने, संस्थाका क्षमता विकास गर्ने, बहस पैरवी गर्ने निकाय हो । अहिले उपभोक्ता केन्द्रीय संघ निश्क्रियझैं छ । त्यसलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । हामी बाग्मती विशिष्टीकृत उपभोक्ता थोक पसल बनाउँछौं । थोक रुपमा सामान बिक्री गर्छौ । हाम्रो अरु सदस्यहरु हुँदैनन् । फेडेरलको निकायको मेम्बर लिएर चुनावी राजनीतिमा भाग लिन जादैँनौं । हाम्रा शाखा, प्रशाखा हुँदैनन् । तर सेयर हाल्ने सहकारीले सदस्यको उत्पादन संकलन गरी सेन्ट्रल नेटवर्कमा ल्याउँछन् ।

ऐनको कारण देखायर सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रीत भइरहेको समयमा के अव सहकारीलाई उत्पादनमा उत्साहित होलान त ?
थोक उपभोक्ता बजारमा सबै सहकारीले काम गर्न पाउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारी पनि सामेल हुन पाउने भएकाले अब साँच्चिकै उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको योगदान अवश्य बढ्ने छ । नेपालमा जति प्रकारका सहकारी छन्, सबैले थोक उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछन् ।

भनेपछि अब बचत तथा ऋणको बाहुल्यता घट्दै उत्पादन क्षेत्रमा सहकारी लाग्ने निश्चित छ त ?
सहकारीले बचत तथा ऋण कारोबार मात्रै गर्यो भन्ने आइरहेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीले कारोबार बचतकै गरेपनि कृषि लगायत क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । उत्पादनका क्षेत्रमै लगानी भइरहेको छ । उत्पादन अब बजारसम्म ल्याउन प्याकेजिङ, लेबलिङमा हामी सर्पोट गर्छौ । सहकारीमार्फत कृषिको रुपान्तरणमा लाग्न यस अभियानले सघाउ पुग्ने छ । बचत गर्ने बानी लगाउन बचत सहकारीको भूमिका उल्लेख्य छ । अब सहकारीबाटै शुद्व दैनिक उपभोग्य सामान, कुनै मिसावट नभएका खाना खुवाउने हिसाबले अभियान सुरु भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । उत्पादन बिक्री भएन भन्ने पनि गुनासा छन्, अब त्यस्तो गुनासा अन्त्य हुन्छन् । जिल्ला जिल्ला गएर बजारीकरण गर्छाै । मार्केटिङतिर फोकस गरेर अघि बढ्ने योजनामा छौं ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट पनि धेरै जिल्ला पुग्दा उत्पादन भएन भन्ने गुनासा आउँछन् । बजारको सुनिश्चित नभएका सुनिन्छन् । उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्र र सहकारी एकअर्काका पुरक हुन् । लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहकारीले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

महासंघले अब कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा प्राथिमकता दिन थालेको हो ?
महासंघले सबै क्षेत्रलाई प्राथिमकता दिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा अभियान सुरु भएको हो । महासंघको काम लबिङ र पैरवी नै हो । थोक बजार बनाएर जाँदा उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको योगदान उल्लेख्य रुपमा देखिने छ ।

तपाई उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि कार्यकारिणी समितिमा हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर उत्पादन र बजारीकरणमा प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनतर्फ सहकार्यमा कत्तिको संभव देख्नुहुन्छ ?
उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट पनि धेरै जिल्ला पुग्दा उत्पादन भएन भन्ने गुनासा आउँछन् । बजारको सुनिश्चित नभएका सुनिन्छन् । उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्र र सहकारी एकअर्काका पुरक हुन् । लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहकारीले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बिक्री वितरणमा सघाउ पुर्याउँछ। यहाँ नभएका वस्तु बाहिरबाट ल्याउन र यहाँका सामान बाहिर पठाउन पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो हरियो तरकारी खाडीमा उच्च माग छ । सहकारीमार्फत हुने उत्पादन त्यहाँसम्म पुर्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ । सहकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई संगसँगै मिलाएर लगी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुग्ने वातावरण बनाउन मेरो भूमिका रहने छ ।

उद्योग महासंघले साना उद्योगलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासा गर्छन्, घरेलु, लघु तथा साना उद्योग समितिको तपाई सभापति भएकाले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याँदै हुनुहुन्छ ?
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले ऋणमा पहुँच भएन भन्ने गुनासा गर्छन् । साना उद्योगीहरुलाई बैंकले लगानी गर्न झन्झट मान्छन्  । त्यस्ता उद्योगलाई सहकारीमार्फत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्याकेजिङ र लेभलिङ गर्न तालिम लगायतमामा उद्योग वाणिज्य महासंघले सघाउने छ ।




Leave a comment