सहकारीमा महिला व्यबस्थापकीय नेतृत्व र चित्रा सुब्बा

सहकारीमा महिला व्यबस्थापकीय नेतृत्व र चित्रा सुब्बा :: Sahakari Akhabar

( नेपालको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी क्षेत्रमा समेत चित्रा थामसुहाङ्को परिचय स्थापित गराउने अहिले दुई प्रमुख पाटा छन् । पहिलो उहाँ नेपालको सहकारी अभियानको मुख्य अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कुशल महाप्रबन्धक । अर्को, व्यबस्थापकीय जिम्मेवारीको उच्चतम् र सम्मानित पदमा पुग्ने नेपालको सहकारी क्षेत्रको पहिलो महिला । यस बाहेक पनि उहाँका चिनारीका थुप्रै पाटाहरु छन् । आज सहकारी अखबारले चित्रा थामसुहाङको जीवनसँग पाठकहरुलाई साक्षात्कार गराउने र सँगै पछिल्लो समयमा उहाँले व्यबस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्नुभएको महासंघको भूमिका आदि विविध विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउने जमर्को गरेको छ । –सम्पादक )


जन्म, जन्मस्थान, परिवार र अध्ययन 
२०२६ साल असार २६ गते पूर्वी पाँचथर ल्याङ्नाम गाविस (हालको फिदिम नगरपालिका–१०) मा ३ बहिनी र २ भाईकी जेठी दिदीका रुपमा मेरो जन्म भएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन पाँचथरमै पूरा गरें । स्नातक भने इलामबाट र मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पूरा गरे । श्रीमान गणेशप्रसाद सुब्बा सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने छोरा कुमाङ सुब्बा र सानैदेखि सँगै बस्दै आएकी भान्जी सहितको ४ सदस्यीय सानो परिवार काठमाडौं महानगरपालिका–३२ कोेटेश्वरमा बस्छौं ।

लकडाउन अनुभव 
चैत ११ मा लकडाउनको घोषणासँगै एक साता के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने नै भयो । साँच्चै भन्ने हो भने लकडाउनको अनुभव लिदैमा बित्यो पहिलो साता । त्यो समय पूर्णतः घरेलु कारिन्दा भए । बारीमा तरकारी रोप्ने, गमलामा फुलहरु रोप्ने, र सहकारी सम्बन्धी अध्ययन र लेखनमा घरकैदको साता दिन सकाए । त्यसपछि भने कार्यालय सुरु गरियो जुन अहिलेसम्म निरन्तर नै छ । कार्यालय सुरु भएपछि त अरु कामका बारेमा सोच्ने त्यति फुसर्द नै हुँदैन । सुरुवाती बेलामा हामी पूर्व सावधानीको समयमा नै भएकोले संक्रमणको प्रभाव ज्यादै न्यून रहेकोले धेरै आत्तिने नभएपनि विश्व परिवेश हेर्दै सचेत भने थियौं । विस्तारै सुरु भएको संक्रमण अहिले भने समुदायस्तरमा व्यापक रुपमा फैलदै छ । त्यसैले लम्बिदै गएको लकडाउन सामाजिक, आर्थिक हिसाबले कष्टकर बनेपनि बाध्यता हो । तर यसको स्वरुप विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ र हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ ।

सहकारी यात्रा
२०५३ साल बैशाखमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा प्रवेश गर्नुअघि सहकारीको ‘स’ समेत थाहा थिएन । एकैचोटी उपल्लो निकायमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भाग्यमानी महिला ठान्छु आफुलाई । परिश्रम र लगनशीलताको बलमा महासंघ प्रवेश गरेपछि बिस्तारै सहकारी क्षेत्रलाई काम गर्दै बुझ्ने अवसर पाए । राम्रो नेतृत्वको सल्लाह, सद्भाव र आफ्नो अठोटले सहकारी सिक्दै र सिकाउँदै आज यो भूमिकासम्म आइपुगेकी छु । यसबीच मलाई काममा अघि बढ्न धेरै ठूलो पारिवारिक साथ प्राप्त भएको छ ।

सुरुवाती लकडाउनमा महासंघको भूमिका
एउटा महत्वपूर्ण विषय के हो भने यो लकडाउन र लम्बिदो आर्थिक गतिविधिको संकुचनकाबीच महासंघको अभिभावकत्व धेरै खोजी भयो । समुदाय र सरकारले सहकारीको भूमिका खोज्यो । यसले हामी सदस्यहरुसँग मात्र होइन सरकार र राज्यसँग पनि थप नजिक हुने अवसर प्राप्त भयो । संकटमा महासंघ थप सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । यसको सही मुल्याङ्कन सदस्य र तपाईहरु जस्तो सञ्चार क्षेत्रले गर्ने हो ।  हामीले संकटमा सहकारीको सेवा निरन्तरताका लागि सहजिकरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनौं । संघीय र प्रान्तीय सरकारहरुसँगको बहसपैरवीलाई बाक्लो बनायौं । बजेट पूर्व नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई उचित स्थान दिन प्रादेशिक सरकारहरुलाई आग्रह गर्यौ । त्यसमा पनि हामी सफल नै भएको ठान्छौं । संघीय सरकारकातर्फबाट भने नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी विषयले स्थान नपाउँदा अत्तालिएका थियौं तर संघीय बजेटले त्यसको भपाई गरेको जस्तो लाग्छ ।  

नेतृत्वमा कुरा गर्दा प्रत्येक संस्थामा ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि भनेर आरक्षणको व्यबस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।   सहकारीहरुले पछिल्लो समयमा प्रविधिमा पनि छलाङ मार्दै गएकाले युवाहरु बढ्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । केही कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने सहकारीमा नवीन प्रविधिले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ जसले युवाहरुलाई आकर्षित गर्छ । 

महासंघको अहिलेको काम
अहिले हामी देशभरकै सहकारीहरुबाट कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावका विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । समग्र विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने भएकाले सहकारीमा पनि यसको प्रभाव कति र कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौं । रिकभरीमा धेरै समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ । अर्को भनेको  समुदायमा आधारित रहेर सदस्यसँग मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीमा भने अन्यको तुलनामा असर कम पर्ने देखिन्छ । सहकारीलाई सदस्य र सेवामुखी बनाउनुपर्छ, नीति नियम र कानून अनुरुप चल्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही कारण भन्दै र जोड दिदै आएका हौं । यसबीच, हामी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको कार्यविधि बनाउने काममा जुट्यौं ।

सदस्यहरुको गुनासो
केही समयअघि सम्म हामीलाई दुई वटा विषयमा बढी गुनासो आएको थियो । एउटा लकडाउनमा कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुलाई र आवागमनका लागि सवारीसाधनलाई पासको विषय थियो । कोभिड–१९ फरक खालको विपद् भयो । यो हामी र सरकारका लागि पनि नयाँ भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केही समय अलमल नभएको होइन । पासको विषयमा, हामीले निक्कै पहल गरेका हौं तर संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा सहकारीको संख्या धेरै भएकाले पनि पास उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले आनाकानी गरेको हो । हामीले सहकारी मन्त्रालय र गृहलाई पनि ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौं । काठमाडौंका सबै प्रारम्भिक, जिल्ला र विषयगत संघ सञ्चालन गर्न हजारौं पास आवश्यक पर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गृहले दिन नमानेको हो । केही समय पछि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरुलाई पनि गाडीको पासका विषयमा केही समस्या परेको थियो । प्रशासनले भने सहकारीले आसपासका समुदायस्तरमा काम गर्ने भएकाले स्थानीय व्यक्ति, कर्मचारी र पदाधिकारीमार्फत काम गर्न सक्ने भन्दै गाडीको त्यति धेरै आवश्यकता नपर्ने धारणा व्यक्त गर्यो । 

सदस्यहरुको अपेक्षा   
खासगरी तरलता समस्या सम्बोधन गर्न विपद् व्यबस्थापन कोष स्थापनाको विषय सदस्यहरुले उठाउनुभएको छ । नेफ्स्कून र सहकारी बैंकका साथै जिल्ला संघहरुबाट भएका पहलकद्मी स्वागतयोग्य छन् । हामीले सरकारलाई पनि यसमा आर्थिक सहभागिताका लागि आग्रह गरेपनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएकोले तरलता कोष स्थापनाको विषयमा महासंघको भूमिका प्रभावित भएको हो ।

सहकारी संस्थाको व्यबस्थापकीय नेतृत्वको निक्र्यौल चिया र ‘सिया’ जमघटहरुमा हुने गर्छन् त्यस्तो अनौपचारिक भेटघाटमा  महिलाहरु सामाजिक, पारिवारिक र अन्य थुप्रै कारणले सरिक हुन सक्दैनन र चाहदैनन पनि ।

तरलता संकट
तरलताको दुईवटै समस्या देखिएको छ । धेरै ठाउँमा बचत निक्षेप बढेको छ । सदस्यहरुले सहकारीलाई बिश्वास गरेका कारण अन्य वित्तीय संस्थामा भएका पैसा पनि सहकारीमा राख्न थालेका छन् । सहकारी मुल्य मान्यता सिद्धान्त र सदस्यमा आधारित भएर चलेकाहरुमा तरलता बढी भएको अवस्था हो । त्यसको परिचालनका विषयमा स्पष्ट योजनाहरु बनाएर सुरक्षित लगानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बढेको छ । अर्कोतर्फ, कही अनावश्यक आशंका र अफवाहका कारण चाहिने भन्दा बढी बचत फिर्ता गर्ने काम समेत सदस्यहरुले गरेका छन् । केही संस्थाहरुमा संकट समेत आउने देखिएको छ ।

लकडाउनमा सहकारी भूमिका  
ठाउँ ठाउँमा कृषि एम्बुलेन्सको काम प्रशंसनीय रह्यो यो बेलामा । हामीले अनुभव गरेको कुरा हो, लकडाउनको केही समय तरकारीको भाउले आकाश छोएको थियो । किसानका उब्जनीहरु बारी र सडकमा खेर अनि सडेर जाने तर उपभोक्ताहरु चर्को मुल्य तिर्न बाध्य थिए । तर गाउँ गाउँमा सहकारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेर किसानको खेतबारीका तरकारी टोलटोलमा पु¥यााएपछि मुल्य नियन्त्रण भएको थियो । यो विषय मैले अर्थ समितिको बैठककमा पनि राखेकी थिए । त्यस्तै, अन्य प्रकृतिका सहकारीहरुले पनि समुदायस्तरमा निक्कै राम्रो काम गरेका छन् । संकटमा सहकारी भन्ने कुरालाई सदस्य र समुदायस्तरसम्म पु¥याउने काम यो बेलामा भएको छ । यसमा सबै विषयगत जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघहरुले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ ।

लकडाउनमा महासंघ सञ्चालन 
सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्दै सकेसम्म कम भीडभाड गरेर व्यक्तिगत सुरक्षा संयन्त्रहरु अपनाएर काम ग¥यौं । जिम्मेवारी बाँडफाँड गेरेर धेरैलाई घरबाटै काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण ग¥यौं । मास्क, स्यानिटाइजर, भौतिक दूरीलाई कायम राख्दै काम गर्ने वातावरण विकास गरेका छौं । यसबीच प्रविधिको उच्चतम र अधिकतम प्रयोग गर्दै सञ्चालक समिति बैठक, कर्मचारी बैठक, सहकारी शिक्षा र समसामयिक विषयमा भुर्चअल छलफलहरु चलायौं । यसले हामीलाई थप ब्यस्त बनाएको छ । हामीले सदस्यहरुलाई पनि सुरक्षाको उपाय अबलम्बन गरेर सेवा दिनुपर्छ भनेका छौं । संस्था नै नखोले पनि सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सेवा निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर आग्रह गरेका छौं ।

केही बाहेक धेरै विषय समेटिएको छ । भूमि र खाद्य बैंकको अवधारणा आएको छ । उत्पादन, भन्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी प्रणाली अबलम्बन गरिने विषय आएका छन् तर हामीले त्यसबाट कति र कसरी फाइदा लिन सक्छौं भन्ने मुल विषय छ ।

सहकार्य र सम्बन्धका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसास
कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आइसीए) ले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । कोभिडले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र असरका विषयमा भर्चुअल छलफल भएको छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी ) ले पनि सहकारी क्षेत्रमा कोभिड प्रभावको अवस्था र खेल्न सकिने भूमिकाका बारेमा महासंघ सँग गहन छलफल गरेको छ ।

यस्तै, अर्को विषय भनेको सन् २०३० सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा तय गरिएका दीगो विकासका १७ विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपालका तर्फबाट भैरहेका प्रयत्न र प्रगतिका बारेमा जुलाईमा प्रस्तुत गर्ने दोस्रो स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन (भोलेन्टरि नेशनल रिभ्यू–भीएनआर) प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाका बारेमा अग्रणी अभिभावक निकाय महासंघसँग छलफल गरेको छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण काम भएको छ । मस्यौदा तयारीको अवस्थामै यसरी सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आयोगले पहिलो पटक महासंघसँग छलफल गर्नु भनेको समग्र सहकारी क्षेत्रकै लागि गौरवको विषय हो । यसअघि, सन् २०१७ को जुलाई १७ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकमा पहिलो पटक स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदन (भोलेन्टियर नेशनल रिभ्यू–भीएनआर) प्रस्तुत गरेको थियो ।

बजेटमा सहकारी
सहकारी मैत्री नै मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । करको विषय स्ष्ट भएर आएको छ । यो विषय समस्यमा नहुने गरी सम्बोधन भएको छ । केही बाहेक धेरै विषय समेटिएको छ । भूमि र खाद्य बैंकको अवधारणा आएको छ । उत्पादन, भन्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी प्रणाली अबलम्बन गरिने विषय आएका छन् तर हामीले त्यसबाट कति र कसरी फाइदा लिन सक्छौं भन्ने मुल विषय छ । हाम्रा प्रयत्नले कस्तो रुप र आकार ग्रहण गर्छ भन्ने पनि हो ।

गरिबी निवारण कोष परिचालन गरेका सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने विषय हामीले नउठाएको विषय समावेश भएको छ । यस विषयमा हामीमा केही आशंका थियो । एशियाली बिकास बैंक (एडीबी) को अनुदान गरिबी निवारण कोषमार्फत परिचालन गरेका करिब साढे ५ सय गाउँपालिकाका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरणको कुरा छ यसले त्यति ठूलो समस्या ल्याउला जस्तो लाग्दैन किनकि शहरी क्षेत्रमा बढी भएका सहकारीहरु एकीकरण गर्नुपर्छ र गाउँ क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा केही नयाँ स्थापना गरेर सहकारीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयले त्यो आशंका हट्छ भन्ने लाग्छ ।

कही अनावश्यक आशंका र अफवाहका कारण चाहिने भन्दा बढी बचत फिर्ता गर्ने काम समेत सदस्यहरुले गरेका छन् । केही संस्थाहरुमा संकट समेत आउने देखिएको छ ।

सहकारीमा महिला सहभागिता
समग्रमा हामी चर्चा गर्दा सहकारीमा महिला सहभागिता राम्रो छ भन्छौं । सहकारी क्षेत्र लैङ्गिक समावेशी क्षेत्र हो भन्छौं ।  प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको कुरा गर्ने हो भने नेतृत्व तहमा ३९ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरु छन् भनिन्छ । तर संख्या र कोटा पु¥याउने विषय भन्दा पनि मुलभूत प्रश्न भनेको के सहकारीमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण भूमिका छ ? निर्णय प्रक्रियामा साँच्चिकै महिला आवाजहरु मुखारित हुन्छन् कि सहभागीको रुपमा गणना गरिन्छ भन्ने हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको व्यबस्थापकीय जिम्मेवारीमा त झन महिलाको भूमिका न्यून छ । एक महिला भएर मात्र भनेको हैन, महिलाले व्यबस्थापकीय नेतृत्व लिएको संस्था सुशासित हुन्छ, किनकि महिलाहरु बढी जिम्मेवार हुन्छन् । यसका लागि महिलाहरुको अग्रसरताका साथै पुरुषहरुको सोचमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । महिलाहरुको संस्थामा मात्र होइन, सबै खाले संस्थामा उनीहरुलाई व्यबस्थापकीय नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सबैले प्रोत्साहन गर्न पनि आवश्यक छ ।

यस्तो नहुनुमा एउटा प्रमुख कारणको उदाहरण अहिले मलाई सम्झना आइरहेको छ । केही वर्षअघि चीनमा भएको महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको कार्यशालामा छलफल भए अनुसार सहकारी संस्थाको व्यबस्थापकीय नेतृत्वको निक्र्यौल चिया र ‘सिया’ जमघटहरुमा हुने गर्छन् त्यस्तो अनौपचारिक भेटघाटमा  महिलाहरु सामाजिक, पारिवारिक र अन्य थुप्रै कारणले सरिक हुन सक्दैनन र चाहदैनन पनि । त्यो कुरा मलाई धेरै हदसम्म ठीकै हो जस्तो लाग्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यो लागू हुन्छ । सहकारी क्षेत्रले पनि महिला सहभागिता नेतृत्वमा बढी खोज्ने तर ब्यबस्थापनमा जोड नदिने गरेको पक्कै हो । आशाको किरण के हो भने अब बिस्तारै व्यबस्थापकीय नेतृत्वमा कसरी महिला पुर्याउने भन्ने बिषयमा चिन्तन हुन थालेका छन् । त्यसका केही उदाहरण हामी पाउँछौं ।

सहकारीमा युवा आकर्षण 
हामी तथ्याङ्कमा त कमजोर छौं । ठ्याक्कै यति युवा सहभागी छन् भन्ने मुखाग्र नभएपनि युवाहरुले सञ्चालन गरेको सहकारी उर्जाशील पाइन्छन् । महिलाहरुको सन्दर्भमा जस्तै पछिल्लो समयमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ, त्यसको कारण भनेको सफल सहकारीहरुले राम्रो सेवा सुविधाका साथै रोजगारी सुनिश्चिततामा ध्यान दिन थालेका छन् । नेतृत्वमा कुरा गर्दा प्रत्येक संस्थामा ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि भनेर आरक्षणको व्यबस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।   सहकारीहरुले पछिल्लो समयमा प्रविधिमा पनि छलाङ मार्दै गएकाले युवाहरु बढ्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । केही कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने सहकारीमा नवीन प्रविधिले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ जसले युवाहरुलाई आकर्षित गर्छ ।




Leave a comment